नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या इमारतीच्या उदघाटनानंतर पहिल्या तीन मजल्यांवर फर्निचर होऊन विभागांचे स्थलांतर झाले. मात्र, उर्वरित तीन मजल्यांवरील फर्निचरसाठी आठ कोटींच्या निधी मागणीचा प्रस्ताव शासनाला पाठवण्यात आला. परंतू, शासनाकडून प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाने निधीसाठी अन्य पर्यायाचा विचार सुरू केला आहे. यात जिल्हा नियोजन समितीकडून निधी मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहे.
त्र्यंबकरोडवरील जिल्हा परिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीतील पहिल्या तीन मजल्यांचे काम पूर्ण झाल्यामुळे काही विभागांचे स्थलांतर झाले. परंतु, तीन मजल्यांचे बांधकाम अपूर्ण असल्याने स्थलांतर झालेले नाही. मात्र, या मजल्यांवरील बांधकाम पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहे. यातच, जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होऊन अध्यक्ष, उपाध्यक्षांसह समिती सभापतीसाठी दालने खुली करावी लागणार आहे. त्यामुळे या मजल्यांवर फर्निचरसाठी बांधकाम विभागाने ग्रामविकास विभागाकडे आठ कोटींची मागणी केली. परंतु, त्यांच्याकडून निधी प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे आता काम प्रलंबित राहू नये यासाठी प्रशासनाने जिल्हा नियोजन समितीकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यांच्याकडूनही निधी न मिळाल्यास अखेरचा पर्याय म्हणून ग्रामविकास निधीमधून कर्ज घेण्याचे विचाराधीन आहे. परंतु, जिल्हा नियोजनकडून निधी मिळण्यासाठी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्याशी चर्चा सुरू आहे. ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे, ग्रामविकास विभागाचे सचिव एकनाथ डवले यांच्याशी देखील प्रशासन चर्चा करणार आहे.
प्राधान्यक्रम बदलणार
उर्वरित तीन मजल्यांवरील फर्निचरसाठी शासनाकडे आठ कोटींचा प्रस्ताव दाखल करण्यात आला आहे. परंतु, प्रस्तावात प्राधान्य क्रम ठरवण्याचा प्रशासनाने निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी हा प्रस्ताव मागवला आहे. आवश्यक कामांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. त्यानुसार प्रस्तावात बदल केला जाणार आहे. त्यामुळे प्रस्ताव कमी होण्याची शक्यता आहे.
