पालघर : पालघर जिल्ह्यात वीजचोरीच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी महावितरण कंपनीने कारवाईचा धडाका सुरू केला असून, एप्रिल ते सप्टेंबर या सहा महिन्यांच्या कालावधीत जिल्ह्यात तब्बल ९७१ ठिकाणी वीजचोरी उघडकीस आणण्यात आली आहे.वीज मीटर मध्ये फेरफार, आकडे आणि सर्व्हिस वायर बायपास करून सुमारे ७०.५ लाख युनिट विजेच्या अनधिकृत वापर झाल्याचे समोर आले.
१ कोटी ६५ लाख ४२ हजार १२ रुपये दंडात्मक आकारणीची बिले संबंधितांना देण्यात आली आहेत. त्यापैकी ४८५ ग्राहकांनी बिलांचा भरणा केला असून, महावितरणच्या खात्यात १ कोटी ७० हजार ९८१ रुपये जमा झाले आहेत. दुसरीकडे, १४६ जणांविरुद्ध वीजचोरीप्रकरणी गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, उर्वरित प्रकरणांतील बिलवसुलीचे आव्हान महावितरणसमोर कायम आहे.
वीजचोरीमुळे महावितरणच्या महसुलावर परिणाम होत असल्याने जिल्ह्यातील दहा उपविभागांत तपासणी मोहिमा तीव्र करण्यात आल्या आहेत. वीजचोरी रोखण्यासाठी अभियंते आणि कर्मचाऱ्यांना कारवायांची संख्या वाढविण्याचे निर्देश वरिष्ठ कार्यालयाकडून दिले जात असल्याची माहिती आहे. त्यानुसार वीजचोरी शोधणाऱ्या पथकांनी तपासणीच्या वेळापत्रकात बदल केला असून, पहाटे तसेच रात्रीच्या वेळीही धडक तपासण्या केल्या जात आहेत.
जिल्ह्यातील उपविभागनिहाय आकडेवारीनुसार तलासरी उपविभागात सर्वाधिक २२७ ठिकाणी वीजचोरी आढळली आहे. त्याखालोखाल पालघर पूर्व उपविभागात १६९, डहाणूमध्ये १४४, बोईसर ग्रामीणमध्ये १२७, तर विक्रमगड उपविभागात ११७ ठिकाणी वीजचोरी उघडकीस आली आहे. या पाच उपविभागांतील कारवायांची संख्या लक्षणीय असून, वीजचोरीचे प्रकार जिल्ह्याच्या विविध भागांत पसरलेले असल्याचे समोर आले आहे.
पालघर पश्चिम उपविभागात ६०, मोखाड्यात ४०, सफाळेमध्ये ३८, जव्हारमध्ये ३३, तर एमआयडीसी उपविभागात १६ ठिकाणी वीजचोरी आढळून आली आहे. विशेष म्हणजे, कारवायांची संख्या आणि वीजचोरीपोटी आकारण्यात आलेली रक्कम यांमध्ये उपविभागनिहाय फरक दिसून येतो. पालघर पूर्व उपविभागात १६९ प्रकरणांत ५१ लाख ४८ हजार १९३ रुपयांची आकारणी करण्यात आली आहे.
डहाणू उपविभागात १४४ प्रकरणांत २९ लाख ४४ हजार ८२० रुपये, तर बोईसर ग्रामीणमध्ये १२७ प्रकरणांत २६ लाख ४६ हजार ६५० रुपयांची आकारणी झाली आहे.तलासरीत सर्वाधिक २२७ कारवाया झाल्या असल्या, तरी तेथील आकारणी १० लाख २५ हजार २२० रुपये आहे. यावरून वीजचोरीच्या प्रत्येक प्रकरणातील अनधिकृत वापराचे प्रमाण आणि आकारणीची रक्कम वेगवेगळी असल्याचे दिसून येते.
