नाशिक : जिल्हा परिषदेत विशाखा समितीने चौकशी केलेल्या संबंधित विभागप्रमुखांचा अहवाल शासनाला सादर झाल्याचे बोलले जात आहे. तर, चौकशीतील रजेवर असलेल्या या विभागप्रमुखास हजर करण्याबाबत जिल्हा परिषद प्रशासनाने आता शासनाकडे मार्गदर्शन मागविले आहे. यात नेमके काय मार्गदर्शन मिळते याकडे आता लक्ष लागले आहे.
तीन महिन्यांपूर्वी जिल्हा परिषदेच्या महिला कर्मचारी लैंगिक छळ प्रकरणी तिघां विभागप्रमुखांची चौकशी विशाखा समितीने केली. यात एका विभागप्रमुखास निलंबीत करण्यात आले होते तर, दोघांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आले होते. यापैकी एका खातेप्रमुखाला तत्कालिन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी क्लिन चीट देत रूजू करून घेतले होते. तर, तिसरे विभागप्रमुख हे रजेवर होते.
मध्यतंरी विभागप्रमुख हे रूजू झाले त्यांनी नियमित कामकाज देखील सुरू केले. परंतू, नवीन मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांनी सुत्रे हाती घेतल्यानंतर संबंधित विभागप्रमुख हे पुन्हा रजेवर गेले. त्यावेळी प्रशासनाने ते वैद्यकीय रजेवर गेल्याचे स्पष्टीकरण दिले होते. या रजेला महिनाभराचा कालावधी झाला असल्याने, त्याबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू असताना विशाखा समितीने चौकशी केलेला अहवाल हा शासनाला सादर करण्यात आला आहे. असे असताना, त्यांना पुन्हा रूजू करून घेण्याबाबतही प्रशासनाने शासनाला पत्र दिले असून यासंदर्भात मार्गदर्शन मागविले आहे. सदर मार्गदर्शन प्राप्त झाल्यानंतर त्या विभागप्रमुखांबाबत निर्णय घेणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगितले जात आहे.
