त्र्यंबकेश्वर (नाशिक) : तालुक्यात जलजीवन मिशनच्या ८५ योजनांवर आतापर्यंत सुमारे २०० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले, तरीही ग्रामस्थांना हंडाभर पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत आहे. या विरोधात एल्गार कष्टकरी संघटनेच्या सातत्यपूर्ण आंदोलनांनंतर आता या योजनांच्या कामांची चौकशी सुरू झाली असून, त्यात गंभीर अनियमितता आणि निकृष्ट काम उघडकीस येत आहे.
या योजनांची ठरलेली मुदत संपूनदेखील अनेक कामे अद्याप अपूर्ण असून, काही ठिकाणी केवळ कागदोपत्रीच काम पूर्ण झाल्याचे दाखवण्यात आले आहे. पाइपलाइन अर्धवट टाकलेली, निकृष्ट साहित्य वापरलेले, तर काही ठिकाणी कामे पूर्णपणे सोडून दिल्याचे निदर्शनास आले आहे. परिणामी, 'हर घर जल' हा या योजनेचा उद्देश अजूनही कागदापुरताच मर्यादित राहिला आहे. अखेर शासनाने दखल घेत त्र्यंबकेश्वर आणि इगतपुरी तालुक्यातील जलजीवन मिशन योजनांच्या चौकशीस सुरुवात केली आहे. या चौकशीसाठी इतर पाच तालुक्यांतील पाच उपअभियंत्यांची विशेष समिती नेमण्यात आली आहे. बुधवारी (दि. ७) समितीने देवगाव येथे भेट देत प्रत्यक्ष कामांची तपासणी केली. सिन्नर तालुक्याचे उपअभियंता अंकित जाधव यांनी तांत्रिक तपासणी करून आपला अहवाल ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता गंगाधर निवडंगे यांना सादर केला.
पुढील काळात दर बुधवारी विविध उपअभियंते तपासणीसाठी येणार असून, यात बागलाणचे उपअभियंता देवीसिंह गावित, कळवणचे हितेश वांबोडे, नांदगावच्या मनीषा पाटील आणि सुरगाण्याचे युवराज वळवी यांचा समावेश आहे. हे अधिकारी नियोजित वेळापत्रकानुसार सर्व ८५ योजनांची पाहणी करून तांत्रिक अहवाल सादर करणार आहेत.
ग्रामीण भागात आजही महिलांना पाण्यासाठी लांब अंतर चालत जावे लागते. डोक्यावर हंडा घेऊन अशुद्ध पाणी आणावे लागत असल्याने आरोग्याचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. या परिस्थितीविरोधात एल्गार कष्टकरी संघटनेने वेळोवेळी आंदोलने केली. हंडा मोर्चा काढण्यात आला, तर वैतरणा धरणातून मुंबईकडे जाणारे पाणी आडवत आंदोलनही केले होते. त्यामुळे शासनाने याची दखल घेत चौकशी सुरू केली आहे.
