Zilla Parishad Nashik | ‘सुपर १००’ याेजना वादात सापडण्याची शक्यता

नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांची महत्त्वाकांक्षी समजली जाणारी 'सुपर १००' योजना निधी आणि विभाग यांवरून अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यंदाच्या जि. प.च्या अंदाजपत्रकात अकरावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांना जेईई, नीट, एमएचसीईट या प्रवेश परीक्षांच्या तयारीसाठी 'सुपर १००' ही योजना प्रस्तावित करण्यात आली असून, त्यासाठी दीड कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. योजना सर्व घटकांसाठी राबवायची असल्यास समाजकल्याण विभागात निधी टाकणार कसा व उच्च माध्यमिकसाठी राबवायची असल्यास प्राथमिक शिक्षण विभागासाठी करायची कशी, असा पेच निर्माण झाला आहे. विभागांची चौकट या योजनेसाठी अडचण ठरत आहे.

सध्या तरी ही योजना जि. प.च्या सेस निधीमधून राबविण्यात येत आहे. मात्र, जि. प.च्या अखत्यारीत प्राथमिक शिक्षण हा विभाग येत असताना उच्च माध्यमिकच्या विद्यार्थ्यांसाठी सेस निधीतून तरतूद कोणत्या नियमांतर्गत केली असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे. भविष्यात या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे वित्तीय अनियमिततेचा ठपका बसण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.

जि. प.च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर मित्तल यांनी अनुसूचित जाती व जमाती घटकातील विद्यार्थ्यांना जेईई, नीट, एमएचसीईटी या प्रवेश परीक्षांची तयारी करण्यासाठी 'सुपर ५०' ही नावीन्यपूर्ण योजना तयार केली. पालकमंत्र्यांनी या नावीन्यपूर्ण योजनेतून जिल्हा नियोजन समितीतून निधी दिला. ते विद्यार्थी यावर्षी बारावीची परीक्षा देत असून, त्यांनी जेईई प्रवेश परीक्षाही दिली आहे. दरम्यान, दुसऱ्या वर्षी नावीन्यपूर्ण योजनेतून निधी मिळवण्यासाठी त्यांनी योजनेच्या नावात काहीसा बदल करून त्याचे नाव 'सुपर- १००' असे ठेवले व त्यात सर्व घटकांतील विद्यार्थ्यांचा समावेश केला. मात्र, नावीन्यपूर्ण योजनेला एकाच वर्षी निधी मिळत असल्याने आगामी शैक्षणिक वर्षात जिल्हा नियोजन समितीकडून निधी मिळत नसल्याचे बघून जि. प.च्या सेसमधून त्यासाठी दीड कोटीची तरतूद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी अंदाजपत्रकात केली आहे.

स्पेलिंग स्पर्धेसाठी २० लाखांची तरतूद
जिल्हा परिषदेकडे केवळ प्राथमिक शिक्षण हा विभाग असल्याने अंदाजपत्रकात प्राथमिक शाळांच्या विद्यार्थ्यांसाठी केवळ स्पेलिंग स्पर्धेसाठी २० लाखांची तरतूद केली आहे. जि. प.च्या कार्यकक्षेबाहेरील उच्च माध्यमिकच्या विद्यार्थ्यांसाठी दीड कोटीची तरतूद केल्याने विषय वादाचा ठरला आहे.