नाशिक : जिल्हा परिषद कर्मचारी बदल्यांमधील त्रुटी दूर करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी जिल्हा परिषद प्रशासनाला दिले आहेत. त्यामुळे आता कर्मचारी संघटनांची बाजूही प्रशासनाला विचारात घ्यावी लागणार असून, अन्यायकारक बदल्या रद्द करण्याची नामुश्की प्रशासनावर ओढवण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, पेसा क्षेत्रातील कर्मचारी बदल्यांबाबत कोणतीही सूचना प्रशासनाला नसल्याने या बदल्यांविरोधातील तक्रारींविषयी विभागीय आयुक्त काय निर्णय घेणार, याकडे कर्मचारी संघटनांचे लक्ष लागले आहे.
जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या नियमित बदल्यांमध्ये अनियमितता होऊन अनेक कर्मचाऱ्यांवर अन्याय झाल्याचा आरोप कर्मचारी संवर्गातील विविध संघटनांनी केला होता. या अन्यायकारक बदल्या रद्द करण्यासाठी संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. प्रसंगी न्यायालयात जाण्याचा इशाराही दिला.
या बदल्यांविरोधात संघटनांनी विभागीय आयुक्त डॉ. गेडाम यांच्याकडे धाव घेतली, तर ग्रामसेवक संघटनेनेही औद्योगिक न्यायालयात याचिका दाखल केली. या तक्रारींचे गांभीर्य लक्षात घेऊन डॉ. गेडाम यांनी बदल्यांच्या चौकशीसाठी चारसदस्यीय समिती नियुक्त केली होती. या समितीने गुरुवारी (दि. २९) जिल्हा परिषदेत येऊन दिवसभर तळ ठोकत विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून माहिती घेतली. यावेळी काही कर्मचाऱ्यांनी समितीकडे लेखी तक्रारीदेखील केल्या होत्या. चौकशीअंती समितीने शुक्रवारी (दि. 30) सायंकाळी उशिरा डॉ. गेडाम यांच्याकडे अहवाल सादर केला होता. डॉ. गेडाम यांनी बदल्यांमधील त्रुटी दूर करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत.
जिल्हा परिषद प्रशासनाने केलेल्या बदल्यांची पुनर्पडताळणीचे काम जि. प. प्रशासनालाच देण्यात आल्याने, तक्रारकर्त्या कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळणार का, असा प्रश्न आता कर्मचारी संघटनांकडून उपस्थित केला जात आहे. प्रशासनाच्या निर्णयानंतर कर्मचारी संघटनांकडून पुढील भूमिका स्पष्ट केली जाणार आहे.
