पालघर : ठेकेदारांच्या जमा डिपॉझिट रकमेमधून 111 कोटी रुपये अनधिकृतरित्या काढण्याचे प्रकरण आता जव्हार बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्याही अंगलट आले असून कार्यकारी अभियंता नितीन भोये यांना आता निलंबित करण्यात आल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. तर या प्रकरणी या आधी सुद्धा तीन आरोपींना अटक करण्यात आली होती. बांधकाम विभागातून चेक गहाळ होणे, सही खरी की खोटी अशा अनेक बाबी संशयास्पद होत्या. कार्यालयीन कागदपत्रे ही ठेकेदारांच्या ताब्यात कशी गेली यावरून देखील यामध्ये काही अधिकाऱ्यांचा समावेश तर नाही ना असा प्रश्न देखील विचारला जात होता. याबाबत नागपूरमधील अधिवेशनात देखील आमदार विजय वड्डेटीवार यांनी देखील प्रश्न उपस्थित केला होता. या सर्व बाबींच्या पार्श्वभूमीवर भोळे यांचे निलंबन करण्यात येत असल्याचा आदेश विशेष अधीक्षक तथा मुख्य अभियंता सामाजिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग कोकण म.शा कांबळे यांनी हा निलंबनाचा आदेश काढला आहे.
तर तूर्तास जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा कार्यभार पालघर सा.बा विभागाचे कार्यकारी अभियंता महेंद्र किनी यांच्याकडे पुढील आदेश होईपर्यंत देण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. सहभाग जव्हारच्या इतिहासातली ही सर्वात मोठी कारवाई मानली जात असून कार्यकारी अभियंत्याचे निलंबन होण्याची ही पहिलीच घटना आहे. याआधी सुद्धा या कार्यालयातील भ्रष्ट कारभाराबाबत अनेकदा अनेक प्रकरणे समोर आली. मात्र किरकोळ अधिकाऱ्यांच्या बदली शिवाय मोठी कारवाई आजपर्यंत झालेली नव्हती. मात्र गेल्या काही दिवसापूर्वीच 111 कोटी रुपये अनधिकृत रित्या काढण्याचे प्रकरण असेल की कामे होण्याच्या अगोदर बिले देण्याचे प्रकार असतील. या सगळ्यामुळे जव्हार सार्वजनिक बांधकाम कार्यालय चर्चेत आले होते. त्याचीच प्रचिती म्हणून भोये यांचे निलंबन झाल्याचे बोलले जात आहे. मात्र आता या कारवाईमुळे जव्हार बांधकाम विभागातील काही उपाभियंता कनिष्ठ अभियंता यांचा यामध्ये समावेश तर नाही ना हेही पाहणे आता गरजेचे ठरणार आहे.
पुढारीच्या पाठपुराव्याला यश
जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभागातील या अनागोंदी कारभाराबाबत गेल्या काही दिवसापासून दैनिक पुढारी मध्ये सातत्याने बातम्या प्रसिद्ध झाल्या. यावेळी 111 कोटींच्या प्रकरणात ठेकेदार आणि त्यांनी ठेवलेल्या काही जणांवर कारवाई झाल्यानंतर सुद्धा यामध्ये बड्या अधिकाऱ्यांच्या समावेशाबाबत सुद्धा संशय व्यक्त करणाऱ्या बाबी प्रकर्षाने मांडण्यात आलेल्या होत्या. याची देखील दखल घेण्यात आल्याचे दिसून येत असून अधिवेशनात विजय वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नात सुद्धा केलेल्या बातम्यांचा आणि तक्रारीचा उल्लेख असल्याचे दिसून येत आहे.एकूणच ही कारवाई समाधानकारक असली तरी या मागील संपूर्ण कारभाराची उच्चस्तरीय चौकशी होऊन याआधी सुद्धा काम न करता बिले काढणे, चालू काम दाखवून पूर्ण रक्कम हडप करणे असे प्रकार झाल्याचे दिसून येत आहे यामुळे आता या प्रकरणाची सुद्धा तपास होणे गरजेचे असल्याचे बोलले जात आहे.
