नंदुरबार, पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी शासन कटीबद्ध असून त्यांच्या उन्नतीकरिता आदिवासी विकास विभागासाठी ११ हजार १९९ कोटींची तरतूद केली असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. नंदुरबार नगर परिषदेच्या नुतन प्रशासकीय इमारतीचा लोकार्पण सोहळा मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या हस्ते संपन्न झाला. यावेळी छत्रपती शिवाजी महाराज नाट्य मंदीर येथे ते बोलत होते. कार्यक्रमास आदिवासी विकास मंत्री तथा नंदुरबार जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ.विजयकुमार गावीत, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार, मंत्री दादाजी भूसे, खासदार डॉ. हिना गावीत, खासदार राजेंद्र गावीत यांच्यासह नगरपरिषदेचे सर्व नगरसेवक व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, राज्यातील आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी कालबद्ध कार्यक्रम राबवून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासन कटीबद्ध आहे. आदिवासी समाजासाठी अर्थसंकल्पात भरघोस निधीची तरतूद केली आहे. राज्यातील विकास कामांना गती व चालना देण्याचे काम हे सरकार करीत असून हे सरकार आदिवासी, शेतकरी अशा सगळ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सर्व समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी गत चार महिन्यात ४०० पेक्षा अधिक शासन निर्णय काढले असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यातील तरुणांना रोजगार देण्यासाठी राज्यात मोठे उद्योगधंदे आणण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. नंदुरबार शहरातील रस्ते,पथदिवे,पाणीपुरवठा तसेच विविध विकासकामासाठी नगरोत्थान योजनेतून निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. तसेच नवापूर मधील १३२ के.व्ही विद्युत उपकेंद्रासाठी एमआयडीसीमध्ये जागा उपलब्ध करुन देण्यात येईल. नंदुरबार नगर परिषदेची नूतन इमारत अतिशय सुंदर आणि सुसज्ज असून नागरिकांना त्याचा लाभ होईल, असा विश्वास यावेळी त्यांनी व्यक्त केला.
शिंदे म्हणाले की, स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त राज्यातील ७५ वर्षावरील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मोफत एसटी बस प्रवासाची योजना सुरू केली. ५२ दिवसांमध्ये या योजनेचा एक कोटी पेक्षा अधिक ज्येष्ठांनी लाभ घेतला. दिवाळीसाठी शिधापत्रिकाधारकांना 'आनंदाचा शिधा' केवळ १०० रुपयात देण्यात आला असून अतिवृष्टी आणि पूरग्रस्तांना अधिकाधिक मदत मिळावी या करिता नुकसानीची मर्यादा 3 हेक्टर पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. नुकसान भरपाई पोटी जवळपास 30 लाख शेतकऱ्यांना सहा हजार कोटींची मदत देण्यात आली आहे.
