पालघर शहर: मच्छीमारांना सहकारी संस्थांच्या पंपांवर मिळणाऱ्या डिझेलच्या दरात सुमारे ३५ टक्क्यांनी वाढ झाल्याने राज्यातील मच्छीमारांसमोर मोठे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. सध्या मच्छीमार सहकारी संस्थांच्या पंपावर डिझेलचा दर १३६.९० रुपये प्रतिलिटरपर्यंत पोहोचला आहे.
तर इतर पेट्रोल पंपावर मिळणाऱ्या डिझेलचे दर ९८ रुपये लिटर असल्याने मच्छीमारांकडून सहकारी संस्थांऐवजी खासगी पेट्रोल पंपांवरून डिझेल खरेदी केली जात आहे.
यामुळे राज्यातील सुमारे एक हजार डिझेल पंपांच्या व्यवसायावर परिणाम झाला असून केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री व सचिव आणि कमिशनर यांच्यावर अनेक वेळा चर्चा धावून होऊन त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल असे आश्वासन दिले, मात्र त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने अनेक पंप बंद पडण्याच्या मार्गावर असल्याचे मच्छीमार संघटनांचे म्हणणे आहे.
सहकारी संस्थांच्या पंपांवरील विक्री घटल्याने संस्थांचे बँक कर्जाचे हप्ते, तसेच कर्मचाऱ्यांचे वेतन देणेही कठीण झाले आहे. बाहेरील पेट्रोल पंपांवर आणि मच्छीमार सहकारी संस्थांना मिळणाऱ्या डिझेलच्या दरात मोठी तफावत असल्याने हा प्रश्न अधिक गंभीर बनला आहे.
वाढलेले डिझेल दर आणि घटलेले मत्स्य उत्पादन यामुळे मासेमारी व्यवसाय करायचा कसा, असा प्रश्न मच्छीमारांसमोर उभा राहिला आहे. केंद्राने या सर्व समस्येबाबत निर्णय न घेतल्यास आगामी मासेमारी हंगामात मासेमारी व्यवसायात ६० ते ७० टक्क्यांपर्यंत घट होण्याची भीती मच्छीमार संघटनांनी व्यक्त केली आहे.
नॅशनल फिशवर्कर्स फोरम (NFF) आणि महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती (MMKS) मागील चार महिन्यांपासून याबाबत केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करीत आहेत. केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह आणि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांच्याशी संघटनांनी संपर्क साधला आहे.
नॅशनल फिश वर्कर्स फोरमचे रामकृष्ण तांडेल आणि महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे अध्यक्ष लिओ कोलासो यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय विकास आयुक्त डॉ. के. मोहम्मद कोया यांची भेट घेतली. मच्छीमारांसाठी पूर्वीप्रमाणे सवलतीच्या दरातील डिझेलची श्रेणी लागू करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.
मत्स्यव्यवसाय मंत्रालयाने याबाबतचा प्रस्ताव पेट्रोलियम मंत्रालयाकडे पाठविला असून अंतिम निर्णय पेट्रोलियम मंत्रालय घेणार असल्याचे शिष्टमंडळाला सांगण्यात आले. मच्छीमारांना दिलासा देण्यासाठी केंद्राच्या मत्स्यव्यवसाय, वाणिज्य व व्यापार विभागासह एमपीईडीए आणि ओएनजीसीच्या माध्यमातून अनुदानात्मक कल्याणकारी योजना राबविल्यास डिझेल कमी किमतीत उपलब्ध होऊ शकते, असा प्रस्तावही देण्यात आल्याचे रामकृष्ण तांडेल यांनी सांगितले.
