नाशिक : विकास गामणे
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांच्या संकल्पनेतून जिल्हा कुपोषणमुक्त करण्यासाठी हाती घेण्यात आलेल्या ‘पोषणदूत योजना’ या नावीन्यपूर्ण उपक्रमात ३४५ कुपोषित बालकांना दत्तक घेत शासकीय अधिकारी (वर्ग १ श्रेणीतील) हे पोषणदूत झाले आहेत.
दोन महिन्यांत यातील १०० हून अधिक बालके कुपोषणमुक्त झाली आहेत तर, १३६ बालके मध्यम कुपोषित श्रेणीत परावर्तित झाली आहे. यातच दुसऱ्या टप्प्यात शासनाच्या पोषण ट्रॅकवर सापडलेल्या ५२० बालकांना दत्तक घेण्यासाठी जिल्हा परिषदेतील वर्ग २ व वर्ग ३ मधील अधिकारी व कर्मचारी हे पोषणदूत झाले आहे. या पोषणदूत योजनेतून बालके कुपोषणावर मात करत असल्याने जिल्हा परिषदेच्या या नवीन पॅटर्नची राज्यभर चर्चा सुरू झाली आहे.
अशी आहे योजना
मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवार यांनी यांनी सूत्रे हाती घेतल्यानंतर त्यांनी जिल्ह्याला लागलेला कुपोषणाचा डाग पुसण्याचा विडा उचलला. यातूनच १५ ऑगस्ट २०२५ पासून ‘पोषणदूत योजना’ या नावीन्यपूर्ण उपक्रमाचा शुभारंभ झाला. या योजनेंतर्गत जिल्हा व तालुका स्तरावरील वर्ग एक व वर्ग दोन अधिकारी 'पोषणदूत' बनून अतितीव्र कुपोषित बालकांना दत्तक घेऊन, बालकांचे पोषण आणि आरोग्य सुधारणे तसेच त्यांना 'साधारण' श्रेणीत आणणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. योजनेत प्रत्येक अधिकारी एका बालकास दत्तक घेऊन त्याच्या आरोग्य, पोषण आणि स्वच्छतेच्या प्रश्नांचा सक्रिय पाठपुरावा करत आहे. प्रमाणित कार्यप्रणालीनुसार दरमहा अतितिव्र कुपोषित बालकांचा पाठपुरावा करण्यात येत आहे, यासाठी बाल विकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांची तालुकास्तरीय नोडल अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे.
१०० बालके कुपोषणमुक्त
सीईओ पवार यांनी योजनेचा शुभारंभ केला, त्यावेळी जिल्ह्यात ३४५ बालके कुपोषित होती. आता हा उपक्रम सुरू होऊन दोन महिन्यांचा कालावधी पूर्ण झाला आहे. त्यामुळे या योजनेची फलश्रुती दिसू लागली आहे. जिल्ह्यातील एकूण ३४५ अतितिव्र कुपोषित बालकांपैकी, १०० बालके साधारण श्रेणीत परावर्तित झाली आहेत, म्हणजेच त्यांनी कुपोषणावर मात केली आहे. तर, १३६ बालके ही अतितीव्र कुपोषित (सॅम)मधून मध्यम कुपोषित (मॅम) श्रेणीमध्ये परावर्तित झाली आहे.
सप्टेंबर अखेर आढळली ५२० बालके
दरम्यान, सप्टेंबर अखेरपर्यंत शासनाच्या पोषण ट्रकच्या माध्यमातून जिल्ह्यात ५२० बालके कुपोषित आढळली आहेत. या कुपोषित बालकांची यादी प्राप्त झाल्यानंतर ओमकार पवार यांनी या बालकांना दत्तक घेण्यासाठी जिल्हा परिषदेतील वर्ग २ व वर्ग ३ मधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पोषणदूतची जबाबदारी सोपविली. त्यास चांगला प्रतिसाद मिळाला, सर्वच अधिकारी व कर्मचारी पोषणदूत झाले असून त्यांनी बालके दत्तक घेतली आहे.
पोषणदूतांना दिलेली जबाबदारी अशी...
१. बालकांचे वजन वाढीसाठी वैद्यकीय तपासणी आणि उपचार : पालकांनी दरमहा मुलाला जवळच्या आरोग्य केंद्रात तपासणीसाठी घेऊन गेल्याबाबत खात्री करणे, दरमहा बालकाचे वजन/उंची याची माहिती घेणे, आहाराबाबत माहिती घेणे व बालक आजारी असल्यास पूर्ण औषधोपचार चालू केल्याबाबत खात्री करावी. बालकाच्या प्रगतीची पाहणी करण्यासाठी दरमहा एकदा प्रत्यक्ष घरी भेट देणे आवश्यक आहे.
२. लसीकरण पूर्ण करणे : बालकाचे वयानुसार सर्व लसीकरण वेळेवर पूर्ण झाले आहे, याची खात्री करावी. तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून बालरोग तज्ज्ञांमार्फत बालकांची नियमित तपासणी करावी. औषधोपचार आणि आहार वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या सल्ल्यानुसार, बालकांना वजन वाढवण्यासाठी आवश्यक औषधोपचार आणि योग्य आहार दिला जात आहे, याची पालक अधिकाऱ्यांनी खात्री करावी.
३. पोषण पुनर्वसन केंद्रात दाखल करणे : आवश्यक असेल तर कुपोषणाच्या कारणानुसार पालकांना जवळच्या पोषण पुनर्वसन केंद्रात (एनआरसी)दाखल करण्यासाठी प्रोत्साहित करावे. तालुक्याच्या नोडल अधिकाऱ्यांनी आलेल्या समस्या सोडवण्यासाठी दर आठवड्याला पालक अधिकाऱ्यांना माहिती तथा साप्ताहिक अहवाल द्यावा.
बालप्रकल्पनिहाय कुपोषित बालके
बाऱ्हे (१०), मालेगाव ग्रामीण (७), रावळगाव (५), चांदवड १ (१८), चांदवड २ (१३), इगतपुरी (२१), सिन्नर १, २ (७), निफाड १ (२०), निफाड २ (२६), पिंपळगाव (२१), उमराळे २ (९), दिंडोरी (१९), नांदगाव (१३), बागलाण २ (८), पेठ (२४), नाशिक ग्रामीण (३३), कळवण २ (१२), देवळा (६), हरसूल (१३), त्र्यंबकेश्वर (१७), सुरगाणा (२६), येवला १ (११), येवला २ (६)
जिल्ह्यातील कुपोषण मिटविण्यासाठी सुरू केलेल्या नाविन्यपूर्ण योजनेला शासकीय अधिकारी व कर्मचारी वर्गातून चांगला प्रतिसाद मिळाला. यात, सामाजिक संस्था, समाजसेवकही स्वतःहून पुढे येत आहे. कुपोषणाची समस्या दूर करण्यासाठी सर्वांनी हातभार लावल्यास जिल्हा कुपोषण मुक्त होईल.
ओमकार पवार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक
