पालघर : आर्थिक निधीअभावी रखडलेल्या विरार-अलिबाग मल्टी मॉडेल कॉरिडॉरच्या कामाला आता गती येणार आहे.
कर्ज मिळवण्यात मोठ्या प्रमाणात अडचणी येत असल्याने राज्य सरकारने आता विरार-अलिबाग मल्टी मॉडेल कॉरिडॉर प्रकल्प ईपीसीऐवजी बांधावापरा हस्तांतरित करा या तत्त्वावर उभारण्यास मंजुरी दिली आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने याआधी राबवलेली ईपीसी निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यास परवानगी दिली आहे.
आर्थिक यामुळे कोणत्याही अतिरिक्त एमएसआरडीसीला हा प्रकल्प पूर्ण करणे शक्य होणार आहे. मुंबईसह भराशिवाय एमएमआर क्षेत्रातील वाहतुकीला चालना मिळावी, म्हणून एमएसआरडीसीने विरार-अलिबाग मल्टिकॉरिडॉर उभारण्याचे नियोजन केले आहे. १२६.३ किलोमीटर लांबीचा हा मार्ग वसई, भिवंडी, कल्याण, अंबरनाथ, पनवेल, उरण, पेण व अलिबाग या तालुक्यातून जाणार आहे. मात्र दहा वर्षांपासून हा प्रकल्प कागदावरच आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सरकारने या प्रकल्पासाठी घेतल्या जाणाऱ्या कर्जाला हमी दिलेली असतानाही कर्ज मिळवताना एमएसआरडीसीसमोर अनेक तांत्रिक अडचणी होत्या. त्यामुळे हा प्रकल्प ईपीसी तत्त्वावर करण्यासाठी काढलेल्या निविदा रद्द केल्या आहेत. तसेच बीओटी तत्त्वावर प्रकल्प करण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात पालघर जिल्ह्यातील नवघर ते पेण तालुक्यातील बलावली हा ९६ किलोमीटरचा मल्टिकॉरिडॉर उभारण्यास हिरवा कंदील दिला आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प आता मार्गी लागणार असल्याचे निश्चित झाले आहे.
राज्य सरकाराने मल्टिकॉरिडॉरची भूसंपादनाची कार्यवाही तत्काळ हाती घेण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. त्यासाठी २२ हजार २५० कोटी रुपयांच्या रकमेस आणि त्यावरील संभाव्य व्याजालाही मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पाकरिता प्रशासकीय मान्यता, वित्तीय नियोजन व वित्तीय आराखडा, प्रारूप निविदा प्रपत्रे, सवलत करारनाम्याचा मसुदा महामंडळाकडून प्राप्त झाल्यानंतर सरकारच्या मंजुरीने नियमित पद्धतीप्रमाणे निविदा प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.
