पालघर: हनिफ शेख
जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी जिल्ह्यात जनता दरबार ही संकल्पना राबवून अनेक अडचणींना मोकळी वाट करून दिली आहे. यातूनच अनेक नागरिकांना न्याय मिळत असल्याने जनता दरबारात तक्रारी आणि गर्दी दोन्ही मध्ये वाढ झाली आहे. मुळात जनता दरबार घेणे त्यातून तक्रारींची दखल घेऊन सोडवणूक करणे याचे स्वागतच होत आहे. मात्र दिवसेंदिवस तक्रारींची संख्या वाढत असल्याने हे जनता दरबाराचं यश आहे असं म्हटलं तर मग किरकोळ तक्रारीही जनता दरबारात येणे हे तेथील स्थानिक प्रशासन आणि संबंधित विभागाचे अपयश नाही का?
हा आता प्रश्न उपस्थित होत आहे कारण की या तक्रारींमध्ये वीज मीटरपासून गावातील रस्ता, पाणी अशा किरकोळ तक्रारींचा सुद्धा समावेश वाढला आहे.यामुळे या स्थानिक पातळीवरील किरकोळ समस्या ही जर तेथील संबंधित विभाग सोडवणार नसतील तर मग प्रशासन नेमकं काय करते? हा यातून एक मोठा प्रश्न निर्माण होत आहे. कारण की फक्त जनता दरबारातच या तक्रारी मांडून सोडवायच्या असतात अशी भावना येथील जनतेची होऊ लागली असेल तर मात्र हे प्रशासकीय अधिकार्यांवरील अविश्वास बळावत चालल्याची लक्षणे आहेत.
पालकमंत्री नाईक यांनी जिल्ह्यामध्ये जनता दरबार ही संकल्पना सुरू केली आहे. यातून पालघर मुख्यालयी जनता दरबार झाल्यानंतर आता तालुकास्तरावर सुद्धा असे जनता दरबार सुरू झाले आहेत. त्यातूनच जव्हार तालुका आणि त्यानंतर विक्रमगड दोन्ही तालुक्यात हे जनता दरबार पार पडले.जव्हार या ठिकाणी प्रचंड पाऊस असताना सुद्धा 170 हून अधिक तक्रारी अर्ज आले.तर नुकत्याच झालेल्या विक्रमगड तालुक्यातील जनता दरबारात जवळपास 270 हुन अधिक अर्ज प्राप्त झाले.
यामध्ये अनेक समस्यांचे निराकरण होत असल्याने नागरिक याचे स्वागत करीत आहेत. मात्र आपण ह्या तक्रारी मधील समस्या पाहिल्यास अगदी बोटावर मोजण्या इतक्या समस्या या तालुका प्रशासनाच्या आवाक्या बाहेरच्या दिसतात. अपवादात्मक त्यातील वनविभागाची अनेक प्रकरणे ही थेट केंद्राशी संबंधित असल्याने अशी प्रश्न जनता दरबारात येणे वावगे नाही. मग मात्र यातील काही समस्या अगदी वीज मीटर, ग्रामपंचायत, स्तरावरील रस्ते,पंचायत समिती स्तरावरील काही प्रश्न, जागांचे वाद तर काही विकास कामांच्या तक्रारी अशा प्रश्नांचा भरणा या तक्रारी अर्जामध्ये अधिक दिसून यायला लागला आहे.
या समस्या लोकांसाठी मोठ्या वाटायला लागल्याने त्यांनी थेट जनता दरबाराचा आधार घ्यायला सुरुवात केली यातून आम्हाला न्याय मिळेल असे वाटणे साहजिकच आहे. मात्र मग स्थानिक पातळीवरील प्रशासन तेथील संबंधित कार्यालयीन प्रमुख यांच्याकडे लोक जात नाहीत का? की गेल्यानंतर सुद्धा त्यांना न्याय मिळत नाही हा आता संशोधनाचा भाग आहे.
कारण जर त्या त्या शासकीय कार्यालयात त्या समस्यांची सोडवणूक झाली तर ते प्रश्न जनता दरबारापर्यंत येणार नाहीत ही साधी बाब आहे. यामुळे आता या समस्यांचे स्वरूप पाहून फक्त समस्या सोडवणे नाही तर अमुक हा प्रश्न जर कृषी विभागाचा असेल महावितरणचां असेल, किंवा ग्रामपंचायत असेल तर तेथील कृषी अधिकारी महावितरणचे उपअभियंता ग्रामपंचायतचा ग्रामसेवक अशा सर्व विभागातील विभाग प्रमुखांना जाब विचारणे आवश्यक बनले आहे की या समस्या जनता दरबारात येण्याआधी आपण त्यासंबंधी काही कार्यवाही किंवा कारवाई का केली नाही असाही प्रश्न आता विचारणे गरजेचे बनले आहे.
समस्यांची उत्तरे प्रशासनच देते मग फेरा कशासाठी
जनता दरबारात ज्या तक्रारी घेतल्या जातात ती निवेदने संबंधित विभागाला विभागून दिली जातात त्यानंतर त्या समस्येवर प्रशासकीय अधिकारी कार्यवाही करून संबंधित तक्रार दाराला पत्रव्यवहार करतात आणि मग जनता दरबारात आलेल्या समस्या या कशा सोडवल्या किंवा त्या तक्रारी कशा कमी झाल्या हे पुढच्या जनता दरबारात दाखविल्या जातात मग जर या प्रश्नांची उत्तरे प्रशासन देणार असेल त्या विभागाचे अधिकारीच देणार असतील तर मग व्हाया जनता दरबारातून का? हा एक भोळाबावडा प्रश्न निर्माण होतो याचा अर्थ प्रत्येक समस्या ही पालकमंत्र्यांच्या दरबारी गेल्यानंतरच आधिकारी वर्ग सोडवणार आहेत काय? असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.
