हनिफ शेख
पालघर: मध्यंतरी शासनाने ज्या ठिकाणी पहिली ते चौथीचे वर्ग आहेत, त्याठिकाणी पाचवीचे वर्ग सुरू करा जिथे पाचवीपर्यंत वर्ग आहेत, तिथे सहावी ते आठवीचे वर्ग सुरू करावेत आणि ज्या ठिकाणी आठवीपर्यंत वर्ग चालू आहेत, त्याठिकाणी नववी आणि दहावीचे वर्ग सुरू करण्यासंदर्भात आदेश दिले.
यानुसार 31 जुलै 2017 व शासन निर्णय 15 मार्च 2024 अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार हे नववी व दहावीचे वर्ग सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली होती. यासाठी पालघर जिल्ह्यातील 57 शाळांमध्ये हे वर्ग सुरू केले होते.
यासाठी 8 हजार मानधनावर शिक्षकांची निवड देखील करण्यात आली होती. मात्र आता यासाठीचा खर्च कुठून करायचा, अशा आशयाचे पत्र पालघर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडून काढण्यात आले असून या वर्षीपासून जिल्हा परिषदेत सुरू असलेले नववी व दहावीचे वर्ग बंद करण्याचा आदेश देण्यात आल्याने आता याबाबत जिल्ह्यातून विविध स्तरातून प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
या निर्णयामुळे 57 शाळांमध्ये कार्यरत शिक्षकांवर बेकारीची कुऱ्हाड पडणार आहेच. मात्र आधीच विविध आश्रम शाळा हायस्कूल यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थ्यांचे प्रवेश असल्याने आता आजवर या 57 शाळांत नववी व दहावी शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचाही समावेश करून घेण्याचे मोठे आव्हान आहे.
यामध्ये बहुतांशी आदिवासी विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रवेशासाठी मोठी धावपळ सुद्धा उडण्याची चिन्हे आहेत. तर गावापासून आश्रम शाळा किंवा हायस्कूल हे लांब असल्याने अनेकदा आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेली अनेक कुटुंबे या लांबच्या प्रवासामुळे आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचे कारण पुढे करून या मुलांना पुढील शिक्षण देतील की नाही, याबाबत देखील आता शंका उपस्थित होत आहे.
यामुळे अनेक विद्यार्थी शाळाबाह्य व यासाठी नियुक्त शिक्षक बेकार होण्याची चिन्हे जिल्ह्यात निर्माण झाली आहेत. पालघर जि. प.ने काढलेल्या पत्रामध्ये म्हटले आहे की, या शिक्षकांचे मानधन व इतर खर्च आदिवासी उपाय योजनेतून नाविन्यपूर्ण योजनेअंतर्गत उपलब्ध निधीतून करावा, असे 2017 च्या शासन निर्णयात नमूद होते तसा निधी मागण्यासाठीचा अर्ज जिल्हाधिकारी तथा सचिव जिल्हा नियोजन समिती पालघरमार्फत अप्पर मुख्य सचिव आदिवासी विकास विभाग यांच्याकडे देण्यात आला; परंतु मानधन तत्त्वावरील कार्यरत कंत्राटी शिक्षकांना मानधन उपलब्ध झाले नाही.
या वर्गावरील शिक्षकांचे मानधन जि.प. च्या स्व निधीतून देण्यात येत आहे. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत कोणतीही तरतूद नसल्याने मुख्य निधी मागणीची विनंती अमान्य केली. तसे इतिवृत्त दिले आहे. त्यामुळे नववी दहावीच्या वर्गावर नियुक्त कंत्राटी शिक्षकांच्या सेवा याच तारखेपासून संपुष्टात आणण्यात येत असल्याचा आदेश काढण्यात आला आहे.
पालघर जिल्हा परिषदेने नववी आणि दहावीचे वर्ग बंद करण्याचा घेतलेला निर्णय त्वरित मागे घ्यावा, कारण जिल्ह्यातील हजारो विद्यार्थ्यांचे यामध्ये शैक्षणिक नुकसान होऊ शकते. या संदर्भात अनेक पालकांनी माझ्याकडे तक्रार केली आहे. यामुळे शासनाने यावर योग्य तो तोडगा काढावा. जर हा निर्णय मागे घेतला नाही, तर जिल्ह्यातील सर्व पालक आणि विद्यार्थ्यांसोबत मी देखील जिल्हा परिषद पालघर समोर आंदोलन करेन.
- विनोद निकोले, आमदार, डहाणू विधानसभा.
