पालघर : पालघर जिल्ह्यात इको सेन्सिटीव्हमध्ये जवळपास १२६ गावे असून मोखाडा, वाडा, विक्रमगड, तलासरी, पालघर या भागांतील सर्वाधिक गावे आहेत. शहरीकरणामुळे वसईमध्ये गावांची संख्या कमी आहे. त्याचप्रमाणे ठाणे जिल्ह्यातील मुरबाड, शहापूर आणि भिवंडी कल्याण ग्रामीणमध्ये जवळपास ३७ टक्के भाग संवेदनशील म्हणून घोषित होणार आहे.
यामुळे कोसळणाऱ्या दरडी, डोंगर येथील भागात उत्खननाला बंदी येणार आहे. ठाणे जिल्ह्यातील अंबरनाथ, कल्याण भागात मोठ्या प्रमाणावर शेती आहे. ठाण्यातील पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील समजल्या जाणाऱ्या तानसा अभयारण्य तसेच या परिसरातील अभयारण्य हा परिसर संरक्षित जंगल म्हणून घोषित होणार आहे. तसेच लवांकुशाचा पाळणा आणि म्हातारीचा डोंगर या ठिकणांनाही इको सेन्सिटीव्हचे नियम लागू होणार आहेत.
राज्यातील २५१५ गावे संवेदनशील (वेस्टर्न घाट इकोसेन्सिटिव्ह एरिया) म्हणून घोषित करण्यात आली आहेत. भारत सरकार राजपत्र, पर्यावरण, वन व वातावरण बदल मंत्रालय प्रारूप अधिसुचना ३१ जुलै २०२४ अन्वये एकुण ५६ हजार ८२५ चौरस किमी क्षेत्रासंबंधी प्रारूप अधिसुचना जाहीर करण्यात आली आहे. या अधिसुचनेत राज्यातील १३ जिल्ह्यातील २५१५ गांवांतील १७ हजार ३४० चौ. किमी क्षेत्राचा समावेश आहे. यामध्ये ठाणे जिल्ह्यातील २०८ तर पालघरमधील १२६ गावांचा सामावेश आहे.
हा परिसर इको-सेन्सिटिव्ह झोन म्हणून जाहीर झाल्यानंतर या १४५ गावांसह त्यांच्या क्षेत्रापासून एक किलोमीटर परिघात नव्याने उभ्या राहणाºया दगडखाणी, आरागिरणी, वीटभट्ट्या, जलविद्युत प्रकल्पांसह नव्या बांधकामांवर गंडांतर येणार आहे. यामुळे या भागात सेंकड होमचे स्वप्न दाखवणाºया बिल्डरांचे मोठमोठे प्रकल्पही अडचणीत आले आहेत.
इको-सेन्सिटिव्ह झोन म्हणजे काय ?दुर्मिळ प्राणी, पक्षी, झाडे, वनऔषधी व जंगल अशी जैवविविधता असलेले क्षेत्र म्हणजे इको सेन्सिटिव्ह झोन. पर्यावरणाचा समतोल टिकवण्यासाठी त्याचे जतन आवश्यक असते. त्यासाठी काही नियम ठरवले जातात. महाराष्ट्रातील पाचगणी, माथेरान आणि महाबळेश्वर या थंड हवेच्या ठिकाणांचा इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये यापूर्वीच समावेश करण्यात आला आहे.
वीटभट्ट्या, दगडखाणींनाही परवानगी नाकारण्यात येणार आहे. शिवाय रेल्वे, पूल, रस्तेबांधणीसह जलविद्युत प्रकल्पांसह निसर्ग पर्यटनांसाठी आवश्यक हॉटेल, रिसॉर्ट यांच्यासाठी कडक नियमावली लागू करण्यात येईल. तसेच नव्या बांधकाम प्रकल्पांना सरसकट मनाई आहे. यामुळे निसर्गाच्या सान्निध्यात सेंकड होमचे स्वप्न दाखवणऱ्या बिल्डरांचे अनेक प्रकल्प अडचणीत येणार आहेत. कारण, सध्या शहापूर आणि वाडा तालुक्यांतील अनेक गावांत धनदांडग्यांनी शेकडो एकर जमिनी विकत घेऊन निसर्ग पर्यटन अथवा सेकंड होमचे मोठमोठे प्रकल्प हाती घेतले आहेत. त्यांचे बांधकाम करता येणार नाही.
याशिवाय, वीटभट्ट्यांसह आरागिरण्यांनाही मनाई करण्यात येणार असल्याने परिसरातील स्थानिकांच्या रोजगारावर कुºहाड कोसळणार असून त्यांचा परिणाम मुंबई महानगर क्षेत्रातील बांधकाम व्यवसायावरही होणार आहे. प्रस्तावित इको-सेन्सेटीव्ह झोनमध्ये मुंबई-नाशिक महामार्गालगतच्या शहापूर तालुक्यातील शहापूरसह आसनगाव, चेरपोली, कांबारे, दहागाव, खर्डी, आटगाव यासारख्या ६२ गावांसह वाडा विभागातील कुडूस, आंबिटघर, नेहरोलीसह ५८, भिवंडीच्या १५ व मोखाड्यातील १० गावांचा समावेश आहे.
प्रस्तावित इको-सेन्सेटीव्ह झोनवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यामध्ये कोकण विभागीय आयुक्त, केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाचा प्रतिनिधी, केंद्रीय प्रदूषण मंडळाचा प्रतिनिधी, महाराष्ट्र वन्यजीव मंडळाचा प्रतिनिधी यासह महाराष्ट्र राज्यातील खाण, उद्योग, सार्वजनिक बांधकाम, महसूल, सिंचन विभागाच्या सदस्यांचा समावेश आहे.इको-सेन्सेटीव्ह झोनची गरज सध्या तानसा अभयारण्याच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात जंगलतोडीसह शिकारीचे प्रमाण वाढले आहे.
प्रस्तावित मुंबई-नागपूर समृद्धीमार्गासह मुंबई-अहमदाबादचा फायदा घेऊन अनेक बिल्डरांनी परिसरात शेकडो हेक्टर जमिनी खरेदी करून सेकंड होमच्या नावाखाली मुंबई महानगर प्रदेशातील श्रीमंतांना भुरळ घातली आहे.त्यांचे प्रकल्प या परिसरात आल्यास तानसाचे पर्यावरणीय स्वास्थ्य बिघडून अभयारण्यातील पशुपक्ष्यांवर गंडांतर येणार आहे.यामुळे सर्व धोके टाळण्यासाठी हा परिसरात इको-सेन्सेटीव्ह झोन म्हणून घोषित करण्याची मागणी पर्यावरणतज्ज्ञांकडून होत होती. त्यानुसारच, केंद्रीय वने आणि पर्यावरण मंत्रालयाने हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे.
