पालघर : पालघर जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या 39 शाळांसाठी 3 कोटी 60 लाख रुपयांचा खर्च करून बसविण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचा मुद्दा आता चर्चेत आला असून यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गोंधळ झाल्याचे बोलले जात आहे. या प्रकरणातून आपली सुटका करून घेण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून तांत्रिक मान्यता आणि तांत्रिक अहवाल याची ढाल पुढे करून जबाबदारी झटकण्यात येत असली तरी तांत्रिक मान्यता किंवा तांत्रिक अहवाल काहीही असो मात्र आपण खरेदी करत असलेल्या साहित्याचे बाजार मूल्य काय आहे हे तपासण्याची ते जाणून घेण्याची जबाबदारी कामांचे टेंडर करणाऱ्या यंत्रणेचीच असल्याचे समोर येत आहे.
मुळात जिल्हा परिषदेच्या शाळेत सीसीटीव्ही बसविण्यात आले यामुळे ही संपूर्ण प्रक्रिया जिल्हा परिषद पालघर यांच्याकडून होणे आवश्यक होते. मात्र त्यावेळी तांत्रिक अडचणी दाखवून ही सर्व प्रक्रिया जाणीवपूर्वक जिल्हा नियोजन समितीच्या ताब्यात देण्यात आली. इथूनच खरं तर या सगळ्या प्रक्रियेवर संशय व्यक्त होत आहे. कारण की एक कोटीहून अधिक शाळा दुरुस्त्या अंगणवाडीची बांधकाम प्रयोगशाळांची बांधकाम अशी मोठ्यातली मोठे टेंडर राबविणारी जिल्हा परिषद मात्र सीसीटीव्ही खरेदीचे हे टेंडर राबविण्यासाठी सक्षम कशी काय नव्हती हा मुद्दा आहे.
मात्र यानंतरही जिल्हा नियोजन समितीकडून जर एवढे प्रचंड पैसे खर्च करून सीसीटीव्ही बसविण्यात आले आहेत तर आज घडीला प्रत्यक्ष याची पाहणी केल्यानंतर लक्षात येईल की अनेक एलईडींच्या स्क्रीनवर चित्र दसून येत नाही तर काही व्हिडिओ रेकॉर्डर सेव होणाऱ्या मशिनी सुद्धा बंद आहेत. तर एलईडीची पिन जोडण्यासाठी काही शाळात बोर्ड सुद्धा नाहीत. एका शाळेत तर चक्क शिक्षकांच्या खर्चातून बोर्ड बसविण्यात आल्याचे देखील समोर आले आहे. यामुळे जर 9 लाखाहून अधिकची रक्कम फक्त 9 कॅमेऱ्यांसाठी खर्च होत असतानाही जर शाळेला त्याचा भुर्दंड सोसावा लागणार असेल तर मात्र ही संपूर्ण प्रक्रियाच आश्चर्यकारक असल्याचे आता बोलले जात आहे.
मुळात या साहित्यांची खरेदी करताना शिक्षण संचालक यांच्याकडून तांत्रिक मान्यता तर व्हीजेटीआय या संस्थेकडून तांत्रिक मापदंड देण्यात आला मात्र तरीसुद्धा या खरेदीचे टेंडर प्रक्रिया राबविणाऱ्या यंत्रणेने या साहित्याचे बाजार मूल्य तपासणे आवश्यक होते. मात्र तसे झाले नाही .यामुळे ही संपूर्ण खरेदी प्रक्रियाच आता संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली असल्याने या संपूर्ण प्रकरणाची त्रयस्थ यंत्रणेकडून चौकशी करण्याची मागणी समोर येत आहे.
आमदार विनोद निकोले यांनी उपस्थित केला होता तारांकित प्रश्न
डहाणू विधानसभेचे आमदार विनोद निकोल यांनी या खरेदी बाबत विधानसभेमध्ये तारांकित प्रश्न देखील उपस्थित केला होता. आणि ही खरेदी प्रक्रिया तात्काळ रद्द करून ठेकेदाराला काळे यादी टाकण्याची मागणी सुद्धा केलेली होती मात्र त्यावेळी जिल्हा नियोजन समिती कार्याकडून सदर योजनेचे काम सुरू असून 19 शाळा प्रगतीपथावर असून 20 शाळांमध्ये लवकरच कॅमेरे बसविण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले होते.
अवकाळी पाऊस अतिवृष्टी यामुळे अडचणी येत असल्याचे देखील यामध्ये नमूद करण्यात आले होते. यामुळे कोणही तक्रार करो, प्रसार माध्यमातून कितीही बातमी येऊ ही खरेदी प्रक्रिया राबविली जावी यासाठी नेमका या अधिकाऱ्यावर कोणाचा दबाव होता हेही पाहणे आता औत्सुक्याचे झाले आहे मात्र तक्रारी करूनही राबविण्यात आलेल्या या प्रक्रियेची आता त्रस्त यंत्रणांकडून तपासणी व्हावी अशी मागणी आमदार विनोद निकोल यांनी केली आहे.
