पालघर: जव्हार मोखाडा म्हटलं की कुपोषण समोर येतं आणि पर्यायाने समोर येतं येथील नागरिकांचं काम धंद्यासाठी होणारं स्थलांतर मात्र आता सर्वसामान्य नागरिकांबरोबरच येथील लवकर वर्ग देखील मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर करीत असल्याचे विदारक चित्र दिसून येत आहे.
या घटकांमधील सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे ग्रामविकासाची जबाबदारी असलेले आधीचे ग्रामसेवक आणि आताचे ग्रामपंचायत अधिकारी यांचेच मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर होत असल्याचे दिसून येत आहे.
यामुळे ज्यांनी स्थानिक पातळीवर राहून नागरिकांची सुसंवाद साधून एखाद्या गावचा विकास करायचा तेथील कुपोषण स्थलांतर पाणी रस्ते या मूलभूत गरजांबरोबरच एकूणच गावाचा विकास करायचा तेच ग्रामपंचायत अधिकारी मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतरित होत असल्याने आता नागरिकांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे.
यामुळे झालं काय संध्याकाळचे पाच वाजले की मोखाडा तालुक्यातील सर्व पंचायत अधिकारी हे नाशिक कल्याण शहापूर या पर जिल्ह्यात स्थलांतर होतात यामुळे या ग्रामपंचायती पालघर जिल्ह्यात आणि ग्रामपंचायत अधिकारी नाशिक जिल्ह्यात अशी स्थिती मोखाडा तालुक्यातील जवळपास सर्वच ग्रामपंचायतीची झाल्याचे दिसून येत आहे.
ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांनी निवासी राहावे किमान मुख्यालय तरी राहावे असा जुनाच आदेश आहे मात्र या आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्याने शासनाकडून 18 ऑगस्ट 2026 रोजी पुन्हा नव्याने परिपत्रक काढून राज्यातील सर्वच मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना या आदेशाची तातडीने व कडक अंमलबजावणी करण्या संदर्भात निर्देश आहे.
बायोमेट्रिक किंवा जीपीएस वर आधारित हजेरीची अंमलबजावणी नसल्याने गावात ग्रामपंचायत अधिकारी हे पंचायत समितीला आहे असं सांगितलं जातं आणि पंचायत समिती येथील अधिकाऱ्यांना ग्रामपंचायत अधिकारी गावात असल्याचे सांगितले जाते. मात्र यामुळे ग्रामपंचायत अधिकारी वेळेवर कधीच मिळत नाही.
मोखाडा तालुक्यापासून नाशिक जिल्हा जवळ असल्याने या भागातील जवळपास सर्वच ग्रामसेवक हे दररोज येऊन जाऊन करतात तर कित्येक वेळा दांड्या देखील मारतात यावर कोणचेच नियंत्रण नसते.
यामुळे सायंकाळचे पाच वाजता ग्रामपंचायतला टाळे लागल्यानंतर ग्रामपंचायत अधिकाऱ्याचा सही शिक्का आणि उर्वरित दप्तर थेट घरी नेले जाते यामुळे ग्रामपंचायती एका जिल्ह्यात आणि दप्तर दुसऱ्या जिल्ह्यात अशी स्थिती निर्माण होते. याबाबत काही वर्षांपूर्वीच तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी भानुदास पालवे यांनी मोखाड्यात अचानक भेटी दिल्या होत्या त्यावेळी तीन ते चार ग्रामसेवकांना मिळणारा निवासी भत्ता बंद करण्याची कारवाई केली होती.
मात्र आज घडीला पुन्हा सगळी परिस्थिती जैसे थे असून आता तर शासनाने देखील नव्याने जीआर काढून बायोमेट्रिक आणि जीपीएस हजेरी बंधनकारक केली आहे याची अंमलबजावणी मोखाडा तालुक्यात होणे गरजेचे आहे कारण की ज्यांच्यावर ग्रामविकासाची जबाबदारी आहे तेच स्थलांतरित होत असतील तर गावचा विकास नेमका कोण करणार हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे.
'तात्या' तुम्ही सुद्धा...?
मोखाडासारख्या ग्रामीण भागात आजही ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांना तात्या असे संबोधले जाते मात्र याच तात्याकडून थेट आता शासनाची सुद्धा दिशाभूल करण्यात येत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे कारण की आदिवासी भागात काम करणाऱ्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याला इतर जिल्ह्यातील कर्मचाऱ्यांपेक्षा वेगळा निवासी भत्ता दिला जातो यामुळे पगारात वाढ होते.
यासाठी स्थानिक पातळीवर राहत असल्याचे पुरावे लागतात भाड्याने घर असेल तर भाडेकरार घरपट्टी वीज बिल अशा कागदपत्रांची आवश्यकता असते मात्र हा निवासी भत्ता घेण्यासाठी चक्क ग्रामसेवकाकडून निवासी राहत असल्याचे खोटे पुरावे सादर होत असल्याचे दिसून येत आहे यामुळे तात्या तुम्ही सुद्धा ? असा सवाल आता नागरिक विचारू लागले आहेत.
