सिडको; पुढारी वृत्तसेवा : नाशिक येथे नवीन सिडको वसाहत उभारण्यासाठी १९७० मध्ये स्थापन करण्यात आले होते. सिडकोच्या कार्यक्षेत्रातील सेवा सुविधा पायाभूत सेवा प्रकल्प पूर्ण केल्यांनतर, त्यांचे हस्तांतरण नाशिक महानगरपालिका यांचेकडे करण्यात आलेले असल्याने नाशिक येथील सिडकोचे कार्यालय त्वरीत बंद करण्याचे पत्रक नगरविकास मंत्रालयाने सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालक यांना पाठविले आहे. शासनाने प्रापर्टी कार्ड द्यावे, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे
नवीन शहरांचे नियोजन करुन ते विकसीत करावयाच्या उद्देशाने शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ सिडकोची "विशेष नियोजन प्राधिकरण" म्हणून दि . १७. मार्च १९७० रोजी स्थापना करण्यात आली होती. सिडकोने एकूण सहा योजना उभारल्या असून पंचवीस हजार पेक्षा जास्त घरे बांधली आहेत. सिडकोतील सहा ही योजनेतील घरांना मागणी होती. या नंतर सातवी योजना उभारणीसाठी सिडकोला जागा मिळाली नाही. या पुर्वीही सिडको कार्यालयातील काही भाग औरंगाबाद येथे हस्तांतरण करण्याचा प्रयत्न नागरिक संघर्ष समिती व लोकप्रतिनिधी यांनी हाणून पाडला होता. सध्या सिडको कार्यालयातून घरांचे हस्तातरण लिज नोंदणी, बँकेसाठी ना हरकत दाखला, वाढीव बांधकामसाठी ना हरकत दाखला इत्यादी कामे केली जातात. नगर विकास विभागाने १ नोव्हेंबर रोजी नवी मुंबई येथील सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक यांना नाशिक सिडको येथील कार्यालय बंद करणे बाबत पत्र दिले आहे.
यात सिडकोचा नगर नियोजन व विकास क्षेत्रातील अनुभवन आणि कामगिरी लक्षात घेऊन सिडकोला महाराष्ट्रात अन्यत्र नवीन शहरे विकसीत करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. तसेच नाशिक येथील सिडकोच्या कार्यक्षेत्रातील सेवा सुविधा पायाभूत सेवा प्रकल्प पूर्ण केल्यांनतर, त्यांचे हस्तांतरण नाशिक महानगरपालिका यांचेकडे करण्यात आलेले असल्याने नाशिक येथील सिडकोचे कार्यालय त्वरीत बंद करुन तेथील अधिकारी, कर्मचारी यांची इतरत्र रिक्त पदांनुसार पदस्थापना तातडीने करावी असे पत्रात म्हटले आहे.
