नाशिक : गौरव जोशी
उत्तम हवामान, दळणवळणाच्या सुविधा आणि कुशल मनुष्यबळाची उपलब्धता असूनदेखील गेल्या काही वर्षांत नाशिकचा विकास रखडलेला आहे. सर्वच क्षेत्रांत जिल्ह्याची पिछेहाट होत आहे. नाशिक डिसकनेक्टच्या माध्यमातून जिल्ह्याच्या रखडलेल्या विकासावर टाकलेला हा प्रकाशझोत…
बहुचर्चित नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्गाला केंद्र सरकारने रेड सिग्नल दाखविला आहे. त्यामुळे नाशिककरांचे स्वप्न भंगण्याची चिन्हे आहेत. यानिमित्ताने नाशिकमधील रेल्वे प्रकल्पांवरून सरकारची सापत्न वागणूक पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे.
राज्याचा सुवर्णत्रिकोण असलेल्या मुंबई – पुणे – नाशिकचा झपाट्याने विकास होत असताना नाशिक – पुणे ही शहरे सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्गाने जोडण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली. 232 किलोमीटरच्या या रेल्वे मार्गामुळे या दोन्ही शहरांमधील प्रवासाचा कालावधी कमी होण्यास मदत होणार असून, नगर जिल्ह्याचाही विकास विकास साधला जाणार आहे. त्यामुळे मागील दोन वर्षांपासून तिन्ही जिल्ह्यांमध्ये जमीन भूसंपादनास वेग आला असतानाच, रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सेमी हायस्पीडऐवजी रेल्वे – कम – रोड प्रकल्प राबविण्याच्या सूचनाही राज्याला केल्या आहेत. त्यामुळे सेमी हायस्पीडचा प्रकल्प गुंडाळल्यात जमा झाला आहे. त्यासोबत नाशिककरांच्या अपेक्षांवर पाणी फेरले गेले आहे. नाशिक आणि रखडलेले रेल्वे प्रकल्प हे गत काही वर्षांतील समीकरणच झाले आहे. मनमाड – पुणे दुहेरीकरण वगळता अन्य कोणतेही प्रकल्प पूर्णत्वास आलेले नाहीत.
नाशिक-पुणे रेल्वेचे वैशिष्ट्य असे….
नाशिक-पुणे 232 किलोमीटरचा मार्ग सेमी हायस्पीड मार्ग
दुहेरी रेल्वेमार्गामुळे दोन्ही शहरांत अडीच तासांत प्रवास शक्य
जिल्ह्यात नाशिक व सिन्नर तालुक्यांतून रेल्वेमार्ग
प्रकल्पासाठी 262 हेक्टर क्षेत्राचे होणार संपादन
सिन्नर तालुक्यात आतापर्यंत 27 हेक्टर
जिल्हावासीयांमध्ये रोष…
पाच वर्षांपूर्वी घोषणा झालेल्या इगतपुरी-मनमाड तिसर्या रेल्वेलाइनचा प्रश्न अद्यापही मार्गी लागलेला नाही. तसेच नाशिकरोड स्थानकाचे नूतनीकरणही रखडलेले आहे. दुसरीकडे नाशिक-कल्याण तसेच इगतपुरी-मनमाड लोकलचा प्रश्नही अधांतरित आहे. या प्रश्नांवर जिल्हावासीय लढा देत असताना, जिल्हावासीयांच्या हक्काच्या रेल्वेगाड्या पळविण्याचे पाप रेल्वे मंत्रालयाने केले. कोरोनानंतर पुन्हा सुरू झालेली राज्यराणी थेट नांदेडपर्यंत नेण्यात आली, तर गोदावरीच्या जागेवर प्रायोगिक तत्त्वावर रेल्वेगाडी चालविली जात आहे. जिल्हावासीयांची लाइफलाइन असलेल्या पंचवटी एक्स्प्रेसचा रेक शेअर केला जात असल्याने नाशिककरांचा मुंबई प्रवास खडतर झाला आहे. त्यातच रेल्वे मंत्रालयाने आता नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीडचा प्रकल्प जवळपास गुंडाळला आहे. रेल्वे मंत्रालयाच्या या सापत्न वागणुकीविरोधात जिल्हावासीयांमध्ये रोष पसरला आहे.
लोकप्रतिनिधींनी लक्ष घालावे…
कोरोनाकाळात रेल्वे मंत्रालयाने अनेक रेल्वेगाड्या बंद केल्या. त्यामुळे जिल्हावासीयांना रेल्वेप्रवास दुर्लभ झाला होता. आंदोलने, कोर्टकचेर्यानंतर तसेच प्रवासी संघटनेच्या रेट्यानंतर अनेक रेल्वेगाड्या पूर्ववत करण्यात आल्या. एकीकडे प्रवासी रेल्वेसाठी लढा देत असताना लोकप्रतिनिधींचे प्रयत्न काहीसे अपुरे पडत असल्याचे सेमी हायस्पीड प्रकल्पाच्या भवितव्यावरून पुन्हा एकदा समोर आले आहे. त्यामुळे सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी एकत्रित येत सेमी हायस्पीड रेल्वेसाठी केंद्राकडे रेटा लावावा, अशी मागणी सर्वच स्तरांतून होत आहे.
अजित पवार यांनी दिलेे बारकाईने लक्ष…
मविआ सरकारच्या काळात तत्कालीन उपमुख्यमंत्री तथा विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी नाशिक-पुणे रेल्वेमार्गावर विशेष लक्ष केंद्रित केले होते. दर 15 दिवसांनी ना. पवार हे प्रकल्पाच्या कामाचा आढावा घेतानाच मार्गातील अडचणी सोडविण्यासाठी पुढाकार घेत. त्यामुळे प्रकल्पाला गती मिळाली होती. पण सत्तांतरानंतर सध्याच्या शासनाचे सेमी हायस्पीड प्रकल्पाकडे म्हणावे तसे लक्ष दिले न गेल्यानेच केंद्राने तो बासनात गुंडाळल्याचा आरोप होत आहे.
