पालघर : हनिफ शेख
पालघर जिल्ह्यात जलजीवन मिशन योजनेअंतर्गत तब्बल 563 कामे हाती घेण्यात आली असून यातील 203 कामे पूर्ण झाल्याचे दिसून येत आहे. या एकूण कामांची किंमत पाहिल्यास ती मंजूर कामे रक्कम 1070 कोटी इतकी आहे. यातील आत्तापर्यंत खर्च 524 कोटी इतका निधी खर्च झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. तर सध्या काम झालेल्या प्रमाणे थकीत 242 कोटी इतका आहे. तर चालू असलेली कामे किंवा चालू करावयाची कामे यासाठी देखील शासनाकडून निधी मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र ही कामे तर दूरच राहिली जी कामे पूर्ण झालेली आहेत. त्याचा देखील एकही रुपया हे आर्थिक वर्ष संपूनही न मिळाल्याने ठेकेदारांची निराशा झाली आहे. यामुळे जी कामे सध्या चालू आहेत ती पूर्णपणे ठप्प होण्याची शक्यता असून ज्या पाणीपुरवठ्याच्या योजना सुरू आहेत त्या देखील देखभाल दुरुस्ती अभावी बंद होण्याची शक्यता आहे.
सरकारच्या महत्त्वकांक्षी असलेल्या जलजीवन योजनेच्या माध्यमातून थेट घरात नळ आल्याने लोकांमध्ये आनंद होता आणि या योजनेमुळे जवळपास 99% पाणीटंचाई संपेल अशी अपेक्षा होती. मात्र शासनाच्या उदात्त हेतूला शासनानेच निधी देण्यास दिरंगाई केल्याने या योजनेच्या यशस्वीतेबद्दल आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. वेळेवर चालू कामांना आणि केलेल्या हे कामांना देखील पैसे न मिळाल्याने अनेक कामे आज घडीला रखडले आहेत. यामुळे कोट्यवधी रुपयांची जलजीवन योजना राबवून देखील यंदाच्या उन्हाळ्यात पाणीटंचाईच्या झळा तीव्र होतील. अशी स्थिती सध्या दिसून येत आहे.
जिल्ह्यात महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण वगळून केवळ जिल्हा परिषदेकडून तब्बल 563 पाणीपुरवठा योजनांची काम सुरू होती. यातील 203 कामे आज घडीला पूर्ण झाले असल्याचे पाणीपुरवठा विभागाकडून सांगण्यात येत आहे. मात्र या कामापोटी तब्बल 242 कोटी रुपये शासनाकडून न मिळाल्याने ठेकेदारांनी देखील मागे आंदोलनाच्या हत्यार उपसले होते. मात्र पुर्वीचाच निधी न आल्याने अनेक ठेकेदार हातात असलेली कामे करण्यास धजावत नसल्याने अनेक पाणीपुरवठा योजना आज घडीला रखडले आहेत.यामुळे कमरेवरचा हंडा पुन्हा डोक्यावर जाणार असेच काहीही चित्र आता दिसून येत आहे.
पालघर जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागाकडून एकूण 563 पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात आल्या. यामधील 203 योजनांची कामे पूर्ण आहेत. 210 कामे ही तर 80 ते 90 टक्के पूर्ण झाली आहेत. याचबरोबर 50 ते 75 टक्के प्रगतीवर असलेल्या कामांची संख्या 106 आहे तर 40 कामेही 25 ते 50 टक्के पूर्ण झालेली दिसून येतात तर चार कामे आज घडीला चालू केल्याचे सरकारी आकडेवारीवरून दिसते.
यामध्ये तब्बल 899 गावांपैकी 614 गावांकरिता ही नळपाणी पुरवठा योजना राबविण्यात येत आहे. तर 399 गावांकरिता 26 प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा योजनांची कामे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्याकडून सुरू आहेत. या सर्व गावांकरिता एकूण 780 घरगुती नळ जोडण्याची कामे जिल्हा परिषद अंतर्गत घेण्यात आलेली आहेत.
सध्या निधी नसल्याचे कारण देत अनेक ठेकेदारांनी काम करण्यास दिरंगाई केल्याने मुदतबाह्य कामावर दंड आकारण्याची कारवाई देखील पाणीपुरवठा विभागाकडून करण्यात आलेली आहे. मात्र कोट्यावधींची कामे असताना पन्नास टक्के देखील निधी अद्याप पर्यंत अनेक कामांना दिलेला नसल्याने ठेकेदारांची मोठी निराशा झाली आहे त्यातूनच मग अनेक कामे सध्या रखडल्याने या अतिशय चांगल्या योजनेचा बोजवारा यातून उडाल्याचे एकूणच दिसून येते.
पाणीपुरवठा मंत्र्यांना निवेदन तरीही निधी नाही
महाराष्ट्र राज्य शासकीय पाणीपुरवठा कंत्राटदार संघटनेने नुकतीच पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग मंत्री गुलाबराव पाटील यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी निधीची ठोस उपलब्धता करून देणे जलजीवन मिशनचे काम 2018 पर्यंत मुदत वाढ केंद्र शासनाने दिली आहे. यामुळे राज्यस्तरावरील योजनांना देखील 2018 पर्यंत विना दंड मुदतवाढ द्यावी अशी मागणी यामध्ये करण्यात आली आहे. याशिवाय बिलाची सिक्युरिटी डिपॉझिट पाच टक्के शासनाकडे जमा आहे ती देखील ठेकेदारांना देण्यात यावी.
याशिवाय बीलामधून एफ डी आर स्वरूपाचे सिक्युरिटी डिपॉझिट घ्यावे. महत्त्वाचं म्हणजे या योजना मध्ये जे देयके फायनल बिल म्हणून अदा करण्यात येत आहेत त्यामधील लोक वर्गणी वजा करण्यात येते ही लोकवर्गणीबद्दल निविदामध्ये अशी कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही यामुळे लोकवर्गणी वजावट न करता सर्व बिल अदा केले जावे आणि फंडाची कमतरता असल्यामुळे ठेकेदारांना कामासाठी दबाव आणण्यात येत आहे मात्र निधी उपलब्ध होत नाही तोपर्यंत कोणताही दबाव कंत्राटदारावर करू नये अशी देखील मागणी यावेळी या संघटनेने केलेली होती.
ठेकेदारांची आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे आणि शासन दरबारी निवेदन देऊन निधी देण्यास शासन अपयशी ठरले आहे त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य शासकीय पाणीपुरवठा कंत्राटदार संघटनायांच्या वतीने राज्य भरातील सर्व योजनेची कामे बंद आहेत तसेच ज्या योजनेचा पाणी पुरवठा चालू आहे त्या योजनेचा देखील पाणी बंद करण्याचा निर्णय सगठनेने घेतला आहे पाणी पुरवठा मंत्री,उच्च स्थरीय अधिकारी आणि जिल्हा परिषद पाणी पुरवठा अधिकारी यांना देखील निधी बाबत स्पष्टता नसल्यामुळे आम्ही काम बंद तसेच दाम नाही तर काम नाही आणि काम नाही तर पाणी नाही अशी भूमिका घेतली आहे.
अजय यादव, अध्यक्ष,जिल्हा पाणीपुरवठा ठेकेदार संघटना.
