Widow's Pension Nashik । विधवा पेन्शनसाठी प्रतीक्षा अन् नकार; दादा सांगा, दाद कुणाकडे मागायची?

त्र्यंबकेश्वरच्या लाभार्थींचा आक्रोश; तहसील कार्यालयात ठिय्या
त्र्यंबकेश्वर (नाशिक)
त्र्यंबकेश्वर : तहसील कार्यालयात अधिकाऱ्यांच्या भेटीची वाट बघत प्रतिक्षेत बसलेल्या वृद्ध महिला.(छाया : देवयानी ढोन्नर)
Published on
Updated on

त्र्यंबकेश्वर (नाशिक) : दादा सांगा, दाद कुणाकडे मागायची? हा करुण सवाल त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील विधवा, वयोवृद्ध महिला आणि शेतकऱ्यांच्या तोंडून ऐकू येतोय. शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळावा म्हणून त्यांनी तहसील कार्यालयाचे उंबरठे झिजवले, पदरचे पैसे घालवले, वेळ, श्रम आणि आशा खर्च केली... पण पदरात मात्र निराशाच पडली.

Summary

अधिकाऱ्यांच्या सततच्या बैठका, पाहणी दौरे, व्हिडीओ कॉन्फरन्स, सुटीचे दिवस यामुळे या महिलांना अधिकाऱ्यांची भेट मिळालेलीच नाही. सोमवार हा कार्यालय सुरू होण्याचा पहिला दिवस असल्याने आज तरी भेट होईल या आशेने त्या पुन्हा एकदा तहसील कार्यालयात आल्या. मात्र अधिकारी कधी येणार हे कोणी सांगत नव्हते. त्यामुळे काही लाभार्थींनी तिथेच ठिय्या दिला. आमचं ऐकून घेणार तरी कोण? इथं यायला बस भाडं सुद्धा नाही मिळत, मग दाद कोणाकडे मागायची? असा हताश सवाल एका वृद्ध महिलेनं केला.

विधवा पेन्शनसाठी दोन वर्षांची प्रतिक्षा, शेवटी नकार

तालुक्यातील काही विधवा महिलांनी दोन वर्षांपूर्वी विधवा पेन्शन योजनेसाठी अर्ज केला. आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तताही केली. आज मंजूरी येईल या आशेवर त्या दोन वर्षं तहसील कार्यालयात फेर्‍या मारत राहिल्या. मात्र, अखेर तुमच्या कागदपत्रात त्रुटी आहे किंवा तांत्रिक कारणांमुळे तुम्ही अपात्र आहात असा नकार ऐकायला मिळाला.

त्र्यंबकेश्वर (नाशिक)
विधवा पुनर्विवाहासाठी प्रोत्साहन योजना

योजना नावाला मोठ्या, पण लाभासाठी संघर्ष

विधवा पेन्शन, निराधार अनुदान, वयोवृद्ध पेन्शन अशा अनेक योजनांचा लाभ घ्यायचा म्हटले की लाभार्थ्यांना एक मोठा लढा द्यावा लागतो. परिस्थितीने आधीच गांजलेल्या ग्रामस्थांनी कागदपत्रे मिळवण्यासाठी कर्ज घेतले, उधारी केली, रोजंदारी गमावली. मात्र महिन्यांवर महिने उलटले, वर्षांनंतरही काहीच हाती नाही.

लाडकी बहिण, 'पीएम किसान' योजनांमधूनही वंचित

लाडकी बहिण योजनेत अनेक महिलांची नावे यादीतून गायब झाली आहेत. काहींना तांत्रिक अडचणींमुळे पैसे मिळालेच नाहीत. आता प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेतूनही अनेक शेतकऱ्यांची नावे वगळली जाणार आहेत. तालुका कृषी कार्यालयाकडून यादीही आली आहे. शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी असलेल्या पिक विमा, नुकसान भरपाई, बियाणे, अवजारे, रोख अनुदान अशा योजनांचा लाभ मिळत नाही. ग्रामपंचायतीपासून ते जिल्हा परिषदपर्यंत सगळीकडे प्रशासक असल्यामुळे कोणीही लोकप्रतिनिधी जनतेच्या बाजूने आवाज उठवायला नाही. त्यामुळे हताश झालेला शेतकरी दादा सांगा, आता दाद कोणाकडे मागायची? असा प्रश्न विचारत आहे.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

संबंधित बातम्या

No stories found.
logo
Pudhari News
pudhari.news