नाशिक : जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची तयारी डिसेंबरअखेर सुरू असतानाच, या निवडणुकांचे घोंगड पुन्हा भिजतं पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकांसाठी काढण्यात आलेले गट, गण आरक्षणाविरोधात उच्च न्यायालयात 14 तसेच सर्वोच्च न्यायालयातही राज्यभरातून सर्वाधिक याचिका दाखल झाल्याचे वृत्त आहे. दरम्यान, उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेत नाशिक जिल्ह्यातील एका याचिकेचा समावेश असून, त्याअनुषगांने जिल्हाधिकारी कार्यालयास पत्र देखील प्राप्त झाल्याचे बोलले जात आहे.
महाराष्ट्रात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागास प्रवर्गांसाठी चक्रानुक्रमे (आळीपाळीने) आरक्षण देण्याची पध्दत १९९६ मध्ये निश्चित करण्यात आली आहे. या नियमांतील नियम ४ नुसार प्रत्येक निवडणुकीनंतर त्या- त्या गटांमध्ये रोटेशन पध्दतीने आरक्षण काढले जाते. यात प्रामुख्याने गत निवडणुकीत ज्या गटाला किंवा गणाला आरक्षण देण्यात आले होते, त्याच गटाला पुढील निवडणुकीत आरक्षण काढले जात नाही. त्यामुळे कोणताही गट किंवा गण कायम आरक्षित अथवा कायम अनारक्षित राहत नव्हता.
या पध्दतीनुसार १९९७, २००२, २००७, २०१२ आणि २०१७ या सर्व जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये आरक्षण सोडत काढण्यात आली. त्यानंतर राज्य शासनाने २०२५ मध्ये नवीन आदेश काढण्यात आला. यात नियम १२ अंतर्गत ही निवडणूक 'पहिली निवडणूक' म्हणून मानण्यात यावी असे म्हटले. त्यानंतर राज्यभरातील जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांसाठी गट, गण आरक्षण सोडत काढण्यात आली आहे. काढण्यात आलेल्या या सोडतींमध्ये अनेक दिग्गजांचे गट राखीव झाले. तर, अनेकांचे गट खुले झाले. मात्र, आदिवासी जिल्ह्यात अनेक मातब्बरांची अडचण झाल्याने त्यांनी या आरक्षण सोडती विरोधात हरकती नोंदविल्या. तर, दुसरीकडे या विरोधात उच्च न्यायालयात 14 याचिका दाखल झालेल्या असल्याचे सांगितले जात आहे. तर, सर्वोच्च न्यायालयात देखील राज्यभरातून याचिका दाखल केल्या असल्याचे बोलले जात आहे. जिल्हा परिषद नियम 4 (2) व जिल्हा परिषद नियम 12 यांचा भंग सोडतीत झाल्या असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. याच अनुषगांने ग्रामविकास विभागाने आता जिल्हाधिकारी कार्यालयास पत्र पाठवत आरक्षणाबाबत तसेच काही तक्रारींबाबत माहिती मागविल्याचे समजते.
निवडणुका लांबणीवर?
उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झालेल्या असल्याने यावर सुनावणी प्रक्रिया होईल. त्यासाठी कालावधी लागू शकतो. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका लांबणीवर पडण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