वीजचोरीसाठी विविध मार्गांचा अवलंब केला जात असल्याचे महावितरणच्या अभियंत्यांकडून सांगण्यात आले. वीजवाहिनीवर थेट आकडा टाकून वीज घेणे, सर्व्हिस वायरला बायपास करणे, तसेच मीटरमध्ये फेरफार करून प्रत्यक्ष वापरापेक्षा कमी वीज वापर नोंदविण्याचे प्रकार तपासणीदरम्यान आढळून येत आहेत. अशा प्रकारांमुळे वीजवापराची अचूक नोंद होत नसून, कंपनीच्या महसुलाचे नुकसान होत असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. वीजचोरीचे प्रकार शोधण्यासाठी केवळ नियमित वेळेत तपासणी करण्यावर अवलंबून न राहता, पहाटे आणि रात्रीच्या वेळीही पथके सक्रिय ठेवली जात आहेत.
अचानक तपासणी करून अनधिकृत जोडण्या आणि मीटरमधील फेरफार उघडकीस आणण्यावर भर दिला जात आहे. वीजचोरीच्या प्रकरणांत केवळ दंडात्मक बिले देण्यापुरती कारवाई मर्यादित न ठेवता, गंभीर प्रकरणांत कायदेशीर कारवाईही केली जात आहे. वीजचोरीच्या प्रकरणांत महावितरणने दंडात्मक आकारणी केली असली, तरी सर्व ग्राहकांकडून बिलांचा भरणा झालेला नाही.
उपलब्ध आकडेवारीनुसार ४८५ ग्राहकांनी बिलांची रक्कम भरली आहे. गुन्हे दाखल झालेल्या ग्राहकांकडून वीजचोरीच्या बिलांपोटी आणखी २१ लाख ८३ हजार ६९० रुपये वसूल केले जाणार आहेत. याशिवाय, वीजचोरीच्या बिलवसुलीची ३४० प्रकरणे प्रलंबित असून, या प्रकरणांतून ४३ लाख ५० हजार ३४१ रुपयांची वसुली अपेक्षित आहे.
वीजचोरी उघडकीस आणल्यानंतर संबंधित ग्राहकांना आकारणीची बिले देणे, त्यांची वसुली करणे आणि आवश्यकतेनुसार गुन्हे दाखल करणे, या सर्व टप्प्यांवर महावितरणला काम करावे लागत आहे. त्यामुळे कारवायांमधून वीजचोरी उघडकीस आणण्याबरोबरच दंडात्मक रकमेची प्रभावी वसुली करणेही कंपनीसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.
पालघर जिल्ह्यातील महावितरणच्या दहा उपविभागांत मिळून सुमारे ४ लाख ६५ हजार वीजग्राहक आहेत. यापैकी ५५ टक्के ग्राहकांकडे स्मार्ट मीटर बसविण्यात आल्याची माहिती महावितरणकडून देण्यात आली आहे. स्मार्ट मीटरमुळे वीजवापराची नोंद आणि त्यावर देखरेख ठेवण्याच्या प्रक्रियेला मदत होण्याची अपेक्षा आहे.स्मार्ट मीटरमधून सध्या वीजचोरी होत नसल्याचा दावा महावितरणकडून करण्यात येत आहे. मात्र, पारंपरिक मीटर असलेल्या ठिकाणी तसेच वीजजोडणीच्या अन्य भागांत अनधिकृत हस्तक्षेप होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन तपासणी मोहीम सुरू ठेवण्यात आली आहे.
वीजचोरी रोखण्याचे आव्हान कायम
जिल्ह्यातील सहा महिन्यांच्या कारवाईत ९७१ वीजचोरीची प्रकरणे उघडकीस येणे, १ कोटी ६५ लाखांहून अधिक रुपयांची आकारणी होणे आणि १४६ जणांवर गुन्हे दाखल होणे, ही आकडेवारी वीजचोरीविरोधातील मोहिमेची व्याप्ती दर्शवते. मात्र, आकारणी केलेल्या बिलांपैकी प्रलंबित रकमेची वसुली आणि नव्याने होणारी वीजचोरी रोखणे, ही दोन्ही आव्हाने महावितरणसमोर आहेत.
