नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
कोरोनाचा प्रादुर्भाव असताना बालविवाहाचे प्रमाण वाढले होते. मात्र, शहरात बालविवाहाचा केवळ एकच गुन्हा दाखल झाला असून, लवकरच हे प्रमाणही शून्यावर येईल. त्यासाठी पोलिसांसोबत लोकप्रतिनिधींनीदेखील खंबीरपणे साथ दिली पाहिजे, असे मत राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी व्यक्त केले. शहराच्या तुलनेत ग्रामीण भागात चिंताजनक चित्र असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
पोलिस आयुक्तालयात कौटुंबिक हिंसाचार, अत्याचार, बालविवाह व महिलांसंबंधी असलेल्या विविध उपक्रमांचा आढावा घेण्यासाठी रूपाली चाकणकर या मंगळवारी (दि.12) शहरात आल्या असताना त्या बोलत होत्या. शहर पोलिस आयुक्तालयासह जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण कार्यालयास भेट देत महिलांविषयक गुन्हेगारीचा तसेच विधी सेवा आयोगाकडून लोकअदालतीत निकाली काढण्यात आलेल्या खटल्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. त्यानंतर पोलिस आयुक्तालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. याप्रसंगी पोलिस आयुक्त जयंत नाईकनवरे उपस्थित होते. बालविवाहासारखी अनिष्ट प्रथा काही ग्रामीण भागांत आजही पाळली जाते. या अनिष्ट रुढी, प्रथेविरुद्ध समाजाची मानसिकता बदलण्यासाठी लोकप्रतिनिधींचा पुढाकारदेखील महत्त्वाचा आहे. नाशिकच्या ग्रामीण भागातील बालविवाहाचे प्रमाण कमी करण्याकरिता पोलिसांसह लोकप्रतिनिधींनाही प्रयत्न करावे लागणार असल्याचे चाकणकर यांनी सांगितले. बालविवाह, कौटुंबिक हिंसाचार, हुंडाबळी रोखण्यासाठी ग्रामीण भागात चर्चासत्रे राबविण्यास जिल्हा विधी प्राधिकरणास सांगितल्याचेही चाकणकर यांनी सांगितले. राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिला असून, राज्य महिला आयोगाचे पद हे घटनात्मक आहे. त्यामुळे बदललेल्या सरकारचा यावर परिणाम होईल, असे वाटत नाही. त्याचप्रमाणे राज्यातील बदललेल्या राजकीय घडामोडींवर राजकीय टिप्पणी करणार नाही, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
महिला पोलिसांचा सन्मान :
मित्राचा खून केल्यानंतर रक्ताने माखलेल्या शस्त्रासह पळून जाण्याचा प्रयत्न करणार्या मारेकर्यास धाडसाने पकडणार्या गंगापूरच्या पोलिस अंमलदार सरला विजय खैरनार यांना तसेच घारपुरे घाटावरून आत्महत्येचा प्रयत्न करणार्याचा जीव वाचवणार्या अंमलदार ज्योती भास्कर मेसट याना रूपाली चाकणकर यांच्या हस्ते त्यांना वीरकन्या म्हणून गौरविण्यात आले.
बालविवाह झाल्यास सरपंच जबाबदार
ज्या ग्रामपंचायतींच्या हद्दीत बालविवाहाचा प्रकार समोर येईल, त्या गावातील सरपंचांना जबाबदार धरण्यात यावे, अशी शिफारस राज्य महिला आयोगाने मागील वर्षी डिसेंबर महिन्यात सरकारकडे केली आहे. आता नव्या सरकारकडे याबाबत पाठपुरावा केला जाणार असल्याचे महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी सांगितले.
'मनोधैर्य'ची झीरो पेडन्सी
जिल्हा विधी सेवामार्फत चांगले काम सुरू असून, मनोधैर्य योजनेअंतर्गत प्राप्त झालेल्या 144 तक्रारींपैकी 120 तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या आहेत. उर्वरित 23 तक्रारींही दोन आठवड्यांत निकाली निघतील. या योजनेंतर्गत पीडितांना 1 लाख व काही प्रकरणांमध्ये दहा लाख रुपयांपर्यंतची आर्थिक मदत होते, अशी माहिती चाकणकर यांनी दिली.
महिलांबाबत आक्षेपार्ह पोस्टबाबत आढावा
कौटुंबिक हिंसाचार, विनयभंग, निर्भया पथक, अपहरण यासह सोशल मीडियावर महिलांबाबत आक्षेपार्ह पोस्ट करणार्या तक्रारींचा आढावा घेतला. नाशिक विभागाने सोशल मीडियावरील तक्रारींबाबत 1093 हा हेल्पलाइन क्रमांकावर आतापर्यंत 1200 तक्रारी प्राप्त झाल्या. त्यापैकी 740 तक्रारी निकाली निघाल्या. ही अतिशय समाधानकारक बाब असल्याचे चाकणकर यांनी सांगितले.
