सफाळे : विरार-डहाणू रेल्वे चौपदरीकरण प्रकल्प हा पालघर जिल्ह्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आणि बहुप्रतीक्षित पायाभूत सुविधा प्रकल्प मानला जातो. मात्र या प्रकल्पाला झालेल्या प्रचंड विलंबामुळे खर्चात नेमकी किती वाढ झाली आहे. याची स्पष्ट माहिती देण्यात संबंधित यंत्रणा अपयशी ठरल्याची धक्कादायक बाब माहिती अधिकार अंतर्गत मिळालेल्या उत्तरातून समोर आली आहे.
आरटीआयद्वारे विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना रेल्वे प्रशासनाने प्रकल्पाची तात्पुरती पूर्णत्वाची तारीख जून 2027 अशी नमूद केली आहे. यावरून प्रकल्पाला नियोजित वेळेपेक्षा सुमारे चार वर्षांचा विलंब झाल्याचे स्पष्ट होते. मात्र या विलंबामुळे मूळ मंजूर खर्चात किती वाढ झाली, या थेट आणि महत्त्वाच्या प्रश्नावर ‘नोंद उपलब्ध नाही’ असे उत्तर देण्यात आले आहे.
कोट्यवधी रुपयांचा सार्वजनिक निधी खर्च होणाऱ्या या महत्त्वाच्या प्रकल्पाबाबत खर्चवाढीची कोणतीही अधिकृत नोंद उपलब्ध नसणे ही गंभीर आणि चिंताजनक बाब मानली जात आहे. प्रकल्प विलंबित झाल्यास महागाई, बांधकाम साहित्याची दरवाढ, कामगार खर्च तसेच कंत्राटी अटींतील बदल यामुळे अंतिम खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढतो, हे सर्वश्रुत आहे. अशा परिस्थितीत खर्चवाढीबाबतची माहितीच उपलब्ध नसणे हे पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे.
रेल्वे प्रशासनाने जमीन संपादन, वैधानिक परवानग्या, डिझाईन अंतिम करणे तसेच काम सुरू असल्याची माहिती दिली असली, तरी गेल्या चार वर्षांच्या विलंबाला जबाबदार कोण, आणि या विलंबामुळे नेमका किती आर्थिक भार जनतेवर पडला, याची स्पष्टता अद्याप नाही.
दररोज हजारो प्रवासी विरार-डहाणू मार्गावरून प्रवास करतात. चौपदरीकरण पूर्ण झाल्यास प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार असला, तरी सततचा विलंब आणि खर्चाबाबतची अनिश्चितता यामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. त्यामुळे प्रकल्पाचे सुधारित अंदाजपत्रक, आतापर्यंत झालेला खर्च आणि अपेक्षित अंतिम खर्च याची सविस्तर माहिती तातडीने जाहीर करावी, अशी मागणी प्रवासी संघटना व स्थानिक नागरिकांकडून होत आहे.
पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व राखण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी या सर्व प्रश्नांची स्पष्ट व ठोस उत्तरे देणे गरजेचे आहे. अन्यथा सार्वजनिक निधीच्या वापराबाबत संशय अधिक गडद होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
विरारडहाणू चौपदरीकरण प्रकल्पातील विलंब आणि त्यातून झालेल्या संभाव्य खर्चवाढीबाबत स्पष्ट माहिती न मिळणे ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे. सार्वजनिक निधीतून उभारल्या जाणाऱ्या या महत्त्वाच्या प्रकल्पात पूर्ण पारदर्शकता आवश्यक आहे. प्रवाशांच्या हितासाठी रेल्वे प्रशासनाने खर्चवाढ, विलंबाची कारणे आणि सुधारित वेळापत्रक याची सविस्तर माहिती तातडीने जाहीर करावी.
हितेश दिनेश सावे, जनसंपर्क अधिकारी, डहाणू वैतरणा प्रवासी सेवाभावी संस्था.
