बोईसर; पुढारी वृत्तसेवा : पालघर जिल्ह्यातील मुंबई- अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी संपादीत जमिनीच्या घोषीत मोबदल्यामध्ये मोठी तफावत असल्याने जमीन मालक व शेतकऱ्यांनी मोठी नाराजी व्यक्त करून एक समान मोबदला देण्याची मागणी केली आहे. मुंबई- अहमदाबाद या दोन महानगरांना जोडणार्या बुलेट ट्रेन मार्गाच्या भुसंपादनाचे पालघर जिल्ह्यातील काम जवळपास ९९ टक्के पूर्ण झाले असून जमीनीवरील प्रत्यक्ष कामाच्या निविदा लवकरच प्रसिद्ध होणार आहेत. महाराष्ट्रातील मुंबई, ठाणे आणि पालघर या जिल्ह्यांमध्ये बुलेट ट्रेनचा एकूण १५५ किमीचा मार्ग प्रस्तावित असून पालघर जिल्ह्यातील २७९ हेक्टर जमिनीचे संपादन करण्यात आले असून यामध्ये ७३ गावे बाधीत होणार आहेत. बुलेट ट्रेन मार्गातील बाधित शेतकर्यांची जमीन, घरे, फळझाडे व वन झाडांचा मोबदला देताना पक्षपातीपणा करण्यात येत असल्याचा आरोप बेटेगाव येथील आदीवासी जमीन मालकांनी केला आहे. संपादीत जमिनीचे मूल्यांकन करताना आधार घेण्यात आलेला मालमत्ता खरेदी-विक्रीचा प्रस्तावित दर हा अन्यायकारक असल्याचे शेतकऱ्यांनी म्हटले आहे.
बोईसर पूर्वेकडील बेटेगाव या गावाचा झपाट्याने विकास होत असून या भागात मोठमोठे गृहप्रकल्प उभे राहत आहेत. असे असताना या गावातील संपादीत जमिनीला हेक्टरी फक्त ७२ लाख इतकाच दर निश्चित करण्यात आला असून त्या तुलनेत जवळच अस- लेले पण बेटेगाव पेक्षा कमी विकसित असलेल्या कल्लाळे-मान या गावाला मात्र हेक्टरी २.५ कोटीचा दर दिला जात आहे. बुलेट ट्रेन भूसंपादनासाठी कल्लाळे-मान गावाला बेटेगावपेक्षा दुप्पटीहून अधिक दर दिला जात असल्याने बेटेगाव मधील बाधित जमीन मालक आणि शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले असून हा आमच्यावर अन्याय असल्याचे सांगत एकमेकांना लागून असलेल्या गावांना समान दर देण्यात येऊन वाढीव मोबदल्याची मागणी या प्रकल्पाचे प्राधिकृत अधिकारी यांच्याकडे केली आहे.
पालघर जिल्ह्यात बुलेट ट्रेन प्रकल्प बाधितांच्या मोबदला वाटपात मोठा गोंधळ असल्याचे दिसून येत असून यामुळे भूसंपादन प्रक्रियेला देखील उशीर होऊन केंद्र सरकारचे हजारो कोटींचे नुकसान झाल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. अनेक गावांमध्ये मागील अनेक वर्षे संपादीत जागेवर वहीवाटदार असलेले आदीवासी शेतकरी मोबदल्यापासून वंचित असून सर्व मोबदला शहरांमध्ये राहत असलेल्या जमीन मालकांना देण्यात आल्याच्या अनेक तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्ष जागेवर प्रकल्पाचे काम सुरू करताना प्रशासनाला पुढील काळात मोठ्या अडचणींना तोड द्यावे लागण्याची शक्यता आहे.
