केळवा रोड : देशाला स्वातंत्र्य मिळून ८० वर्षे पूर्ण होत असतानाही पालघर जिल्ह्यातील सफाळे आणि वैतरणा रेल्वे स्थानकांच्या मधोमध असलेल्या वाढीव गावातील नागरिकांना आजही मूलभूत सुविधेसाठी संघर्ष करावा लागत आहे. सुमारे चार हजार लोकसंख्या असलेल्या या गावाला मुख्य रस्त्याशी जोडणारा सुरक्षित मार्ग नसल्याने नागरिकांसह शाळकरी विद्यार्थ्यांना दररोज रेल्वे रुळांच्या मधून जीव धोक्यात घालून प्रवास करावा लागत आहे. ही परिस्थिती केवळ प्रशासनाच्या दुर्लक्षपणाचे नाही, तर शासनाच्या हलगर्जीपणाचे ज्वलंत उदाहरण आहे.
वाढीव गावाच्या परिसरातून वडोदरा एक्स्प्रेस हायवे गेला आहे. मालवाहतूक रेल्वेसाठी सुसज्ज पूल उभारण्यात आला आहे. वसई-विरार शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी पाइपलाइनही याच परिसरातून नेण्यात आली आहे, मात्र याच भागातील चार हजार नागरिकांना सुरक्षितपणे मुख्य रस्त्याशी जोडण्यासाठी कायमस्वरूपी रस्ता उपलब्ध करून देण्यात प्रशासनाला इतकी वर्षे का लागली? हा प्रश्न केवळ रस्त्याचा नाही, तर नागरिकांच्या जीविताचा आहे.
गावात केवळ पहिली ते सातवीपर्यंत शिक्षणाची सुविधा असल्याने आठवीपासून पुढील शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना गावाबाहेर जावे लागते. सुरक्षित रस्ता नसल्याने त्यांना रेल्वे रुळांच्या मधून किंवा धोकादायक मार्गाने प्रवास करावा लागतो. सकाळ-संध्याकाळ रेल्वेची मोठी वर्दळ असताना विद्यार्थ्यांना अशा जीवघेण्या परिस्थितीतून जावे लागणे ही शासनाच्या यंत्रणेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी बाब आहे.
ग्रामस्थांनी अनेक वर्षांपासून सुरक्षित आणि कायमस्वरूपी रस्त्याची मागणी केली आहे. तरीही प्रशासनाने ठोस उपाययोजना केलेली नाही. एखादी दुर्घटना घडून निष्पाप नागरिक किंवा विद्यार्थ्याचा जीव गेल्यानंतरच प्रशासन जागे होणार आहे का? असा संतप्त सवाल ग्रामस्थांकडून उपस्थित केला जात आहे.
विकासाच्या मोठमोठ्या घोषणा करणाऱ्या शासनाने वाढीव गावातील नागरिकांच्या मूलभूत प्रश्नाकडे मात्र पाठ फिरवली आहे. एका बाजूला हायवे, पूल आणि पाइपलाइनसारखी कामे उभी राहतात; दुसऱ्या बाजूला नागरिकांना दोन रेल्वे रुळांच्या मधून जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागतो.
नक्की विकास कोणाचा करताय? वाढीव गावातील नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न प्रशासनाने आता गांभीर्याने घ्यावा. संबंधित विभागांनी तातडीने गावाची पाहणी करून मुख्य रस्त्याशी जोडणारा सुरक्षित मार्ग उपलब्ध करून द्यावा. यापूर्वी घडलेल्या दुर्घटनांची पुनरावृत्ती होण्याची वाट पाहण्याऐवजी प्रशासनाने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
रस्त्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवावा
काही वर्ष आधी बेबीबाई रमेश पाटील, चंदू विष्णू तरे, रुक्मिणी शांताराम पाटील, प्रमोद भोईर, तुषार मोहन पाटील, मोरेश्वर पाटील, पिंट्या भोईर आणि सुमित या स्थानिक नागरिकांना आपला जीव रेल्वे अपघात गमावा लागला आहे. आणि रेल्वे अजून किती जीव घेणार जीव गेल्यानंतर पंचनामे आणि आश्वासने देण्यापेक्षा त्याआधीच शासनाने जागे होऊन रस्त्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवावा. वाढीव गावातील नागरिकांना रेल्वे रुळांवरून जीव धोक्यात घालून प्रवास करण्याची वेळ आता संपली पाहिजे.
