सिडको/नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
ओबीसी आरक्षणप्रश्नी सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निर्णय धक्कादायक असून, राज्यातील 367 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह व्हाव्यात, यासाठी राज्य सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करून सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडावी, असे आवाहन माजी पालकमंत्री तथा ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी केले .
राज्यातील 367 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचा निर्णय गुरुवारी (दि. 28) सुप्रीम कोर्टाकडून देण्यात आला. या निर्णयानंतर छगन भुजबळ यांनी भुजबळ फार्म येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ओबीसी आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडण्याचे राज्य सरकारचे प्रयत्न अयशस्वी ठरले आहेत, असे सांगत राज्य सरकारला पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचे आवाहन केले आहे. अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीनेही सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची तयारी करण्यात येत असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
ते म्हणाले की, राज्यात ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत करण्याचा निर्णय नुकताच सुप्रीम कोर्टाने दिला होता. तसेच ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये नामनिर्देशन प्रक्रिया सुरू झालेली नाही, त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणासह घेण्याचा निर्णय देण्यात आला होता. त्यानंतर राज्यात सर्वांकडून आनंद साजरा करीत श्रेयवाददेखील रंगल्याचे राज्यातील नागरिकांनी पाहिले. परंतु हा आनंद काही क्षणांचाच राहिला. कारण आज वेगळाच निर्णय कोर्टाकडून आला आहे. त्यामुळे या निर्णयाचे दुःख आणि आश्चर्य वाटत असल्याची टिप्पणी त्यांनी यावेळी केली. तसेच ओबीसी आरक्षण हा आमचा हक्क आहे. अनेक दिवसांच्या लढ्यानंतर सुप्रीम कोर्टाच्या 9 न्यायाधीशांच्या बेंचने ओबीसींना आरक्षण दिले होते. यासाठी सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात पुन्हा एकदा पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा निर्णय सरकारने घ्यावा, पुनर्विचार याचिका दाखल करताना ज्येष्ठ विधिज्ञ तुषार मेहता आणि अ‍ॅड. मनविंदर सिंग यांना सहभागी करून घेण्याची मागणी केली असल्याचे त्यांनी सांगितले. समता परिषदेच्या वतीनेदेखील पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची तयारी असल्याचे सांगितले.
