लासलगाव : पुढारी वृत्तसेवा
केंद्र सरकारने ३० जुलैपासून युआरएस (निकष शिथिलतेअंतर्गत) श्रेणीतील कांद्याची शासकीय खरेदी पूर्णपणे बंद करण्याचा निर्णय घेतला असून, आता केवळ 'ए-ग्रेड' दर्जाच्या कांद्याचीच प्रतिक्विंटल २ हजार ३३५ रुपये या सुधारित हमी दराने खरेदी केली जाणार आहे. मात्र, या निर्णयापूर्वीच्या सुमारे पंधरा दिवसांत युआरएसच्या नावाखाली निकृष्ट दर्जाच्या कांद्याची 'ए-ग्रेड'च्या दराने झालेली खरेदी संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.
काही ठराविक संस्था, परप्रांतीय दलाल आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या संगनमतातून निकृष्ट कांद्याची शासकीय खरेदी करण्यात आल्याची चर्चा कांदा उत्पादकांमध्ये सुरू आहे. 'नाफेड' आणि 'एनसीसीएफ'मार्फत मोठ्या प्रमाणात केवळ कागदोपत्री खरेदी झाल्याचा गंभीर आरोप कांदा निर्यातदार प्रवीण कदम यांनी केला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागाच्या किंमत स्थिरीकरण निधीअंतर्गत सुरू असलेल्या खरेदी प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
केंद्र सरकारने २५ मे पासून महाराष्ट्रात 'नाफेड' आणि 'एनसीसीएफ'ला दोन लाख टन कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट दिले होते. सुरुवातीला या दोन्ही संस्थांकडून चांगल्या प्रतीच्या कांद्यासोबतच 'युआरएस' म्हणजे लहान आकाराचा तसेच काही प्रमाणात डागी कांदाही खरेदी करण्यात येत होता. मात्र, ३० जुलैपासून 'युआरएस' कांदा खरेदी अचानक बंद करून केवळ 'अ' श्रेणीच्या कांद्याची खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
"शेतकऱ्यांच्या कांद्याला बाजार आणि हमी दर देण्याऐवजी निकष बदलून खरेदी बंद करणे, तर दुसरीकडे परराज्यातील निकृष्ट कांदा शासकीय खरेदीत आणण्याचा प्रयत्न होणे, हा मोठा विरोधाभास आहे."
— भारत दिघोळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटना
" 'नाफेड' आणि 'एनसीसीएफ'मार्फत झालेल्या खरेदीची स्वतंत्र चौकशी करून प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांकडून किती कांदा खरेदी झाला आणि परराज्यातून किती कांदा आणला गेला, याचा तपास होणे गरजेचे आहे."
— प्रवीण कदम, कांदा निर्यातदार, लासलगाव
