पालघर : हनिफ शेख
जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभाग हे भ्रष्टाचाराचे कुरण असल्याच्या अनेक बाबी समोर आलेल्या असताना नुकतेच बांधकाम विभाग आणि ठेकेदार यांच्या संगनमताने ठेकेदारांनी केलेल्या कामांच्या डिपॉझिट रकमेतून तब्बल 111 कोटी रुपये काढण्याचा प्रयत्न झाला होता. यामध्ये दोन जणांना अटक सुद्धा झाली यानंतर या कार्यालयातील अधिकाऱ्यांच्या समावेशा शिवाय असा निधी हडप करण्याचा प्रकार होऊच शकत नाही अशी देखील चर्चा होतीच मात्र आता या कार्यालयातील टक्केवारी कशी घेतली जाते याची देखील चर्चा आता व्हायला लागली असून सर्वसामान्यांच्या कल्पनेच्या बाहेर येथील अधिकारी कर्मचारी वर्गांची मिळकत जात असल्याचे यातून दिसून येत आहे.
याशिवाय कामांची बिले बनविणे,टेंडरसाठी अंदाजपत्रके बनविणे हे सर्वस्वी अभियंत्यांची कामे असताना यासाठी खासगी यंत्रणांचा आधार घेऊन ही कागदपत्रे बनवावी लागत असल्याची देखील गंभीर बाब आता समोर येत असून यासाठी ठेकेदारांना वेगळा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. मुळात आज घडीला कोणतीही काम मंजूर करण्यासाठी 5 टक्के लागतात अशी चर्चा आहे. मात्र यासाठी जर दलालांच्या मार्फत गेल्यास ही रक्कम थेट 10 ते 12 टक्के इतकी लागत असल्याचे सूत्रांकडून कळते आहे.
ही रक्कम प्रशासकीय मान्यते पर्यंतच लागते यानंतर या कामांचे अंदाजपत्रक बनविण्यासाठी एका अंदाजपत्रकाला किमान 3 हजार द्यावे लागतात मुळात ही कामे कनिष्ठ शाखा अभियंता यांची असताना त्याच साठी हे सरकारचा पगार घेत असताना खासगी अभियंता कडून ही अंदाजपत्रके बनवावी लागत असल्याने ठेकेदारांना हा एक प्रकारे भुर्दंड असतो. मात्र शासकीय अभियंते हे केवळ सह्याजीराव म्हणून काम पाहतात.
यानंतर तांत्रिक मान्यता साठी एकूण कामाच्या रकमेच्या पॉईंट पाच या प्रमाणे रक्कम या टेबलावर द्यावी लागते. यानंतर टेंडर लावणे, डीटिपी बनवणे,या सगळ्यासाठी एका विशिष्ट रकमेची मागणी होते आणि ती द्यावी सुद्धा लागते अन्यथा प्रचंड मोठ्या चुका काढून ते काम करण्याचे टाळले जाते. एवढेच काय तर बिलांच्या रकमेचा चेक बनविण्यासाठी सुद्धा एक लाखाचा 500 रुपये द्यावे लागत असल्याची चिन्हे आहेत.
एका बिलाचा प्रवास करताना कामातील तब्बल 2 ते 3 टक्के रक्कम टेबलवर फिरण्यात जातेच मात्र यानंतर बिले झाल्यावर कनिष्ठ अभियंता आणि शाखा अभियंता यांना 3 टक्के,उपअभियंता यांना 3 टक्के आणि कार्यकारी अभियंता यांना वर्क ऑर्डर, तरदूत आणि कामांची वेगळी असे किमान 5 टक्के द्यावे लागत असल्याची चर्चा ठेकेदारांमध्ये जोरात आहे. यामुळे सर्व सामान्य नागरिकांच्या कल्पनेच्या बाहेरच्या या टक्केवारी कारभारात येथील विकास कामांची वाताहात लागत असल्याचे दिसून येत आहे.
कारण दरवर्षी या कार्यालयाकडून तब्बल 500 कोटीहून अधिकची कामे केली जातात यावरून या टक्केवारीचा आणि या कार्यालयात काम करणाऱ्या अधिकारी,कर्मचाऱ्यांच्या मिळकतीचा अंदाज घेता येईल मुळात काम आणण्यासाठी टक्केवारी बिले काढण्यासाठी टक्केवारी यामध्येच एकूण 25ते 30 टक्के निधी खर्च होतो मग उर्वरित कामातून ठेकेदारांना तब्बल 30 ते 40 टक्के नफा कमवायचा असतो.
यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या एकूण रकमेतून तब्बल 50 टक्क्यांहून अधिक निधी असा सर्वात वाटप होत असल्यामुळे विकासकामे केवळ अर्ध्या रकमेत होत असल्यानेच येथील विकास कामे बोगस होत असल्याचे दिसून येत आहे यामुळे आता या 111 कोटींच्या प्रकरणानंतर या कार्यालयाच्या आजवरच्या सर्वच कामांची उच्च स्तरीय चौकशी करून येथील भ्रष्ट कारभाराचा पर्दाफाश होणे आवश्यक बनले आहे.
विकासकामांत संरक्षण भितींचा भरणा अधिक का?
जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या आजवर झालेल्या कामां मध्ये सर्वात जास्त प्रमाण हे संरक्षण भिंती बांधण्याचे आहे. मुळात या कामातून नेमका काय विकास होतो हा संशोधनाचा भाग आहे. कारण यामध्ये निव्वळ मोठ मोठी दगडे टाकून ही कामे होताना दिसतात एवढेच काय तर वर्षभरात या भिंती पडतात सुद्धा तर वरचे सिमेंट सुद्धा निघून जाते. तर अशा कामात नफा हा 50टक्क्यांहून अधिक होत असल्यामुळे या कामांना अधिक पसंती दिली जाते. मुळात रस्त्याच्या सुरक्षेसाठी या भिंती असतात मात्र कित्येक ठिकाणी रस्त्यांची वाताहात असताना त्या ठिकाणी रस्त्यांची गरज असताना तिथेही या संरक्षण भिंती उभ्या केलेल्या असल्याने या भ्रष्ट कारभाराची देखील आता चौकशी होणे आवश्यक बनले आहे.
