विरार : पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर वसई-विरार शहर महानगरपालिकेने शहरातील धोकादायक तसेच अनधिकृत इमारतींविरोधात व्यापक कारवाईची मोहीम हाती घेतली आहे. शहरातील जीर्ण, मोडकळीस आलेल्या आणि संरचनात्मकदृष्ट्या कमकुवत झालेल्या इमारतींचे सर्वेक्षण करून संबंधित मालक, गृहनिर्माण संस्था आणि रहिवाशांना नोटिसा बजावण्यात येत आहेत. अतिधोकादायक इमारती तातडीने रिकाम्या करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून नागरिकांच्या जीविताला कोणताही धोका निर्माण होऊ नये यासाठी प्रशासनाने विशेष पथके कार्यरत केली आहेत.
महानगरपालिकेच्या उपलब्ध सर्वेक्षणानुसार शहरात ७९१ धोकादायक इमारती आढळून आल्या होत्या. त्यापैकी ८९ इमारती अतिधोकादायक (सी-१) श्रेणीत वर्गीकृत करण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर करण्यात आलेल्या पुनर्सर्वेक्षणात १४१ धोकादायक इमारती अस्तित्वात असल्याची नोंद करण्यात आली. या इमारतींतील रहिवाशांना सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करण्याचे आवाहन करण्यात आले असून अनेक इमारतींना रिकामे करण्याच्या नोटिसाही देण्यात आल्या आहेत.
धोकादायक इमारतींबरोबरच शहरातील अनधिकृत बांधकामांचाही प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. लोकसंख्येच्या वाढत्या दबावामुळे आणि परवडणाऱ्या घरांच्या कमतरतेमुळे अनेक ठिकाणी नियमबाह्य बांधकामे उभी राहिली. अशा इमारतींमध्ये आवश्यक परवानग्या, दर्जेदार बांधकाम आणि संरचनात्मक सुरक्षिततेचे निकष पाळले गेले नसल्याने हजारो नागरिकांच्या जीविताला धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे महानगरपालिकेने अनधिकृत बांधकामांविरोधातही कारवाईचा वेग वाढविला आहे.
ऑगस्ट २०२५ मध्ये विरार पूर्व येथील विजयनगर परिसरातील रामाबाई अपार्टमेंटचा मोठा भाग कोसळून भीषण दुर्घटना घडली. या दुर्घटनेत १७ जणांचा मृत्यू, तर ९ जण जखमी झाले. या घटनेने संपूर्ण राज्य हादरले आणि वसई-विरारमधील धोकादायक व अनधिकृत इमारतींचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला. दुर्घटनेनंतर अनेक धोकादायक इमारतींचे पुनर्सर्वेक्षण करण्यात आले आणि तातडीने नोटिसा बजावण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.
या दुर्घटनेप्रकरणी संबंधित बांधकाम व्यावसायिक, जमीनमालकांच्या कुटुंबातील सदस्य आणि इतर संबंधितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. पुढील तपासात काही आरोपींना अटक करण्यात आली. तपासादरम्यान महानगरपालिकेतील ७ अधिकाऱ्यांना चौकशीसाठी समन्स बजावण्यात आले, तर २ सहाय्यक आयुक्तांना आरोपी म्हणून नमूद करण्यात आले. त्यापैकी एका सहाय्यक आयुक्ताला अटक करण्यात आल्याने प्रशासनातील जबाबदारीचाही मुद्दा चर्चेत आला.
धोकादायक आणि अनधिकृत इमारतींचा प्रश्न केवळ नोटिसा बजावून सुटणारा नाही. दोषींवर कठोर कारवाई, अनधिकृत बांधकामांना आळा, रखडलेले पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लावणे आणि नागरिकांचे सुरक्षित पुनर्वसन या उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यासच भविष्यात अशा दुर्घटना टाळता येतील. पावसाळा सुरू असताना वसई-विरारमधील हजारो नागरिकांचे जीव सुरक्षित ठेवण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर उभे राहिले आहे.
वसई-विरारमध्ये अनेक जुन्या इमारतींचे पुनर्विकास प्रकल्प अद्याप रखडलेले आहेत. काही ठिकाणी रहिवाशांमधील मतभेद, तर काही ठिकाणी विकासकांकडून होणारा विलंब यामुळे इमारतींची अवस्था दिवसेंदिवस धोकादायक होत आहे. प्रत्येक पावसाळ्यात अशा इमारतींमध्ये राहणाऱ्या हजारो कुटुंबांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर येतो.
चौकशी सुरू
दरम्यान, अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) तपासात वसई-विरारमधील ४१ अनधिकृत इमारतींशी संबंधित प्रकरणांचा तपास करण्यात आला. या प्रकरणात १८ जणांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आले असून ४ जणांना अटक करण्यात आली आहे. या तपासात आर्थिक गैरव्यवहार, बनावट कागदपत्रांचा वापर आणि बेकायदा आर्थिक व्यवहारांच्या आरोपांचीही चौकशी सुरू आहे.
