देवगाव (निफाड, जि. नाशिक) : शिक्षण हा प्रत्येक बालकाचा मूलभूत हक्क असल्याची ग्वाही भारतीय संविधानात असताना, निफाड तालुक्यातील देवगाव येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील २१४ पैकी १४, भवानीनगर ३७ पैकी ६, तर महादेवनगर ३० पैकी १ असे तब्बल २१ आदिवासी विद्यार्थी आजही 'आधार'विना शिक्षण यंत्रणेतून वगळले जात आहेत. त्यांचे नाव ओळखपत्राअभावी शालेय ऑनलाइन नोंदणीमध्ये नाही त्यामुळे त्यांना 'बोगस' ठरवले जात असून, त्यांचे शिक्षण धोक्यात आले आहे.
गेल्या काही वर्षांत 'सर्वशिक्षा अभियान' अंतर्गत शिक्षकांनी वस्तीतील शाळाबाह्य मुले शोधून पुन्हा वर्गात आणली. हे विद्यार्थी नियमितपणे वर्गात हजेरी लावतात. पण आधार क्रमांक नसल्याने त्यांची 'सरल' व इतर पोर्टलवरील नोंद होत नाही. परिणामी, शालेय व्यवस्थेत त्यांची अधिकृत ओळखच तयार होत नाही आणि त्यांना 'बोगस' विद्यार्थ्यांच्या श्रेणीत टाकले जात आहे.
या मुलांकडे जन्म प्रमाणपत्रच नसल्यामुळे त्यांना आधार मिळणे जवळपास अशक्य आहे. त्यांच्या पालकांकडेही आवश्यक कागदपत्रांची कमतरता आहे. बरेचसे पालक अशा प्रक्रियांपासून अनभिज्ञ असल्याने आधार मिळवण्याची प्रक्रिया त्यांच्या दृष्टीने फार कठीण ठरत आहे. सरकारी नोंदणीत नसल्यामुळे या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, गणवेश, मध्यान्ह भोजन, शालेय आरोग्य तपासणी यांसारखे महत्त्वाचे लाभ मिळत नाहीत. बँक खाती न उघडल्याने आर्थिक लाभही बंद झाले आहेत.
प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी अत्यावश्यक 'अपार आयडी' आधारशिवाय मिळत नाही. हा क्रमांक नसल्यास विद्यार्थ्याचे संपूर्ण शैक्षणिक अस्तित्वच सिस्टीममध्ये नोंदले जात नाही. शिक्षकांचा स्पष्ट आरोप आहे की, ही प्रणाली बदलायला हवी अन्यथा आदिवासी व गरजू विद्यार्थी कायमचे शिक्षणापासून वंचित राहतील.
जिल्ह्यात याच कारणावरून एका मुख्याध्यापकावर अलीकडेच कारवाई झाली आहे. त्यामुळे शिक्षकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. शिक्षणाचा अधिकार बजावताना विद्यार्थ्यांना नोंदवता न येणे आणि त्यासाठी शिक्षकांना दोषी ठरवणे, हा मोठा विरोधाभास असल्याचे मत शिक्षण क्षेत्रात व्यक्त केले जात आहे.
ही मुले शिकण्यास खूप उत्सुक आहेत. त्यांच्यापैकी अनेकांची ही पहिली पिढी शाळेत आली आहे. आता आधार नसल्यामुळे जर ती 'बोगस' ठरवली जात असतील, तर ही सिस्टीमच अपयशी ठरत आहे, असे मत ग्रामस्थ व्यक्त करीत आहेत.
