पालघर : पालघर-सिन्नर महामार्गाच्या रुंदीकरणासाठी प्रस्तावित भुसंपादन प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतले जात नसून अधिकारी मनमानी करीत असल्याचा आरोप करीत पालघर विक्रमगड तालुक्यातील बाधित शेतकऱ्यांनी कुणबी सेनेचे अध्यक्ष विश्वनाथ पाटील यांच्या नेतृत्वात एकत्र येत आंदोलनाचा इशारा आहे. भुसंपादन प्रक्रियेबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी गुरुवारी विक्रमगड तालुक्यातील बोरांडा येथे शेतकऱ्यांची बैठक पार पडली. जिल्हा प्रशासनाच्या मनमानी विरोधात आक्रमक भूमिका घेत शेतकऱ्यांवर अन्याय विरोधात लोकप्रतिनिधी आवाज उठवत नसल्याची खंत विश्वनाथ पाटील यांनी व्यक्त केली.शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सर्व जाती धर्माच्या शेतकऱ्यांना एकत्र करून पक्ष विरहित लढा उभारण्याचा इशारा विश्वनाथ पाटील यांनी दिला.
पालघर मनोर विक्रमगड जव्हार रस्ता जिल्हा परिषदेकडून नंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे हसतांतरित झाला होता. आठ वर्षांपूर्वी पालघर जव्हार-सिन्नर रस्ता राष्ट्रीय महामार्ग घोषित झाल्यानंतर राष्ट्रीय महामार्ग विभागाकडे वर्ग करण्यात आला होता. दरम्यानच्या काळात महामार्गाचे मजबुतीकरण, पुलांची दुरुस्ती आदी कामे महामार्ग विभागाकडून करण्यात आली आहेत.
पालघर ते मनोर दरम्यानच्या वीस किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याचे चौपदरीकर तर मनोर ते त्र्यंबक पर्यंतच्या महामार्गाचे रुंदीकरण (18 मिटर) केले जाणार आहे.सद्य स्थितीत मनोर पासून नाशिक जिल्ह्याच्या हद्दीपर्यंतचा महामार्ग पाच मिटर रुंदीचा असून महामार्गाला दोन मिटर साइड पट्टी आहे. कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने 2028 पर्यंत मनोर त्र्यंबक पर्यंतच्या महामार्गाचे चौपदरीकरण करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून घेण्यात आला आहे.यासाठी केंद्र सरकार कडून 3500 कोटी रुपये निधी मंजूर कारण्यात आला आहे. रुंदीकरणासाठी भुसंपादन करण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग कायद्या अंतर्गत 3 अधिसूचना काढण्यात आली होती, परंतु हरकती नोंदवता येऊ नये यासाठी अधिसूचना गुप्त ठेवण्यात
पालघर त्र्यंबक महामार्गाच्या रुंदीकरणा बाबतचे नोटिफिकेशन निघाल्यानंतर जिल्हा प्रशासना सोबत पत्रव्यवहार सुरु केला होता, परंतु जिल्हा प्रशासना कडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही.यापुढे संघटित होऊन एकजूट कायम ठेवल्यास शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही.
अविनाश पाटील, कुणबी सेनेचे
