राहुल रनाळकर, नाशिक
महापालिका निवडणुकीपूर्वी नाशिकच्या राजकारणात महायुतीची शक्यता चर्चेच्या अनेक फेऱ्यांतून फिरत राहिली. मात्र, प्रत्यक्षात भाजप, शिंदे सेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) यांच्यात निवडणूकपूर्व युती आकाराला आलीच नाही. यामागे केवळ जागावाटपाचा तिढा नव्हता, तर भाजपचा आत्मविश्वास व स्वतंत्र सत्ता स्थापन करण्याची महत्त्वाकांक्षा होती.
भाजपचे संकटमोचक व कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन यांनी सुरुवातीपासूनच ‘शंभर प्लस’चा नारा दिला. 121 सदस्यांच्या महापालिकेत हा दावा म्हणजे मित्रपक्षांसाठी फारशी जागा उरणार नाही, असा स्पष्ट संदेश होता. त्यामुळे महायुती म्हणून निवडणूक न लढवता प्रत्येक पक्षाने आपापली ताकद आजमावण्याचा निर्णय घेतला; पण निवडणुकीनंतर गरज भासल्यास हातमिळवणीची शक्यता कायम होतीच.
निवडणुकीत शिंदे सेना आणि राष्ट्रवादी एकत्र लढले. तरीही भाजपचा अश्वमेध रोखण्यात ते अपयशी ठरले. भाजपने स्पष्ट बहुमत मिळवले आणि तत्त्वतः एकपक्षीय सत्ता स्थापन करणे सहज शक्य होते. तरीही भाजपने शेवटच्या क्षणी शिंदे सेनेला सोबत घेत उपमहापौरपद दिले. वरकरणी हा निर्णय अचानक वाटला; परंतु पडद्यामागे शिवसेनेला सामावून घेण्याची हालचाल आधीपासून सुरू होती. यामागे राजकीय गणित स्पष्ट होते. कुंभमेळा उंबरठ्यावर असताना शिंदे सेना, उद्धव सेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेस व मनसे या सर्वांचा एकत्रित विरोध भाजपला परवडणारा नव्हता.
दुसरीकडे, सत्तेबाहेर राहणे शिंदे सेनेलाही मानवणारे नव्हते. मात्र, सत्तेच्या वाटपावरून पक्षांतर्गत संघर्ष उफाळून आला. महानगरप्रमुख प्रवीण तिदमे यांना उपमहापौरपद न मिळाल्याने त्यांनी जाहीर नाराजी व्यक्त केली. त्यांचा रोख प्रामुख्याने उपनेते अजय बोरस्ते आणि उपमहापौर विलास शिंदे यांच्याकडे होता. बोरस्ते यांच्याकडे आधीच महत्त्वाची पदे असताना पुन्हा गटनेतेपद देणे आणि त्यांच्या निकटवर्तीय विलास शिंदे यांना संपर्क प्रमुख पदासह उपमहापौरपद देणे, यावर तिदमे यांनी आक्षेप घेतला. हा संघर्ष केवळ वैयक्तिक नसून, भविष्यातील नेतृत्वाच्या संघर्षाची नांदी असल्याचे राजकीय निरीक्षक मानतात.
दरम्यान, विरोधी पक्षनेतेपद उद्धव सेनेकडे चालून आले. मनसेच्या एकमेव नगरसेविकेने सत्तेत सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला, तर अपक्ष मुकेश शहाणे यांनी राष्ट्रवादीसोबत नोंदणी केली. राष्ट्रवादीच्या हेमलता पाटील यांनी स्वतंत्र एक-सदस्यीय गट नोंदवला. या वरकरणी लहान हालचालींमुळे स्थायी समितीत भाजपची एक जागा कमी झाली. म्हणजेच संख्याबळाच्या राजकारणात प्रत्येक मत महत्त्वाचे ठरले.
महाजनांची ‘संकटमोचक’ प्रतिमा अधिक मजबूत
या साऱ्या उलथापालथीत भाजपने नाशिकमध्ये सत्ता राखली. हा कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर मोठा राजकीय संदेश ठरतो. विपरीत परिस्थितीत काम करायला आवडते, असे गिरीश महाजन यांचे वक्तव्य केवळ विधान नव्हते, ती त्यांची कार्यपद्धती होती. स्थानिक नेत्यांकडून सुरुवातीला विरोध असतानाही त्यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांचा पाठिंबा घेत पक्षविस्तार केला.
बाहेरच्या नेत्यांना प्रवेश दिला. उमेदवारी वाटपात धाडसी निर्णय घेतले आणि शेवटी बहुमत मिळवले. नाशिकपाठोपाठ जळगाव व धुळे येथेही भाजपचे महापौर बसवून त्यांनी ‘संकटमोचक’ ही प्रतिमा अधिक मजबूत केली. तथापि, नाशिकचे राजकारण शांत दिसले तरी ते अस्थिरतेच्या उंबरठ्यावरच उभे आहे.
