डॉ. राहुल रनाळकर, नाशिक
नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर हे हिंदू धर्मातील एक महत्त्वाचे तीर्थक्षेत्र. दरवर्षी लाखो भाविक या नगरीत येतात. लाखो रुपये नगर परिषदेला पार्किंग, बाजार वसुली, स्वच्छता यांसारख्या विभागांतून मिळतात. पण या शहराचे वास्तव वेगळे आहे. भाविकांकडून वसुली, ठेकेदारीतून होणारा भ्रष्टाचार आणि नगरसेवक-प्रशासन-गुंड यांचे संगनमत यामुळे त्र्यंबकची प्रतिमा मलिन होत आहे. ‘पुढारी न्यूज’चे नाशिक प्रतिनिधी किरण ताजने, झी न्यूजचे योगेश खरे आणि साम टीव्हीचे अभिजीत सोनवणे यांना त्र्यंबकेश्वरमध्ये पार्किंग माफियांनी २० सप्टेंबर रोजी मारहाण केली. या घटनेमुळे धर्म क्षेत्रातील दुबई अशी ओळख असलेल्या त्र्यंबकेश्वर मधील ठेकेदारांचे गुंड आणि राजकारणी लोकांशी असलेले संबंध समोर आले आहेत.
अलीकडेच नगर परिषदेचा वाहनतळ फी वसुली ठेका वार्षिक १ कोटी ८ लाख रुपये इतक्या मोठ्या रकमेवर देण्यात आला. हा ठेका मुंबईतील ए. एस. मल्टी सर्व्हिसेस कंपनी, खारघर या कंपनीकडे देण्यात आला असला तरी, प्रत्यक्षात स्थानिक नगरसेवक व अधिकारी यांच्या भागीदारीतूनच तो चालतो, असे स्थानिकांचे म्हणणे आहे.
दोन स्थानिक नगरसेवकांचा या ठेक्यात सहभाग आहे. ते कोण आहेत, ही चर्चा धर्म नगरीत उघडपणे रंगते. नगर परिषदेतील एक कर अधिकारी देखील या ठेक्यात भागीदार आहे. त्यांची बदली होण्याची वेळ आली असता, एका वरिष्ठ नेत्याच्या मध्यस्तीने ती थांबवली गेली. म्हणजेच ठेक्याचा फायदा कंपनीच्या नावाने मिळत असला तरी प्रत्यक्ष लाभस्थानिक राजकारणी व अधिकारी यांच्याच गटाला सर्वाधिक जातो. हे लोक मग स्थानिक गुंड ठेके चालवण्यासाठी पोसतात.
त्र्यंबक नगर परिषदेत गेल्या काही काळात अनेक जुने ठेकेदार हाकलण्यात आले. नव्या ठेक्यांमध्ये प्रमुख अधिकाऱ्याच्या जवळच्या मंडळींना व त्यांच्या पतीसह स्थानिक नगरसेवकाला भागीदारी द्यावी लागली.
पूर्वीचा ठेकेदार प्रमुख अधिकाऱ्यास दरमहा ७५ हजार रुपये 'हप्ता' देत होता. मात्र नवीन अटींनुसार त्याच्याकडून दीड लाखांची मागणी झाली. एवढा जास्तीचा भार पेलता न आल्याने ठेकेदाराने ठेका सोडून दिला. या घटनेमुळे ठेक्यांचे तंत्र भाविकांची सोय-सुविधा पाहण्यासाठी नसून हप्ते वसुलीच्या हिशेबाने चालते, हे स्पष्ट होते.
नगर परिषदेच्या पावत्या अधिकृतरीत्या दिल्या जातात. प्रवेश फी वाहनप्रमाणे ५० ते २०० रुपये इतकी असते. पण पावती मिळाल्यानंतरही भाविकांचे हाल संपत नाहीत. शहराच्या प्रवेशद्वारावर उभारलेल्या बॅरेकेटींगजवळ नशेत धुंद युवक थांबवून ३०० ते ५०० रुपये वसूल करतात. पोलिसांची संमती असल्याशिवाय हे शक्यच नाही, असा स्थानिकांचा आरोप आहे. एकदा वाहन शहरात आले की वेगळ्या पद्धतीने पार्किंग शुल्काच्या नावाखाली पुन्हा पैसे उकळले जातात. सरकारी दवाखाना, तहसील कार्यालय, सफाई कामगारांची चाळ या परिसरात काही महिला रस्त्याच्या कडेला उभ्या राहून वाहनधारकांकडून २०० ते ५०० रुपये उकळतात. या अनधिकृत वसुलीमुळे भाविक त्रस्त होतात, पण कोणाकडेही तक्रार करून उपयोग होत नाही.
त्र्यंबक नगर परिषदेने स्वच्छतेसाठी खासगी ठेक्याची व्यवस्था केली आहे. ठेकेदाराला दरमहा २० लाख रुपयांचे बिल काढण्याची परवानगी आहे. प्रत्यक्षात काम करणारे कमी, पण कागदोपत्री माणसे जास्त दाखवली जातात. काही लोक कामावर जातच नाहीत, तरी त्यांना पगार दिला जातो. थोडक्यात त्यांना पोसले जाते. महिन्याकाठी २० लाखांच्या बिलापैकी सुमारे १० लाख रुपयांचा वाटा नगरसेवक आणि स्थानिक गुंडांमध्ये विभागला जातो. त्याशिवाय ठेकेदाराला नगरसेवकांच्या जुनाट गाड्या (ट्रॅक्टर, छोटा हत्ती) भाड्याने घ्याव्या लागतात. अशा अटींमुळे ठेक्याचे पैसे सार्वजनिक सेवेत न वापरता थेट खिशात जातात.
