पालघर : हनिफ शेख
पालघर जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाकडून आठ कोटींची साहित्य खरेदी प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र यामध्ये नमूद असलेल्या साहित्यांची निकड ती हाताळण्यासाठी मुबलक स्टाफ या बाबी वादग्रस्त ठरत असतानाच या टेंडर मध्ये टाकलेल्या अटी देखील आता मजेशीर असल्याचे बोलले जात आहे. यामुळे ही टेंडर प्रक्रियाच पुन्हा एकदा वादात सापडण्याची शक्यता आहे. कारण की टेंडर मध्ये दिलेल्या साहित्यांचा जो दर ठरविण्यात आलेला आहे तो नेमका कशावरून ठरवला हे समोर येत नसल्याचे दिसून येत आहे. कारण की त्या संबंधित साहित्यातील त्या तज्ञांच्या द्वारेच अमुक एखाद्या वस्तूची किंमत आपण ठरवू शकतो मात्र तसे न होता अंदाजीत रक्कम टाकल्याचे दिसून येत आहे.
याशिवाय ज्यांना हे काम मिळवायचे आहे त्यांनी त्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात जाऊन जिओ टॅगिंगचे फोटो पाठवून त्या आरोग्य केंद्रांना आम्ही भेट देऊन पाहणी केल्याचे सांगावयाचे आहे यामुळे संबंधित ठेकेदाराकडून ही प्रक्रिया किती पारदर्शकपणे होऊ शकेल याबद्दल देखील संशय निर्माण होत आहे. याशिवाय ही निविदा उघडण्याच्या अगोदर ज्या साहित्यांची खरेदी करायची आहे ते व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग द्वारे दाखविण्याची अट यामध्ये आहे. याप्रमाणे संबंधित ठेकेदार त्या साहित्याच्या दुकानात जाणार आणि तिथून व्हिडिओ कॉलिंग करून जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांना साहित्य दाखवणार असाच काहीसा प्रकार यातून दिसून येतो आणि मग या साहित्यांची आम्ही पाहणी केली असल्याचे पत्र जिल्हा आरोग्य अधिकारी देणार ते पत्र संबंधित टेंडरला जोडावयाचे असल्याची अजब अट यामध्ये असल्याने मर्जीतीलच ठेकेदाराला ठेका मिळावा यासाठी अशा जुजबी अटी टाकल्या आहेत काय असाही संशय सध्या बळावत आहे.
हे कमी की काय म्हणून नमुने तपासणी फी देखील 30 हजार रुपये एवढी ठेवण्यात आली आहे. जर साहित्य व्हिडिओ कॉलिंग द्वारेच तपासावयाचे असेल तर ही 30 हजार रुपयांची फी नेमकी कशासाठी याचेही उत्तर आता जिल्हा आरोग्य अधिकारी कार्यालयाने देणे आवश्यक आहे. याशिवाय वेगवेगळे साहित्य असतानाही आठ कोटींचे एकत्रित टेंडर काढल्याने यामध्ये सिविल ची कामे असतील किंवा इलेक्ट्रिकची कामे असतील ही कामे एकाच ठेकेदाराकडून करून घेण्यासाठी संबंधित ठेकेदाराने सिव्हिल आणि इलेक्ट्रिकची कामे आम्ही अमुक एका एजन्सी कडून करून घेणार आहोत. याबाबत त्या एजन्सीचे पाचशे रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर लिहून घेऊन तो कागद देखील याला जोडावयाचा आहे. ही पण अट यामध्ये अजबच दिसून येते मग सिव्हील आणि इलेक्ट्रिकची कामे करण्यासाठी जर त्यांच्याशी संबंधित ठेकेदाराची आवश्यकता असेल तर मग या कामांचे टेंडर वेगळे काढण्यात का नाही आले हा प्रश्न देखील यावरून अनुत्तरीतच राहत आहे. प्रथम आरोग्य विभागाने निविदेसोबत अंदाजपत्रक जोडलेले नाहीत ते पण निविदाकाराने प्राथमिक आरोग्य केंद्राला भेट द्यायची त्याने त्याला वाटेल तसं अंदाज बांधायचा आणि हवे तसे साहित्य पुरवठा करायाचा असा अर्थ या अटीवरून लावता येईल.
