पालघर: जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभागातील काही कागदपत्रे गहाळ झाल्याची तक्रार दाखल झाल्यानंतर कागदपत्रे परत आली मात्र ती बदलून आली अशी दुसरी तक्रार जव्हार पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आली यासंदर्भात गुन्हा देखील दाखल आहे.
मात्र कागदपत्र चोरीला का गेली याचे कारण शोधले असता बांधकाम विभागातील कामे करताना जी राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये सुरक्षा ठेव रक्कम भरली जाते जेणेकरून काम खराब निघाले तर ते पैसे बांधकाम विभाग वापरू शकेल अशी ती शासकीय तजवीज असते मात्र पैसे वाचवण्यासाठी ठेकेदाराकडून थेट या अनामत रकमे संबंधी जोडलेल्या पावत्या बोगस असल्याचे चित्र आहे.
त्याच संदर्भात बांधकाम विभागाकडे मागणी केली असता याची चर्चा झाली आणि त्यातूनच हे एफ डी आर गायब करून पुन्हा खरे एफ डी आर जोडण्याचा केविलवाना प्रयत्न यातील आरोपीकडून झाल्याचे आता बोलले जात आहे.
या प्रकरणाला आता आठवडा होऊनही केवळ कागदपत्रे गहाळ झाल्याच्या तक्रारीच्या पुढे या प्रकरणात काहीही अद्याप न झाल्याने आश्चर्य व्यक्त होत असून या मागच्या दोन प्रकरणांमध्ये पोलीस आणि बांधकाम अधिकारी यांनी ज्या शितापिने गुन्हे दाखल करून आरोपीवर कारवाई केली त्या पद्धतीचा वेग या प्रकरणात मात्र दिसून येत नसल्याने या प्रकरणात राजकीय हस्तक्षेप वाढला आहे का किंवा वरिष्ठ पातळीवरून येथील प्रशासनाला दबाव आहे का याचा देखील तपास आता होणे गरजेचे आहे.
बांधकाम विभाग जव्हार मध्ये याआधी खोटी कागदपत्रे जोडून बिल मात्र वेगळ्याच एजन्सीच्या नावावर काढण्यात आले होते या संदर्भात देखील चर्चा झाल्यानंतर संबंधित पैसे परत भरण्यात आले मात्र यामुळे गुन्हा लपला जात नाही असे सांगत पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी तत्कालीन अधीक्षक अभियंता यांना तात्काळ यासंदर्भात पोलिसात गुन्हा दाखल करण्याच्या सूचना केल्या.
यानंतर या प्रकरणी गुन्हा देखील दाखल झाला होता याच बाबतीत काल जनता दरबारात पत्रकारांनी पालकमंत्री नाईक यांना या एफ डी आर प्रकरणाची माहिती दिली आणि यावर काय कारवाई होणार यासंदर्भात विचारणा केली असता नाईक यांनी या प्रकरणाची माझ्याकडे माहिती नसल्याचे सांगत जिल्हाधिकारी डॉ इंदूराणी जाखड यांना या प्रकरणाची संपूर्ण माहिती घ्या आणि दोषीवर कठोर कारवाई करा अशा सूचना दिलेल्या आहेत. यामुळे आता या एफडीआर प्रकरणाचा चेंडू थेट जिल्हाधिकारी यांच्या कोर्टात पडल्याने आता जिल्हाधिकारी जाखड या संदर्भात काय तपास करतात हे पाहणे उत्सुक याचे ठरणार आहे.
हे एफ डी आर प्रकरण 2019 च्या आसपासचे असल्याचे आता बोलले जात आहे सध्या बांधकाम विभागातील काम मंजुरी ते बिल काढण्यापर्यंतच्या प्रक्रिया या ऑनलाइन झाल्याने या भ्रष्टाचारावर अंकुश मिळत असले तरी अजूनही अनेकदा अशा घटना घडत आहेत यामुळे या गहाळ झालेल्या एफडीआर प्रकरणाबरोबरच आजवर झालेल्या सर्वच कामांच्या कागदपत्रांची तपासणी केली असता यामध्ये मोठा भ्रष्टाचार उघड होण्याची दाट शक्यता आहे.
एवढेच काय तर हा एफडीआर घोटाळा तब्बल 300 कोटींहून अधिक असल्याचे देखील सांगितले जात आहे मात्र यामध्ये अनेकदा ठेकेदार हे सत्ताधारी पक्षाचे आहेत म्हणून हे प्रकरण लांबवलं जात आहे का असा देखील सवाल आता सर्वसामान्य नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे यामुळे या प्रकरणाची पारदर्शकपणे चौकशी होऊन जोशीवर कारवाई व्हावी अशी मागणी जोर धरत आहे.
