नाशिक : विकास गामणे
जिल्हा परिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या मंजुरीपासून ते इमारत उभी राहण्यापर्यंतच्या कामात शिवसेना, राष्ट्रवादी काॅंग्रेसचा बहुतांश सहभाग राहिला. मात्र उद्घाटनासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाचारण केले तर, मंत्री गिरीश महाजन यांचा असलेला पुढाकार बघता इमारतीच्या सर्व उद्घाटन सोहळ्यावर भाजपची छाप दिसून आली. या उद्घाटन सोहळ्यातून भाजपने जणू जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांचे रणशिंग फुंकले
सन 2017 मध्ये काॅंग्रेसच्या मदतीने शिवसेनेने जिल्हा परिषदेवर भगवा फडकविला होता. त्यावेळी सेनेच्या असलेल्या तत्कालीन अध्यक्षा शीतल सांगळे तसेच भाजपच्या तत्कालीन सभापती मनीषा पवार यांनी जिल्हा परिषदेच्या नवीन इमारतीचा प्रस्ताव मांडला. त्याचा आराखडा तयार करून घेतला. त्यानंतर नवीन इमारतीसाठी जागेचा शोध सुरू झाला. त्यामुळे पशुसंवर्धन विभागाची कुक्कुट पालन जागा त्यासाठी मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. त्यासाठी जिल्हा परिषदेची सिध्दपिंप्री येथील जागा देऊन त्या बदल्यात जिल्हा परिषदेला त्र्यंबकरोडवरील चार एकर जागा मिळवण्यात आली.
त्यावेळी जिल्ह्यातील शिवसेनेचे मंत्री असलेले दादा भुसे यांनी मदत केली. २०१९ मध्ये या इमारतीचा प्रस्ताव तयार करून शीतल सांगळे यांनी तो ग्रामविकास मंत्रालयास पाठवला. मात्र, २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी त्या प्रस्तावास मान्यता मिळण्यात अपयश आले. निवडणुकीनंतर सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने काही दिवस केवळ चार मंत्री नियुक्त केले होते. त्यावेळी मंत्री छगन भुजबळ यांच्याकडे ग्रामविकास मंत्रीपद होते. त्यांनी या इमारतीच्या २० कोटींच्या कामाला प्रशासकीय मान्यता दिली व २५ टक्के खर्च जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीतून करण्यास सांगितले. त्यानंतर भुजबळ यांसह शिवसेना नेत्यांच्या उपस्थितीत इमारतीचे भूमिपूजन झाले. यानंतर, महाविकास आघाडीतून शिवसेनेचे तत्कालीन अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर यांच्या काळात 2020 मध्ये निविदा प्रक्रिया राबवली. यात, सर्वात कमी म्हणजे २० टक्के कमी दराने निविदा असलेल्या क्रांती कन्स्ट्रक्शन यांना निविदा देण्यात आली. त्यांनी शिवसेना मंत्र्यांच्या मदतीने यातील अडथळे दूर करण्याचा प्रयत्न केला. मार्च 2022 मध्ये जिल्हा परिषद पदाधिकारी व सदस्यांची मुदत संपल्यानंतर प्रशासकीय राजवट सुरू झाली. त्यानंतर प्रशासनाकडून या कामांचा पाठपुरावा सुरू झाला. ग्रामविकास मंत्रालयाने १६ मार्च २०२३ रोजी ४१.६७ कोटींच्या कामांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली. या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेत या इमारतीचा संपूर्ण खर्च सरकार करणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. त्यावेळी ग्रामविकास मंत्रीपदाची धुरा गिरीश महाजन यांच्याकडे होती तर, पालकमंत्रीपदाची धुरा भुसे सांभाळत होते. सन 2024 च्या निवडणुकीत महायुती सरकार सत्तेवर आले. त्यानंतर मंत्री महाजन यांच्या माध्यमातूनच राज्य शासनाकडे पाठपुरावा झाला. अखेरीस इमारत पूर्णत्वास आली. पूर्णत्वास आलेल्या इमारतीचे उद्घाटन मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते व्हावे यासाठी प्रशासनाचा आग्रह होता. त्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले. मात्र, त्यांना काही यश येईना. अखेर मंत्री महाजन यांनीच स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका तसेच भाजपचे ग्रामीणमधील वाढते प्रस्थ लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री फडणवीस यांची तारीख घेतली.
