नाशिक : शासनाच्या आदेशाप्रमाणे जिल्हा परिषदेत फाईलींचा प्रवास होणे अपेक्षित असताना मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे परस्पर फाईल मंजुरीचा सुरू असलेल्या पायंड्याला मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी ब्रेक लावला आहे. सर्व विभागांच्या फाईली शासन आदेशाप्रमाणे सामान्य प्रशासन विभागामार्फत देण्याचे आदेश पवार यांनी काढले आहेत. या निर्णयाने काही विभागप्रमुखांना दणका बसल्याची चर्चा जिल्हा परिषदेच्या वर्तुळात रंगली आहे.
जिल्हा परिषदेत विविध विभागातील प्रशासकीय निर्णय असो की, देयके, विविध प्रकारची खरेदी याबाबतच्या फायली मंजुरीची पद्धत ठरवून दिलेली आहे. साधारण प्रशासकीय फाईल ही विभागाकडून सामान्य प्रशासन विभागाकडे, सामान्य प्रशासन विभागाकडून मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे मंजुरीस जाणे आवश्यक आहे.
खरेदी, देयके यांच्या फायलीही विभागाकडून लेखा व वित्त विभाग, बांधकाम, समाजकल्याण, कृषी असेल तर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इतर विषय संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे मंजुरीस जाणे ही पद्धत निश्चित आहे. मात्र, गत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळात विभागाचे प्रमुख मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून मंजूर करून घेत होते. प्रामुख्याने बांधकाम, आरोग्य, ग्रामपंचायत, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, जलजीवन मिशन योजना तसेच प्राथमिक शिक्षण व माध्यमिक शिक्षण विभागातील महत्वाच्या फाईलींचा प्रवास हा विभागातून थेट मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे होत होता. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीनंतर इतर अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी फायलींवर होत असे. परस्पर फाईलींचा पडलेल्या या पायंडाची ओरड देखील झाली होती. परंतु, तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी माझा अधिकार असल्याचे सांगत विभाग प्रमुखांची त्यावेळी पाठराखण केली होती. त्यामुळे या विभागातील अनेक निर्णय वादाच्या भोवऱ्यात सापडले होते. परंतु, पवार यांना ही बाब लक्षात आल्यानंतर त्यांनी शासन आदेश मागवत फाईलींचा प्रवास हा शासन आदेशाप्रमाणेच करण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे आता फाईली सामान्य प्रशासन विभागाकडून मुख्य कार्यकारी अधिकाकाऱ्यांकडे स्वाक्षरीसाठी जाऊ लागल्या आहेत. या निर्णयाने चुकीच्या कामकाजाला आळा बसण्यास मदत होणार आहे.
