पालघर शहर : काँग्रेस पक्षाच्या वतीने पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले. केंद्र सरकारने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना (मनरेगा) या योजनेच्या नावात, योजनेत केलेल्या बदलाविरोधात आणि पालघर जिल्ह्यातील नागरिकांच्या विविध प्रलंबित मागण्या समस्या याकडे सरकार, प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले. या लक्षणीय उपोषणात काँग्रेस पक्षाचे पालघर जिल्ह्यातील पदाधिकारी, कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले.
सन 2005 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना मनरेगा यूपीए सरकारने लागू केली. मात्र केंद्रातील मोदी सरकारने मनरेगा रद्द करून ‘विकसित भारत गॅरंटी रोजगार व अजिविका मिशन अधिनियम अमलात आणण्याचे ठरवले आहे. नवीन कायद्यामध्ये राज्य शासनाचे अधिकार देखील कमी करण्यात आले असून सर्व अधिकार केंद्र सरकार कडेच असणार आहेत.
या नवीन कायद्यामुळे गोरगरीब जनतेला अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. मनरेगामध्ये केंद्राचा वाटा 90 टक्के व राज्याचा वाटा 10 टक्के असताना आता केंद्र 60 टक्के व राज्य 40 टक्के असे करत असून पूर्वीप्रमाणेच केंद्राने वाटा उचलावा, यामुळे आदिवासी जिल्ह्यात रोजगार वाढण्यास मदत होणार आहे. जिल्ह्यात धान खरेदी केंद्रे वाढविण्यात यावीत. पंधरा हजार शेतकऱ्यांची नोंदणी झाली असतानाही त्या मानाने धानखरेदी होत नाही, ती वाढविण्यात यावी, जिल्ह्यात मुंबई अहमदाबाद महामार्ग, बुलेट ट्रेन, वाढवण बंदर असे अनेक प्रकल्प सुरू असल्याने या प्रकल्पामुळे अनेक रस्ते नादुरुस्त झाले आहेत.
त्याची दुरूस्ती करण्यात यावी व वाडा-मनोर या महामार्गावर एका बाजूने डांबरीकरण करून साईटपट्टी तयार करून नंतरच काम सुरू करावे. आदी मागण्या काँग्रेस पक्षाच्या वतीने करण्यात आल्या आहेत. या मागण्यांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले. काँग्रेसचे पालघर जिल्हाध्यक्ष प्रफुल पाटील यांच्या नेतृत्वात करण्यात आलेल्या या लाक्षणिक उपोषण आंदोलनात काँग्रेसचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते सहभागी झाले. यावेळी विविध मागण्यांचे निवेदन काँग्रेस पक्षाचे शिष्टमंडळाच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले.
