पालघर ः पालघर जि.प. निवडणुकीसाठी जाहीर झालेल्या आरक्षणात पन्नास टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यात आली आहे. त्यामुळे आरक्षण 93 टक्के वर गेले आहे. परिणामी ही आरक्षण सोडत धोक्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालय आता या प्रकरणात काय निर्णय देणार याकडे इच्छुकांचे लक्ष लागले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सद्यस्थितीत जाहीर झालेल्या आरक्षणा विरोधात निकाल दिल्यास निवडणुक लढवण्यासाठी इच्छुक असलेल्या अनेकांचा हिरमोड होणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होण्याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला पाहिजे अन्यथा 2021 सारखी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. आरक्षण रद्द झाल्याने 6 ऑक्टोबर 2021 मध्ये15 जिल्हा परिषद गटांमध्ये पुन्हा निवडणुका घेण्यात आल्या होत्या.
पालघर जिल्हा परिषदेची सदस्य संख्या 57 आहे.अनुसूचित जमातीसाठी 37 तर अनुसूचित जातीसाठी एक, नागरीकांच्या मागास प्रवर्गासाठी 15 आणि चार गट अनारक्षित ठेवण्यात आले. पालघर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष पद अनुसुचित जमातीसाठी आरक्षित आहे.ओबीसी आरक्षणा संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या याचीकांच्या निकालाला अधीन राहुन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाकडून मान्यता देण्यात आली होती.
1) अनुसूचित जमाती 65% - 37 गट
2) ओबीसी 27 % - 15 गट
3) अनुसूचित जाती 1% - 1 गट
4) अनारक्षित 7 % - 4 गट
