: राकेश बोरा
कांद्याच्या बाजारभावात वाढ झाली की, ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी निर्यातीवर निर्बंध आणि दर घसरले की शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी निर्यात खुली करण्याची भूमिका केंद्र सरकारकडून वारंवार घेतली गेली. गेल्या सहा वर्षांतील कांदा निर्यात धोरणाचा आढावा घेतला असता सरकारने तब्बल ११ वेळा कांदा धोरणात हस्तक्षेप केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या अस्थिर धोरणामुळे ग्राहकांना तात्पुरता दिलासा मिळत असला, तरी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगलाच फटका बसत आहे. निर्यातबंदी, निर्यात शुल्क, किमान निर्यात किंमत, काही देशांना मर्यादित निर्यात आणि त्यानंतर निर्बंध हटविणे, अशा विविध माध्यमातून कांद्याच्या बाजारपेठेत सरकारी हस्तक्षेप झाला.
त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी कांद्याचा बाजारभाव केवळ आवक-जावक आणि मागणी-पुरवठ्यावर अवलंबून न राहता सरकारी निर्णयांवरही मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहिला. भारताचा कांदा प्रामुख्याने बांगलादेश, मलेशिया, संयुक्त अरब अमिराती, श्रीलंका, नेपाळ, इंडोनेशिया, व्हिएतनाम आणि आखाती देशांच्या बाजारपेठेत जातो. निर्यात थांबल्यानंतर या देशांमधील आयातदारांना पर्यायी पुरवठादारांकडे वळावे लागले.
१४ सप्टेंबर २०२० : निर्यातीवर पूर्ण बंदी
१ जानेवारी २०२१ : निर्यातीवरील बंदी उठवली
१९ ऑगस्ट २०२३ : निर्यातीवर ४० टक्के निर्यात शुल्क
२९ ऑक्टोबर २०२३ : ८०० डॉलर प्रति मे. टन किमान निर्यात किंमत (एमईपी) लागू
८ डिसेंबर २०२३ : निर्यात पूर्णपणे प्रतिबंधित
२२ मार्च २०२४ : निर्यातबंदी ३१ मार्चनंतरही कायम
मार्च - एप्रिल २०२४ : काही देशांत मर्यादित प्रमाणात निर्यातीस परवानगी
४ मे २०२४ : निर्यातबंदी उठवली; मात्र ५५० डॉलर प्रति मे. टन एमईपी आणि ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू
१३ सप्टेंबर २०२४ : एमईपी हटवला; निर्यात शुल्क ४० टक्क्यांवरून २० टक्के केले
१ एप्रिल २०२५ : उर्वरित २० टक्के निर्यात शुल्कही रद्द
२०२५ - २६ : कांदा निर्यातीवर बंदी, एमईपी किंवा निर्यात शुल्क नाही
भारताकडून नियमित पुरवठा खंडित झाल्यानंतर पाकिस्तान, चीन, इजिप्त आणि तुर्की यांसारख्या देशांना काही बाजारपेठांमध्ये संधी निर्माण झाली. भारतीय कांद्याची गुणवत्ता, उपलब्धता आणि वाहतूक खर्च यामुळे भारताला अनेक बाजारपेठांमध्ये नैसर्गिक स्पर्धात्मक फायदा आहे. मात्र, निर्यात धोरणात अचानक बदल झाल्यास परदेशी बाजारपेठेवर परिणाम होतो.
