पालघर : हनिफ शेख
आदिवासी विकास विभागाकडून आदिवासी गावपाड्यांच्या विकासासाठी रस्ते,पूल अशा कोट्यावधींची कामे मागील दोन ते तीन वर्षात करण्यात आलेली आहेत. मात्र यासाठीचा पूर्णपणे निधी अद्याप पर्यंत उपलब्ध झालेला नाही.टप्प्याटप्प्याने निधी देण्याच्या प्रक्रियेत एकूण कामाच्या रकमेच्या केवळ दहा टक्के बारा टक्के सात टक्के या पद्धतीने निधी मिळत असल्याने ठेकेदार हैराण झालेले आहेत काही भांडवलदार ठेकेदार सोडले तर नव्याने ठेकेदारी व्यवसायात गेलेल्या ठेकेदारावर तर कर्जबाजारी होण्याची वेळ आलेली आहे.
यामुळे या केलेल्या कामांच्या मोबदल्यात आदिवासी विकास विभागाकडून राज्यासाठी ८०० कोटींची तरतूद करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.मात्र ह्या आकड्याचा विचार केला तर राज्यसोडा नुसत्या पालघर जिल्ह्यातील झालेल्या कामांच्या निधीचा आकडा काढल्यास पालघर आणि जव्हार दोन्ही विभाग मिळून तब्बल ६०० ते ७०० कोटींवर पोहोचेल एवढा आहे.
यामुळे सरकार या भागातील ठेकेदारांनी आत्महत्या करण्याची वाट पाहत आहे काय असा सवाल आता उपस्थित होत आहे यामुळे सध्या चालू असलेल्या अधिवेशनामध्ये आदिवासी विकास विभागाच्या कामांसाठी विशेष निधीची तरतूद करावी अशी मागणी जोर धरत आहे.
आदिवासी भागातील भौगोलिक परिस्थिती पाहता या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यांची नदी नाल्यावरील पूलांची आवश्यकता असते. याशिवाय या भागातील आश्रम शाळा, दवाखाने, साकाव या विकास कामांचे महत्त्व अधोरेखित होते यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्यकता असते यातूनच आदिवासी गाव पाडे हे शहराशी जोडले जातात.
२०२३- २४ आणि २४ -२५ या आर्थिक वर्षात जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि पालघर सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्यामार्फत आदिवासी विकास विभागाची शेकडो कोटींची कामे झाली. यामध्ये पालघर बांधकाम विभागाची ११० कोटींची तर जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभागांमध्ये ४५० ते ५०० कोटींच्या कामांचा निधी सरकारकडून ठेकेदारांना घेणे आहे. यासाठी अनेक ठेकेदार मंत्रालय स्तरावर हेलपाटे मारत असतात.
मागील काही दिवसात यासाठी निधी प्राप्त झाला मात्र तो दहा टक्क्यांच्या आत प्राप्त झाल्याने यामधून ठेकेदारांनी त्यांना द्यावयाची देणी कशी द्यायची हा मोठा प्रश्न उपस्थित झाला होता.याचबरोबर गंभीर बाब म्हणजे आदिवासी विकास विभागाकडून केलेल्या कामांचा हजारो कोटींचा निधी देणे बाकी असल्याने या विभागाचे नवीन बजेट देखील गेल्या दोन वर्षापासून न झाल्याने या भागातील गरजेची अनेक विकास कामे रखडली आहेत किंबहुना यातून आदिवासी गावपाड्यांचा विकास पुन्हा एकदा खुंटणार असल्याचे दिसून येत आहे.
सरकार एकीकडे 'आदिवासी विकास' च्या मोठ्या घोषणा करतं, दुसरीकडे त्यासाठी राबणाऱ्यांनाच वाऱ्यावर सोडतं अशी स्थिती निर्माण झाली आहे कारण निधी मिळणं ही प्रशासकीय प्रक्रिया असू शकते, पण 2 वर्ष थकवणं हे क्रूर आहे. सरकारने तातडीने विशेष निधीची तरतूद करून ठेकेदारांना दिलासा द्यावा. अन्यथा "आदिवासी विकास" ही घोषणा कागदावरच राहील आणि प्रत्यक्षात "ठेकेदार विनाश" होईल असे विदारक चित्र सध्या आहे.
...पुन्हा निधीवाटपात पक्षीय भेदभाव?
मुळात कोट्यवधींच्या कामाच मोबदल्यात अवघ्या काही लाखांची बिले टप्प्याटप्प्याने या विभागाकडून देण्यात येत आहेत मात्र हा तटपुंज निधी देताना देखील पक्षीय भेदाभेद होत असल्याचा आरोप आहे कारण की बळी तो कान पिढी ह्या मुक्ती प्रमाणे जे मोठे ठेकेदार आहेत ज्यांचे मंत्रालयापर्यंत लागेबांधे आहेत ते त्यांच्या कामानिशी बऱ्यापैकी निधी आणण्यात यश मिळवतात मात्र सर्वसामान्य ठेकेदार मंत्रालयापर्यंत न पोहोचल्याने केलेल्या कामांना कधीकधी एकही रुपया येत नाही तर चालू कामांना किंवा प्रस्तावित कामांना अनेकदा ३० ते ४०% होऊन निधी मिळाल्याचे देखील विदारक चित्र दिसून येते याशिवाय आलेल्या निधीचे समसमान काम निहाय वाटप न होता काही प्रमाणात कोठा त्या त्या मतदारसंघातील आमदारांना दिला जातो यामुळे आमदार ज्या पक्षाचा असेल त्याच पक्षाच्या संबंधित ठेकेदाराला हा निधी जाणार हे सरळ सरळ चित्र आहे यातूनच मग अनेक ठेकेदारांची कामे करून देखील आर्थिक कोंडी केली जात असल्याचे दिसून येते.
