Mokhada tribal housing issues
दीपक गायकवाड
खोडाळा : मोखाडा तालुक्यात 27 ग्रामपंचायत व 1 नगरपंचायत आहे.नगरपंचायत क्षेत्र वगळता उर्वरित 27 ग्रामपंचायती मधील कर्मचाऱ्यांनी सदोष सर्वेक्षण केल्याने तालुक्यातील असंख्य निकडीचे लाभार्थी घरकुल योजनेपासून प्रदीर्घ काळापासून वंचित राहिलेले आहेत.यातील बहुतांश लाभार्थी तर मागील अनेक वर्षांपासून घरकुलाचा लाभ मिळत नसल्याने ऐन पावसाळ्याच्या दिवसात दुसऱ्याच्या आश्रयाला जातात.अशी येथील भयानक वस्तुस्थिती आहे.
सरकारच्या घरकुल योजनांतर्गत कोणीही लाभार्थी घरापासून वंचित राहू नये, यासाठी सर्वेक्षण करण्याची घोषणा ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानसभेत केली आहे. तसेच भूमिहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी गायरान, गावठाण जमिनी देण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशा जागा उपलब्ध नसतील तर लाभार्थ्याला जागा खरेदीसाठी एक लाख रुपये दिले जातील अशी माहिती त्यांनी सभागृहाला दिली आहे.तथापी मुळातच वस्तूनिष्ठ सर्वेक्षणाचा अभाव काही ठिकाणी झुकते माप देत दुबार लाभ देणे,तर काही ठिकाणी केवळ आकस बुद्धीने करण्यांत येणाऱ्या सर्वेक्षणात निकडीच्या लाभार्थ्यांकडे चार चाकी वाहन दाखवून त्यांना योजनेपासून पारखे करणे अशा अनेक तक्रारी वंचित लाभार्थ्यांकडून ऐकायला मिळत आहेत. त्यामुळे शासनाच्या उदार धोरणाला मात्र बगल मिळत आहे.
मोखाडा तालुक्यात सन 2016 ते सन 2025 अखेर पी एम् ए वाय अंतर्गत 10515 हजार,आदिम , रमाई, शबरी आणि मोदी आवास योजनेतून 1673,तर सन 2023-24-24 अखेर 1777 अशी एकूण 13 हजार 965 घरकुलांची कामे झालेली आहेत. इतकी मोठी घरकुलांचे कामे झाल्यानंतरही अनेक गावांमध्ये पात्र लाभार्थी घरकुलाच्या सुविधेपासून वंचित आहेत. विविध गावांमध्ये जात असताना अजूनही काही कुटुंबे कौलारू किंवा कुहीटाच्या जीर्ण घरात राहतात, हे वास्तव प्रकर्षाने समोर येत आहे. घरकुल योजनेतील पात्र लाभार्थी वंचित राहिल्यास संबंधित ग्रामपंचायत अधिकारी यांना जबाबदार धरण्यात येईल,अशी तरतूद केली पाहिजे.असे सुतोवाच आमदार संतोष रावसाहेब दानवे यांनी विधानसभेत केले आहे. त्यामुळे घरकुलांपासून कोणीही वंचित राहणार नाही.असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला आहे.
पात्र लाभार्थी वंचित राहू नयेत, यासाठी ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांनी लाभार्थ्यांच्या मागणीची वाट न पाहता स्वतः पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. आपल्या गावातील पात्र व वंचित कुटुंबांचा शोध घेऊन त्यांना घरकुल योजनेत समाविष्ट करणे ही ग्रामपंचायत अधिकारी यांची प्राथमिक जबाबदारी ठेवल्यास कोणीही गरजू घरकुल योजनेला पारखा होणार नाही.
घरकुल योजना, समृद्धी पंचायतीराज अभियान व इतर विकास योजनांमधून सामान्य माणसाचा विकास साधणे हेच फडणवीस सरकारचे ध्येय आहे.दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थ्यांचे घरकुलाचे स्वप्न साकारण्यासाठी शासनातर्फे विविध योजना राबविल्या जात आहेत.या योजनेसाठी लाभार्थ्यांची निवड करुन त्यांचे प्रस्ताव पंचायत समितीकडे पाठवून वर्षभराचा कालावधी लोटला आहे.तर काही ठिकाणी लाभार्थी चक्क 15-15 वर्षे घरकुलांच्या प्रतिक्षेत आहेत.मात्र अद्यापही या लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ मिळालेला नाही.परिणामवश त्यांना बहुदा दुसऱ्याच्या लवाभितीचा आसरा घ्यावा लागतो तर क्वचित प्रसंगी धोका पत्करुन जीर्ण झालेल्या घरात वास्तव्य करावे लागत आहे.ही मोखाडा तालुक्यातील वस्तूस्थिती आहे.
मागील 15 वर्षांपासून मी घरकुलाची मागणी करत आहे. पावसाळ्यात तर मला माझ्या कुटूंबासह कच्चे बच्चे घेवून घरदार सोडून नातेवाईकांच्या आश्रयाला जावे लागते. शासनाने माझी परिस्थिती समजून घेत मला घरकुल द्यावे.
- पांडूरंग कोती, वंचित लाभार्थी, मौजे कुर्लोद
माझे नाव घरकुलाच्या मंजूर यादीत आले होते.पण नंतर त्याचे पुढे काय झाले काही समजले नाही. शासनाने आता तरी वस्तूनिष्ठ पाहाणी करून मला घरकुलाचा लाभ द्यावा.
- रघूनाथ गोतरणे, वंचित लाभार्थी, मौजे जोगलवाडी
माझी परिस्थिती विपरीत आहे.माझ्याकडे चार चाकी गाडी नसतानाही माझे नावे चार चाकी गाडी असल्याचे दाखवल्याने मला लाभापासून वंचित ठेवले आहे, अशी एक प्रतिक्रिया एका वंचित लाभार्थ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली आहे.
