कोल्हापूर ; पुढारी वृत्तसेवा : विधवा पुनर्विवाहासाठी प्रोत्साहन देण्याकरिता जिल्हा परिषदेच्या वतीने वीस टक्के सेसमधून सावित्रीबाई फुले विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहनपर योजना राबविण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेच्या वतीने शुक्रवारी घेण्यात आला. प्रशासक संजयसिंह चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जि.प. सभेत हा निर्णय झाला. या सभेत चालक व सफाई कामगार पुरवठा करणार्या पूर्वीच्या कंपन्यांचे ठेके रद्द करून नवीन कंपन्यांना ठेके देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.
जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नवाढीसाठी मोक्याच्या जागा विकसित करण्याकरिता मोकळ्या जागेचे संकल्पचित्र तयार करण्याकरिता वास्तूविशारद नियुक्त करणे, प्राथमिक आरोग्य केंद्राकडील वाहनांचा विमा उतरविणे, जलजीवन मिशन अंतर्गत गांधीनगर व 13 गावे आणि तारदाळ-खोतवाडी या दोन प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनांची कामे पूर्ण झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतर करणे, अनुसूचित जाती योजनेअंतर्गत 75 टक्के अनुदानावर अकरा शेळी गट योजना राबविणे, जिल्हा परिषदेतील उपहारगृह महिला बचत गटांना चालविण्यासाठी देणे, ऊस रोपवाटिका योजना राबविणे, बीट शेतीस प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष योजना राबविणे, कमवा, शिकवा योजनेतून बीबीए प्रशिक्षण योजना राबविणे, महिला बचत गटांना अधुनिक यंत्रे पुरविणे, बॅडमिंटन हॉल बांधण्यासाठी निधीची तरतूद करणे, शाहू सभागृहाचे नूतनीकरण करणे, शिंगणापूर क्रीडा प्रशालेत मैदानी प्रशिक्षक नियुक्त करणे, पिराचीवाडी (ता. कागल) येथे भक्त निवास बांधणे, खासगी शाळांना मान्यता नाकारल्यानंतर खासगी शाळा जिल्हा परिषद विरुद्ध न्यायालयात जातात. त्यासाठी प्राथमिक शिक्षण विभागाने निधीची तरतूद करावी, असे निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आले.
भाऊसिंगजी रोडवरील जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या जागेवर व्यापारी संकुल उभारण्यासाठी यापूर्वी निधीची तरतूद करण्यात आली होती. परंतु हा निधी या इमारतीवर खर्च न होता तत्कालीन काही पदाधिकार्यांनी मतदारसंघातील कामांसाठी वाटून घेतला. आता त्याच जागेवर गाळे बांधण्यासाठी 17 लाखांच्या निधीला आजच्या सभेत मंजुरी देण्यात आली.
चंदगड भवन 'चंदगडकरां'ना मोफत?
जिल्हा परिषदेच्या वतीने बांधण्यात आलेल्या चंदगड भवनमधील निवासाचे नियमानुसार दर ठरविण्यास आजच्या सभेत मान्यता देण्यात आली. चंदगड तालुक्यातील पदाधिकारी व नागरिकांना यातून वगळण्यात आले आहे. यासाठी बुकिंग आवश्यक ठेवण्यात येणार असून त्याची वेळ 5 पर्यंत ठेवण्यात आल्याचे समजते. परंतु याला माजी सदस्यांनी विरोध केला आहे.
विधी विभागाची नियुक्तीचे अधिकार सीईओंना
विधी सल्लागारांची नियुक्ती, मानधन याचे अधिकारी मुख्?य कार्यकारी अधिकारी यांना पुन्हा नव्याने देण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
