नाशिक : जिल्हा परिषद प्रशासनाने शासन आदेश डावलून केलेल्या बदल्यांविरोधात कर्मचारी संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेतल्यानंतर विभागीय आयुक्त डाॅ. प्रविण गेडाम यांनी नियुक्त केलेल्या समितीने शुक्रवारी (दि. 30) सायंकाळी उशीरा अहवाल सादर केला. या अहवालाची छाननी करून बदल्यांबाबत निर्णय घेतला जाणार असल्याचे विभागीय आयुक्त डाॅ. गेडाम यांनी स्पष्ट केले.
जि. प. कर्मचाऱ्यांच्या नियमित बदल्या अनियमितपणा झाल्याचा आरोप कर्मचारी संवर्गातील विविध संघटनांनी करत, त्या रद्द करण्यासाठी आक्रमक पवित्रा घेतला. या बदल्यांत अन्याय झाल्याच्या तक्रारीसंघटनांनी विभागीय आयुक्त डॉ. गेडाम यांच्याकडे केल्या. दुसरीकडे या विरोधात ग्रामसेवक संघटनेने औद्योगिक न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. डाॅ. गेडाम यांनी चार सदस्यीय चौकशी समितीची नियुक्त करत अहवाल मागविला आहे. समितीने गुरूवारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची झाडाझडती घेत माहिती घेतली. रिक्त जागा, बदलीपात्र कर्मचा-यांच्या याद्या, त्यावरील हरकती, अंतिम यादी, विभागनिहाय समुपदेशन, शिबिराचे इतिवृत्त, बदलीचे आदेश, समुपदेशनाचे चित्रीकरण, रिक्त पदे जाहीर केल्याचे ज्ञापन व बदली प्रक्रियेची संचिका अशी सविस्तर माहिती घेतल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
बदल्यांमध्ये काही दुरूस्त्या सुचविण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. काही कर्मचाऱ्यांच्या चुकीच्या बदल्या झाल्याने त्या दुरूस्त कराव्या लागलीत असा निष्कर्ष देण्यात आल्याचे वृत्त आहे. 10 टक्के बदल्यांचे आदेश असताना 15 टक्के बदल्यांबाबत प्रश्न उपस्थिती केल्याचे खात्रीदायक महिती आहे. जि. प. प्रशासनाकडे याबाबत कोणतेही पत्र प्राप्त झालेले नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.
कर्मचारी अहवालाच्या निर्णयाची प्रतिक्षा करत होते. परंतू, प्रत्यक्षात अहवालावर विभागीय आयुक्त कार्यलयाकडून कोणताही निर्णय आलेला नव्हता. शनिवारी (दि. 31) संघटनांचे राज्य पदाधिकारी येत असून त्यांची बैठक होत आहे. यात नेमका काय निर्णय होतो याकडे आता लक्ष लागले आहे.
जि. प. कर्मचारी बदल्यांच्या तक्रारींवर नियुक्त केलेल्या चौकशी समितीला अहवाल प्राप्त झाला आहे. या अहवालाची छाननी घेऊन योग्य तो निर्णय घेतला जाईल.
डाॅ. प्रविण गेडाम, विभागीय महसुल आयुक्त, नाशिक.
