पालघर शहर ः मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वात हजारो शेतकरी आदिवासी बांधवांचा लॉन्ग मार्च पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे धडक दिल्यानंतर पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालय येथेच ठिय्या आंदोलन सुरू करण्यात आले होते. हजारोंच्या संख्येने आंदोलनात शेतकरी, आदिवासी बांधव, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे पदाधिकारी कार्यकर्ते सहभागी झाले.
आंदोलकांचे शिष्टमंडळ आणि जिल्हाधिकारी, सक्षम अधिकारी यांच्या समवेत झालेल्या चर्चेअंती आंदोलकांच्या प्रमुख मागण्या बाबत सकारात्मक तोडगा निघाला. त्यामुळे पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे हजारो शेतकरी, आदिवासी बांधवांच्या सहभागात सुरू असलेले आंदोलन पुढील तीन महिन्यान साठी स्थगित करत असल्याचे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे डहाणूचे आमदार विनोद निकोले, डॉ. अशोक ढवळे यांनी जाहीर केले.
जल, जंगल, जमिनीच्या ज्वलंत प्रश्नांवर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखाली हजारो शेतकरी, आदिवासी बांधवांचा पालघर जिल्ह्यातील चारोटी ते पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालय लॉन्ग मार्च काढण्यात आला. चारोटी येथून सोमवारी निघालेला लॉन्ग मार्च सोमवारी रात्री मनोर येथे विश्रांतीसाठी मुक्कामी थांबला. त्यानंतर मंगळवारी सायंकाळच्या सुमारास पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला.
मोर्चेकऱ्यांना पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावरच अडवण्यात आले आणि आत जाण्यापासून अटकाव करण्यात आला. यामुळे संतप्त झालेल्या हजारो शेतकरी आदिवासी बांधव माकपच्या पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारा समोरच ठिय्या आंदोलन सुरू केले. त्यानंतर तिसऱ्या दिवशी बुधवारी देखील आंदोलकांनी मागे न हटता जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन सुरू ठेवले आहे.
यावेळी मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला. बुधवारी दुपारच्या सुमारास मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेत्यांचे शिष्टमंडळ आणि जिल्हाधिकारी, सक्षम अधिकारी यांच्या समवेत मागण्यांबाबत तोडगा काढण्यासाठी बैठक घेत चर्चेला सुरुवात झाली. विनाशकारी वाढवण बंदर, मुरबे बंदर रद्द करा, वनपट्ट्याच्या कब्जात असलेले पूर्ण क्षेत्र कसणाऱ्यांच्या नावावर करा, वरकस, इनाम, देवस्थान, गायरान सरकारी राबी तळघर जमीन असणाऱ्या च्या नावावर करा, ग्रामीण व शहरी जनतेवर भरमसाठ वीज बिल ला देणारी स्मार्ट मीटर योजना रद्द करा, आदी मागण्यांसाठी चारोटी ते पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालय असा लाँग मार्च काढून त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे ठिय्या आंदोलन सुरू करण्यात आले होते.
वनहक्क दाव्याबाबत वाढीव क्षेत्रफळाच्या मागणी संदर्भात प्रत्यक्ष पाहणी करून वाढीव क्षेत्राचा पंचनामा करण्यात येणार आहे. यावेळी जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने मागण्यांबाबत सकारात्मक चर्चा होऊन मागण्यांची पूर्तता करण्यासंदर्भातील लेखी पत्र आंदोलकांना देण्यात आले.
वाढवण आणि मुरबे बंदर रद्द करावा अशी आमची मागणी असून हे बंदर रद्द करणं जिल्हाप्रशासनाच्या हाती नसले तरी आमच्या भावना केंद्र सरकारकडे पाठवल्या जातील असे आश्वासन आम्हाला जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलं आहे. देवस्थान इनामचा कायदा येत्या विधानसभेत मांडला जाईल, असं आम्हाला आज समजले आहे. मात्र केंद्र आणि राज्य सरकार विरोधात आमची भूमिका कायम राहणार.
डॉ. अशोक ढवळे, अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष
जल, जमीन, जंगल या प्रश्नाबाबतच्या बारा मागण्या घेऊन आम्ही लॉन्ग मार्च काढत चारोटी येथून पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे धडक दिली. आमच्या मागण्यांबाबत प्रशासना सोबत सकारात्मक, विस्तारित, समाधानकारक आणि अपेक्षेप्रमाणे चर्चा झाली. काही प्रश्न सुटले असून आमच्या मागण्यांबाबत लेखी आश्वासन मिळाले. त्यामुळे तीन महिन्यांसाठी आंदोलन स्थगित करण्यात आले आहे.
विनोद निकोले, आमदार डहाणू, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष
