मुंबई : चेंबूर येथील बिल्डर सुशील रहेजा यांच्या कार्यालयातील तोडफोड प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या वंचित बहुजन आघाडीच्या कार्यकर्त्यांना न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबई पोलिसांनी वंचितच्या तीन पदाधिकाऱ्यांना अटक केली होती. रविवारी त्यांना भोईवाडा न्यायालयासमोर हजर केले असता पोलिसांच्या कारवाईवर नाराजी व्यक्त करत ही अटक बेकायदेशीर असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आणि अटक करण्यात आलेल्या सर्वांची मुक्तता करण्याचे आदेश दिले.
या प्रकरणात पोलिसांनी वंचित बहुजन महिला आघाडीच्या मुंबई प्रदेशाध्यक्षा स्नेहल सोहनी, युवा आघाडीचे मुंबई अध्यक्ष सागर गवई यांच्यासह तिघांना ताब्यात घेतले होते. न्यायालयात सुनावणीदरम्यान सात वर्षांपेक्षा कमी शिक्षेच्या गुन्ह्यांमध्ये थेट अटक करण्याऐवजी संबंधित आरोपींना आधी नोटीस देणे बंधनकारक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच आरोपी चौकशीस सहकार्य करत असल्यास अटक करण्याची आवश्यकता नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. या नियमांचे पालन न केल्यामुळे पोलिसांची कारवाई चुकीची ठरल्याचे न्यायालयाने सांगितले.
नेमके प्रकरण काय?
या संपूर्ण प्रकरणाची पार्श्वभूमी राहुल जाधव या तरुणाशी संबंधित आहे. राहुल जाधव यांनी बिल्डर सुशील रहेजा यांच्यावर जातीवाचक शिवीगाळ करून मारहाण केल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. या घटनेनंतर रहेजा यांच्याविरोधात अट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मात्र या गंभीर आरोपांनंतरही त्यांच्यावर अटकेची कारवाई करण्यात आलेली नसल्याने वंचित बहुजन आघाडीने संताप व्यक्त करत आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला होता.
