वाडा : मच्छिंद्र आगिवले
वाडा तालुक्यातील दुर्गम व आदिवासी भागात आजही पक्के रस्ते नसून टोकाच्या गावाला शहराकडे येण्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागत आहे. आरोग्य, रोजगार व दळणवळणाच्या समस्यांनी येथील गोरगरिब आदिवासी मेटाकुटीला आला असून विकास म्हणजे काय हे त्याला ठाऊकच नाही.
दुर्गम भागात जाण्यासाठीचे मार्ग वनविभागाच्या हद्दीत अडकल्याने अनेक वर्षांपासून रस्त्यांची कामे खोळंबली असून चिखलमय वाटा तुडवून आता जनता बेजार झाली आहे. सामाजिक संस्था वनविभागाचे उंबरठे झिजवत आहेत मात्र त्यांना अजूनही यश येत नसल्याने वनमंत्र्यांनी यात लक्ष घालावे अशी मागणी केली जात आहे.
देशाला स्वातंत्र्य मिळून 78 वर्षे पूर्ण होऊनही मुंबईपासून हाकेच्या अंतरावर असणार्या वाडा तालुक्यातील गावपाड्यांकडे जायला पक्के रस्ते नाहीत ही शोकांतिका आहे. ओगदा ग्रामपंचायत मधील मोहमाळ, ताडमाळ, तिळमाळ या गावांकडे जाण्यासाठी कोणताही मार्ग उपलब्ध नसून आदर्श गाव म्हणून ज्याची ओळख आहे अशा पाचघर गावाकडे जाण्यासाठी चिखलाची व खडतर वाट तुडवावी लागते.
दाढरे ते निहाली, गारगाव येथील वंगणपाडा येथून डोंगरीपाडा जाण्यासाठी रस्ता नसून मोज ग्रामपंचायत हद्दीतील मोरेपाडा ते भगतपाडा रस्ता खडतर आहे. ऐतिहासिक व पौराणिक दृष्ट्या महत्त्वाचे असणार्या गणेशपुरी व वज्रेश्वरी येथून हाकेच्या अंतरावर असणार्या नांदणी ग्रामपंचायत मधील बामनशेत गावात आजही लोकांना रस्त्याचे सुख लाभलेले नाही. रस्त्याअभावी विशेषतः पावसाळ्यात रुग्णांना आजही डोलीतून रुग्णालय गाठावे लागत आहे. उपचाराला विलंब होत असल्याने अनेकांना जीवन पणाला लावावे लागत आहे. तसेच दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी आटापिटा करावा लागत असून आश्रमशाळांचा आधार घेतल्याशिवाय पर्याय उरत नाही.
पाड्यातील नागरिकांना रोजगारासाठी रोजची येजा अशक्य असल्याने अनेकांना स्थलांतरित व्हावे लागते. ज्यात कौटुंबिक वाताहत होऊन जीवनात अस्थैर्य निर्माण होत आहे. येथील बहुतांश सर्वच रस्ते वनविभागाच्या जागेत येत असल्याने कायद्याच्या कचाट्यात अडकलेले आहेत. जन ग्रामीण सेवा संस्थेच्या माध्यमातून अनेकदा पाठपुरावा करूनही त्यांना यश येत नसल्याचे जनता हवालदिल झाली आहे.एकूणच दुर्गम भागातील पाड्यांचा विकास कधी होणार या प्रतिक्षेत येथील आदिवासी बांधव आहेत.
पालकमंत्र्यांना साकडे
पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री व राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी नुकताच जव्हार येथील जनता दरबार कार्यक्रमात महत्वाच्या रस्त्यांसाठी वनविभागाची अडवणूक होणार नाही असे म्हटले होते. पालकमंत्री खरेच या लोकांचे रस्त्याचे स्वप्न पूर्ण करतील का असा प्रश्न लोकांना पडला असून लवकरच मंत्र्यांना साकडे घालणारे निवेदन देण्यात येईल असे सांगण्यात आले.
मूलभूत सुविधा मिळविण्याचा अधिकारी प्रत्येकाला असून आपण स्वातंत्र्य भारतात राहतो याची जाणीव बाळगून गोरगरिबाना त्यांच्या हक्काचे रस्ते मिळावेत यासाठी आम्ही प्रयत्न करीत आहोत. वन विभागाच्या प्रत्येक अटीची पूर्तता करूनही मंजुरीच्या नावाने केवळ ठेंगा दाखविला जातो हे अन्यायकारक आहे.
अनंता वनगा, अध्यक्ष, जन ग्रामीण सेवा संस्था वाडा.
