पालघर : हनिफ शेख
शासनाकडून पारदर्शक कारभार आणि गतिशीलपणा दाखविण्याच्या अट्टहासापायी अनेक योजनांचे तांत्रिकीकरण करण्याचा प्रयत्न असतो मात्र आता संजय गांधी निराधार योजने अतर्गत येणार्या विविध योजने पासून पालघर जिल्ह्यातील लाखो लाभार्थी वंचित राहिलेले दिसून येत आहेत.
आजवर या योजनेच्या लाभार्थ्यांना तहसील कार्यालयामार्फत आपल्या बँक खात्यात रक्कम दिली जात होती मात्र आता नोव्हेंबर 2024 पासून डीबीटी पद्धतीने हे पगार जाणार असल्याने यासाठी या संबंधी पोर्टलला नव्याने माहिती भरावयाची असल्याने लाभार्थ्यांकडून तब्बल 37 कॉलम मध्ये माहिती मागवली जात आहे.
यामुळे ही कागदे जमवताना विधवा वयस्कर अशा महिलांची अतिशय तारांबळ उडत आहे. तर ही कागदे जमवता जमवता आजवर अनेकदा कार्यालयाच्या पायर्या झिजवाव्या लागत आहेत. यामुळे आधीच निराधार असलेल्या महिला आणि पुरुष लाभार्थ्यांना या कागदांसाठी अधिकचा आर्थिक भार आणि मानसिक, शारीरिक त्रास सुद्धा सहन करावा लागत असल्याने निराधार योजनेचे लाभार्थी बेजार झाल्याचे जिल्ह्यात दिसून येत आहे.
संजय गांधी निराधार अनुदान योजना अंतर्गत श्रावण बाळ योजना, इंदिरा गांधी वृद्धापकाळ योजना विधवा महिलांसाठीच्या योजना ,अपंगांसाठीच्या योजना अशा सर्व योजनांचा यामध्ये समावेश होतो. यासंदर्भात लाभार्थींनी जेव्हापासून लाभ घेत आहेत तेव्हापासून म्हणजे अंदाजे वीस ते पंचवीस वर्षापासून आपली कागदपत्रे जमा करून हा लाभ आत्तापर्यंत ते घेत आले आहेत मात्र शासनाने हा लाभ थेट खात्यात टाकण्यासाठी डीबीटी करण्यासाठी अंमलबजावणी सुरू केली आहे.
यासाठी लाभार्थ्यांना पुन्हा नव्याने हयात दाखला, पासबुक झेरॉक्स, मयत प्रमाणपत्र,अपंग सर्टिफिकेट अशा तब्बल 37 निकषांची म्हणजेच कागदपत्रांची पूर्तता करण्याचे मोठे आव्हान तयार झाले आहे.अशावेळी नोव्हेंबर पासून आतापर्यंत यातील अनेक लाभार्थ्यांनी हे निकष पूर्ण केले आहेत. मात्र अतिशय गुंतागुंतीचे कागदपत्र कार्यालयात आणणे, पोहोच करणे यासाठी मोठा अवधी जात आहे.मात्र शासनाकडून याबाबत कोणताही मानवतावादी विचार न करता नोव्हेंबर पासूनच ही कागदांची पूर्तता न केलेल्या लाभार्थ्यांना लाभ देण्याचे बंद केल्याचे सुद्धा दिसून येत आहे.
यामुळे गरीब गरजवंत अपंग जेष्ठ नागरिक विधवा महिला अशा नुसत्या मोखाडा तालुक्याचा आकडा पाहता हा दोन हजारांच्या आसपास आहे. मात्र किती लाभार्थी शिल्लक आहेत याचा निश्चित आकडा नसल्याने जिल्ह्यात लाखो संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेचे लाभार्थी हे या लाभापासून वंचित असल्याचे विदारक चित्र दिसून येत आहे.
यामुळे आज घडीला प्रत्येक तालुक्यातील तहसील कार्यालयात अशा ज्येष्ठ महिला गर्दी करताना दिसून येत आहे .प्रत्येक तालुक्यात दररोज 100 ते 200 महिला तालुका मुख्यालयात येतात अशावेळी 37 कॉलम मध्ये भरावयाच्या माहितीतील एक जरी कागद शिल्लक राहिला तरी या महिलांना दुसर्या दिवशी पुन्हा कागदाची पूर्तता करण्यासाठी कार्यालयात यावे लागते.