जिल्हा परिषदेवर झेंडा फडकाविण्याचा भाजपचा प्रयत्न
महायुती सरकार सत्तेत असले तरी, जिल्हा परिषद ताब्यात घेण्यासाठी अजित पवार यांची राष्ट्रवादी काॅंग्रेसही सरसावली आहे. त्यांच्या ग्रामीणमधील सात आमदारांच्या माध्यमातून त्यांनी जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. असे असतानाच भाजपनेही ग्रामीणमध्ये पक्षाची मोर्चेंबांधणी केली आहे. तालुकानिहाय पक्ष प्रवेश करून तयारी सुरू केली असून या माध्यमातून जिल्हा परिषदेवर भाजपचा झेंडा फडकविण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. याचाच भाग म्हणून भाजपने मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पाचारण करत त्यांच्या हस्ते उद्घाटन करून घेतले. उद्घाटनास राष्ट्रवादी व शिवसेना यांचे मंत्री पदाधिकारी असले तरी, प्रत्यक्षात भाजपाचा बोलबाला दिसून आला.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासह अर्धाडझन मंत्र्यांची उपस्थिती
नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीचे उद्घाटन गुरुवारी (दि.१३) सकाळी ११ वाजता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते होणार आहे. त्र्यंबकेश्वर रोडवरील एबीबी सिग्नल जवळील या इमारतीत सहा मजल्यांचे काम काम पूर्णत्वास आल्याने जिल्हा परिषदेचा कारभार या ठिकाणाहून सुरू होईल. उदघाटन सोहळ्यास विविध मंत्री, लोकप्रतिनिधी उपस्थितीत राहणार असल्याची माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी दिली.
जिल्हा परिषदेची जुनी इमारत कुंभमेळा प्राधिकरणाला देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. जिल्हा परिषदेच्या या इमारतीत एकूण सहा मजले आहेत. पहिल्या व दुसऱ्या १०८ चारचाकी आणि ४०० दुचाकी पार्किंगची व्यवस्था आहे. पहिल्या मजल्यावर महिला व बालविकास विभाग, समाजकल्याण, आवक-जावक विभागास जागा दिली आहे. दुसरा मजल्यावर सीईओ, मिटिंग रुम, ग्रामपंचायत, पाणी पुरवठा, अर्थ, सामान्य प्रशासन विभाग असणार आहे. तिसऱ्या मजल्यावर अध्यक्ष कार्यालय, शिक्षण, आरोग्य विभाग कार्यालये आहेत. चौथ्या मजल्यावर विषय समिती सभागृह, कृषी, पशुसंवर्धन, डीआरडीए व सभागृहासाठी देण्याचे नियोजन आहे. पाचव्या मजल्यावर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पाणी पुरवठा, जलसंधारण, मनरेगा तर सहाव्या मजल्यावर बांधकाम विभाग राहतील. इमारतीच्या पहिल्या तीन मजल्यांवरील बांधकामासह इलेक्ट्रॉनिक व फर्निचरचे कामही पूर्ण झाल्याने ‘मिनी मंत्रालय’ चा कारभार लवकरच येथून चालवण्यात येईल.
इमारतीचे वैशिष्ट्ये अशी...
स्वतंत्र ग्रंथालय, कर्मचार्यांसाठी मनोरंजन कक्ष, अभ्यागतांसाठी उपहारगृह, बहुउद्देशीय सभागृह, महिलांसाठी विश्रांतीगृह, हिरकणी कक्ष, ४ लिफ्ट, अॅम्फीथिएटर, सीसीटीव्ही, हरित इमारत, सार्वजनिक सुविधा केंद्र, बँक
जिल्हा परिषदेची नूतन प्रशासकीय इमारत उद्घाटनासाठी सज्ज आहे. अत्याधुनिक, सुसज्ज रचनेमुळे ही इमारत जिल्हा प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेला आणि नागरिक सेवेच्या गुणवत्तेला नवी दिशा देणार आहे. तंत्रज्ञान, सोयीसुविधा आणि पर्यावरणपूरकतेचा सुंदर संगम असलेली ही इमारत ‘मिनी मंत्रालय’ ठरेल.
ओमकार पवार, सीईओ, जिल्हा परिषद