सफाई कामगार म्हणून कार्यरत असलेला एक गुंड हा ठेकेदाराकडे मुकादम म्हणून काम पाहतो. त्याची नेमणूक अतिक्रमण विभागात केली गेली असून प्रत्यक्षात तो दुकानदारांकडून हप्ते वसुल करतो.
‘तुमचे दुकान अतिक्रमणात आहे’ या नावाखाली तो पैसे उकळतो. प्रमुख अधिकाऱ्याची बदली झाली असली तरी त्यांच्या नावाने वसुली अजूनही सुरूच आहे, ती या गुंड प्रवृत्तीच्या शासकीय कर्मचाऱ्याकडून चालते. ती व्यक्ती कोण आहे, याचा शोध आता प्रशासनाने घ्यावा. याच्याच नातेवाईकांनी माध्यम प्रतिनिधींना मारहाण केल्याची घटना घडली आहे. चौकात चारा विकणाऱ्या महिलादेखील याच्याच नात्यातील. प्रशासनाने हटवले की, काही दिवस थांबतात, पण नंतर पुन्हा हे उद्योग सुरू राहतात. यामुळे भाविकांना होणाऱ्या धक्काबुक्कीमुळे अपघात, चेंगराचेंगरी किंवा जीवितहानीची शक्यता कायम असते.
गुंड प्रवृत्तीचे संगनमतया साऱ्या व्यवस्थेमागे स्थानिक गुंड प्रवृत्तीचे लोक आहेत. नगर परिषदेतील काही कर्मचाऱ्यांशी संगनमत करून ते रोजंदारीने मुलांना वसुलीसाठी लावतात. गावातील तरुणांना ‘तुम्ही पैसे वसूल करा’ म्हणून दबाव आणला जातो. शहरात प्रवेश करणाऱ्या भाविकांना त्यामुळे चार ठिकाणी पैसे द्यावे लागतात.
नगर परिषदेची अधिकृत पावती
प्रवेशद्वारावर नशेत असलेल्यांना 'टोल'
शहरात पार्किंगच्या नावाखाली उकळणारे गट
ठराविक ठिकाणी महिला किंवा युवकांकडून वसुली.
त्र्यंबकेश्वर हे जगप्रसिद्ध धार्मिक स्थळ. येथे दररोज शेकडो वाहने येतात. पण वसुलीच्या या तंत्रामुळे वाहतूक कोंडी, भांडणे, गोंधळ वारंवार होतो. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, अशा गोंधळातून भाविकांच्या जीविताला धोका निर्माण होतो. प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष केले तर मोठा अपघात होऊ शकतो.गाई-गुरांचा चारा रस्त्याच्या मध्यभागी विकला जातो, त्यामुळे वाहतूक कोंडी व अपघाताची शक्यता वाढते.धार्मिक श्रद्धेने आलेल्या भाविकांना छळ सहन करावा लागतो. जबाबदाऱ्या आणि प्रश्नचिन्हेप्रशासन, पोलिस, नगर परिषद सगळेच या गोष्टींकडे डोळेझाक करतात. कारण ठेकेदारीतून होणाऱ्या भ्रष्टाचारात सगळ्यांचाच वाटा आहे. त्यामुळे काहीही बदल घडत नाही. असे आरोप स्थानिक सुबुद्ध लोक उपस्थित करत आहेत.
नगर परिषदेच्या अधिकृत उत्पन्नापेक्षा अनधिकृत वसुली जास्त का? ठेक्यांची रचना पारदर्शक का नाही? पोलिस अशा अवैध वसुलीला आळा का घालत नाहीत? भाविकांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी कोणाची? कठोर उपाय काय? त्र्यंबकेश्वरसारख्या धार्मिक नगरीत प्रशासनाने तातडीने काही ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे.
सर्व ठेक्यांची निविदा पारदर्शक पद्धतीने, ई- टेंडरिंगद्वारे करणे. पावती व्यवस्था पूर्णपणे डिजिटल करणे, कॅश व्यवहार थांबवणे.शहरातील महत्त्वाच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही व स्वतंत्र वॉचडॉग समिती. पोलिसांनी पार्किंग माफियांकडून होणारी वसुली थांबवण्यासाठी विशेष पथक नेमणे. भाविकांसाठी सोयीस्कर अधिकृत पार्किंग व स्वच्छता सुविधा उभारणे त्र्यंबकेश्वरसारख्या पवित्र नगरीत भाविकांचा त्रास होणे हे लज्जास्पद आहे. ठेकेदारीतून होणारा भ्रष्टाचार, अनधिकृत वसुली, नगरसेवक-प्रशासन-गुंड यांचे साटेलोटे आणि पोलिसांचे मौन या सगळ्यामुळे त्र्यंबक नगरीची प्रतिमा मलिन होत आहे.
भाविक श्रद्धेने आलेले असताना त्यांच्या सुरक्षिततेकडे आणि सोयींकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजे पापच म्हणावे लागेल. त्र्यंबकेश्वरचा विकास आणि धार्मिक पर्यटनाचा विस्तार हवा असेल, तर ही भ्रष्ट वसुलीची साखळी तोडावी लागेल. अन्यथा भविष्यात मोठ्या दुर्घटनेला तोंड द्यावे लागेल, याबाबत शंका नाही.
