नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
शासनाने खासगी विकासकांसह शासकीय कार्यालयांच्या इमारतींनादेखील रेनवॉटर हार्वेस्टिंग बंधनकारक केलेले आहे. असे असताना या नियमाकडे महापालिकेकडून दुर्लक्ष केले जात असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. मनपाने कोरोना महामारीआधी शहरात केलेल्या सर्वेक्षणातून 520 इमारतींपैकी 118 इमारतींमध्ये रेनवॉटर हार्वेस्टिंगसदंर्भातील यंत्रणाच आढळून आली नाही.
भूगर्भातील भूजल पातळी वाढविण्यासाठी 300 चौमीपेक्षा अधिक क्षेत्रफळाचा भूखंड विकसित करताना पर्जन्य जलसंधारण योजना अर्थात रेनवॉटर हार्वेस्टिंग बंधनकारक केलेले आहे. परंतु, या नियमांना महापालिकेकडून धाब्यावर बसविण्याचा प्रकार सुरू आहे. त्याची कबुली महापालिकेने विधिमंडळात दिली आहे. मनपाच्या सर्वेक्षणात 520 पैकी 396 इमारतींमध्ये रेनवॉटर हार्वेस्टिंग कार्यान्वित असल्याचे तसेच 118 इमारतींमध्ये यंत्रणा कार्यान्वित नसल्याची बाब समोर आली असून, संबंधित इमारतधारकांना एक लाख 18 हजारांचा दंड ठोठावला आहे. परंतु, ही दंडाची रक्कम अल्प असल्याने इमारतधारकांना दंड भरण्यास काहीच अडचण येत नाही. शहरी भागात बोअर खोदण्याचे वाढते प्रमाण आणि महापालिकांमार्फत राबविण्यात येणार्‍या पावसाळी, भुयारी गटार योजनेमुळे पावसाचे पाणी जमिनीत पाणी मुरत नसल्याने भूजल पातळी वाढत नसल्याचे निरीक्षण तज्ज्ञांनी नोंदविले आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने 2017 मध्ये विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमधील कलम 33 नुसार महापालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रात 300 चौरस मीटरपेक्षा जास्त बांधकाम असलेल्या हॉस्पिटल्स, शाळा-महाविद्यालये, अपार्टमेंट, तसेच शासकीय-निमशासकीय कार्यालयांच्या इमारतींसाठी रेनवॉटर हार्वेस्टिंग बंधनकारक केले आहे. परंतु, हा नियम केवळ कागदावरच असल्याचे मनपाच्या सर्वेक्षणातून समोर आले आहे.
नव्या सर्वेक्षणाचा मुहूर्त कधी
कोरोना सुरू होण्यापूर्वी 2019-20 मध्ये मनपाने सर्वेक्षण मोहीम हाती घेतल्याची माहिती मनपाने विधिमंडळात सादर केली. त्यात 520 इमारतींचे सर्वेक्षण केले असता 396 इमारतींत रेनवॉटर हार्वेस्टिंग कार्यान्वित असल्याचे समोर आले असून, 118 इमारतींमध्ये यंत्रणाच कार्यान्वित नसल्याची माहिती उघड झाली आहे. कोरोना महामारीमुळे सर्वेक्षण थांबविण्यात आल्याचा दावा मनपाने केला आहे. परंतु, आता नव्याने सर्वेक्षण मोहीम हाती घेण्याचा निर्णय मनपाने घेतला आहे. मात्र त्यास मुहूर्त कधी लागणार हे मात्र अद्याप ठरलेले नाही.
पुरावे केवळ कागदोपत्री
रेनवॉटर हार्वेस्टिंगची यंत्रणा असल्याचे पुरावे सादर केल्याशिवाय संबंधित मिळकतधारकांस इमारत पूर्णत्वाचा दाखला देता येत नाही. मात्र, अनेक मिळकतधारक संबंधित अधिकार्‍यांशी संगनमत करून केवळ फोटो सेशन करून रेनवॉटर हार्वेस्टिंगची व्यवस्था असल्याचे कागदोपत्री दाखविले जाते. प्रत्यक्षात जागेवर अशी कुठलीच व्यवस्था असल्याचे दिसून येत नाही. याच प्रश्नी नाशिक शहरातील मोठ मोठ्या इमारतींमध्ये रेनवॉटर हार्वेस्टिंगची यंत्रणा कार्यान्वित नसल्याबाबत आमदार नितीन पवार यांनी विधिमंडळात प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यास उत्तर देताना मनपाने शहरातील शासकीय कार्यालयांच्या इमारती तसेच खासगी इमारतींमध्ये अशा प्रकारची सुविधा नसल्याची कबुली दिली होती.