मुळात प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना स्मार्ट करणे याबाबत कोणाचेच दुमत असण्याचे अजिबातच कारण नाही. मात्र मर्जीतील ठेकेदारांना हे काम मिळावे असा हेतू प्रशासनाचा आहे काय याला शंका मिळावी अशाच एक प्रकारच्या अटी यात दिसून येतात. उलट पक्षी शासनाच्या धोरणानुसार टेंडर पद्धत ही अधिक सोपी घेऊन अधिक ठेकेदारांना यामध्ये सहभागी होता यायला हवे. जेणेकरून स्पर्धा निर्माण होऊन शासनाचा त्यामध्ये फायदा होईल, मात्र असं न करता काही जाचक अटी टाकून कमी ठेकेदार सहभागी होतील असे धोरण यामागे देखील जिल्हा नियोजन करून झाल्याचे दिसून आले होते. त्याचाच दुसरा भाग ही खरेदी असल्याचे देखील आता प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे यामुळे साहित्यांचा दर्जा त्या ठिकाणी त्या साहित्याची असलेली गरज आणि आता टेंडर प्रक्रियेतील नियम या सर्व बाबींमुळे ही साहित्य खरेदी नक्कीच वादात सापडण्याची चिन्हे आता निर्माण झालेली आहेत.
पालघर जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या दुरुस्तीवर गेल्या पाच दहा वर्षातील जर खर्च काढला तर तो कोट्यवधी रुपयांमध्ये जाईल. आणि या दुरुस्त्यांमध्ये अनेकदा फर्निचर, वीज जोडणी, प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील खिडक्या दुरुस्ती, पत्रे दुरुस्ती अशी अनेक कामे केल्याचे दिसून येईल. मात्र ही कामे करूनही आरोग्य केंद्रांच्या इमारतींची अवस्था आजही दयनीय दिसून येते. काही विशेष प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या दुरुस्तीची जर चौकशी केली तर त्या रकमेतून त्या ठिकाणी एखादे मोठे ग्रामीण रुग्णालय तयार होईल एवढा खर्च झाल्याचे देखील दिसून येईल मात्र असे असतानाही आता जिल्हा आरोग्य कार्यालयाकडून पुन्हा एकदा आठ कोटींची जी साहित्य खरेदी होणार आहे. यामध्ये देखील बऱ्याच अंशी फर्निचर आणि इलेक्ट्रिकची कामे करण्यात येणार आहेत यामुळे अनेकदा असा खर्च हा खरंच प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या स्मार्ट होण्यासाठी आहे की ठेकेदारी अधिकाऱ्यांच्या भल्यासाठी आहे असा प्रश्न देखील सर्व सामान्यांना नक्कीच पडतो. याशिवाय नुकत्याच झालेल्या दुरुस्ती मध्ये ही कामे झाली आहेत की नाही हे ही पाहणे आवश्यक आहे.
याबाबत जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. संतोष चौधरी यांना या टेंडर संबंधित माहिती मागवली असता त्यांनी मी रजेवर असल्याचे सांगितले आणि याबाबत लवकरच पत्रकार परिषद बोलवून संपूर्ण माहिती देणार असल्याचे सांगितले. याशिवाय माझ्या साहिनीशी लेखी माहिती देणार असल्याचे देखील सांगितले आहे याशिवाय आरोग्य सुविधेबाबत जिल्हा राज्यात अव्वल स्थानी असल्याचे सांगत सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रात वैद्यकीय अधिकारी असल्याचेही यावेळी त्यांनी सांगितले.
