मालेगाव : पुढारी वृत्तसेवा
तालुक्यातील देवघट ग्रामपंचायतीच्या व्यायामशाळेच्या कामकाजाबाबत झालेल्या चौकशी अहवालात नमूद केलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे जबाबदार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून, त्यांच्यावर शासन नियमानुसार तातडीने कारवाईचा प्रस्ताव सादर करण्याचे सक्त आदेश जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाने दिले आहेत.
यासंदर्भात ग्रामपंचायत विभाग, जिल्हा परिषद नाशिक यांच्याकडून पंचायत समिती मालेगावच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना (उच्च श्रेणी) अतितात्डीचे पत्र पाठवण्यात आले आहे. त्यामुळे देवघट व्यायामशाळा प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले असून, संबंधितांवर कोणती कारवाई होते, याकडे लक्ष लागले आहे.
देवघट येथील व्यायामशाळेच्या कामकाजासंदर्भात यापूर्वी चौकशी करण्यात आली होती. याप्रकरणी झालेल्या प्रथम अपिलातील सुनावणीच्या आदेशानुसार, चौकशी अहवालातील मुद्द्यांच्या आधारे पुढील कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अहवालात ज्या अधिकारी व कर्मचाऱ्याबाबत जबाबदारी निश्चित करण्यासारखे मुद्दे नमूद आहेत, त्यांची भूमिका आणि जबाबदारी स्पष्ट करून नियमानुसार कारवाईचा प्रस्ताव तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करताना चौकशी अहवालातील निष्कर्ष विचारात घेऊन शिस्तभंगाची अथवा लागू नियमांनुसार कायदेशीर कारवाई करण्याची प्रक्रिया राबवावी, असे निर्देश पत्राद्वारे देण्यात आले आहेत. त्यामुळे याप्रकरणात केवळ चौकशी अहवालापुरती कार्यवाही मर्यादित न ठेवता, जबाबदारी निश्चित करून पुढील प्रशासकीय कारवाई करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
जिल्हा परिषद पंचायत विभागाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत कारवाईचा प्रस्ताव सादर करण्यासाठी सात दिवसांची मुदत निश्चित केली आहे. आदेश प्राप्त झाल्यापासून पुढील सात दिवसांच्या आत कोणताही विलंब न करता कारवाईचा प्रस्ताव सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे पंचायत समिती स्तरावर याप्रकरणी तातडीने कार्यवाही करावी लागणार आहे.
निर्दारीत मुदतीत कारवाईचा प्रस्ताव सादर करण्यात टाळाटाळ अथवा विलंब झाल्यास, त्याची माहिती जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात येईल, असा इशाराही पत्रात देण्यात आला आहे. तसेच विहित मुदतीत कार्यवाही न झाल्यास संबंधित यंत्रणेला जबाबदार धरून प्रशासकीय कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
देवघट व्यायामशाळेच्या कामकाजासंदर्भात जिल्हा परिषदेकडून थेट कारवाईचे निर्देश देण्यात आल्याने मालेगाव तालुक्यातील ग्रामपंचायत वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. सात दिवसांच्या मुदतीत पंचायत समितीकडून कोणती कार्यवाही केली जाते, संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी कशी निश्चित होते आणि दोषींवर नेमकी कोणती कारवाई प्रस्तावित केली जाते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.